नेपाल सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा गरेजस्तै बाली बीमामा पनि गरेपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कठोर निर्णय निर्णय लिएका छन्। कृषि तथा पशुसँग जोडिएको बाली बीमा बापतको पाउनुपर्ने अनुदानको पैसा नपाउँदासम्म सबै प्रकारका कृषि बीमा रोक्ने र क्षतिको पनि दाबी भुक्तानी नगर्ने निर्णय लिएका छन्।
नेपाल सरकारले कृषि बीमा शुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीलाई दिन हालसम्म ३ अर्ब बाँकी रहेको निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठन 'नेपाल बीमक संघ' ले जनाएको छ। जसमा माछाको अनुदान रकम २०७८ साल असोजदेखि चैत मसान्तसम्म आंशिक दिई हालसम्मको बाँकी रहेको छ भने पशु पंक्षी बीमाको अनुदान रकम २०७८ असोज देखिको बाँकी रहेको छ। नेपाल सरकारले २०६९ सालदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमाशुल्कमा क्रमश अनुदान दिंदै आएको छ।
छिमेकी देश भारतमा सरकारले अनुदान बापतको पैसा दिएपछि मात्र दाबी भुक्तानी हुने भएपनि आफुहरुले दाबि भुक्तानी गर्नलाई अनुदानको रकम नपर्खी कृषकलाई सुविधा दिँदा पनि सरकारले मर्म बुझ्न नसकेको निर्जीवन जीवन बीमा कम्पनीको गुनासो छ।
बीमा ऐन , नियमावली, नियामक बीमा प्राधिकरणको निर्देशिका, र परिपत्रको दायराभित्र रहेर जारी गरेको बाली बीमामा कृषि विभागले बिमांक कट्टा गरि पठाउँदा समेत प्रश्न नगरेका कम्पनीहरुलाई अनुदानको पैसा रोक्ने सरकारको कार्यले सरकारकै कृषि योजनामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने संघले जनाएको छ।
आफुहरुले त्यसमा सहजीकरण नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बीमालेख जारी गरि क्षति हुँदा क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्ने गरेको तर सरकारले तोकेको अनुदान करिब एक बर्ष पश्चात मात्र भुक्तानी गर्ने गर्दा पनि आफुहरुले सरकारलाई सहजीकरण गरिरहेको संघको भनाई छ।
नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पटक पटक मौखिक र लिखित अनुरोध समेत संघले गरेको छ। संघले २०७९ चैत ५ गते सरकारसँगको आफुहरुको दाबी शतप्रतिशत नियम र कानुन सम्बत भएको भन्दै कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर अनुदानको रकम दिलाईदिनलाई अनुरोध समेत गरेको छ।
आफुहरुले पाउनुपर्ने ३ अर्ब रुपैयाँ नपाउँदासम्मको लागि सबै बीमाको बीमालेख जारी गर्न र सो संग सम्बन्धित क्षतिको दाबी भुक्तानी दिन कम्पनीहरु असमर्थ रहने संघले जानकारी गराएको छ। त्यतिमात्र नभई बीमालेखको बीमांकमा कृषि विभागको असहमति रहेकोले बिमांक एकिन नगरी दाबी भुक्तानी दिन नसकिने भएकाले २०८० जेठ ७ देखि कृषिसँग सम्बन्धित बीमालेखहरु जारी गर्न तथा दाबी भुक्तानी दिन स्थलगन गरिएको नेपाल बिमक संघले जनाएको छ। यस कार्यले बीमित तथा दाबिकर्ताहरुमा पर्न जाने असरप्रति आफुहरु क्षमापार्थि रहेको समेत संघले जनाएको छ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कृषि, पशु तथा बाली बीमाको बीमालेख जारी गर्न रोकेको अवस्थामा एकातर्फ कृषकहरुको व्यवसाय बीमा रहित हुने अवस्था बढेको छ। अर्कोतर्फ कृषकहरुलाई आर्थिक भार थपिने देखिन्छ।
त्यसमा पनि कृषिमा अनुदान हुँदा कृषि बीमालेख लिनुपर्ने कृषकले अनुदान बापतको पैसा मात्र तिर्नुपर्ने अवस्थाले उनिहरुमाथि आर्थिक भार पनि बढ्ने देखिन्छ भने उनीहरुको कृषि, पशु तथा बाली पनि बीमाको अभावमा बढी जोखिमयुक्त हुने देखिन्छ।
संघकाअनुसार १४ वटा निर्जीवन कम्पनीहरुले नेपाल सरकारबाट २ अर्ब ९४ करोड ५८ लाख १० हजार अनुदानको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने छ। जसमा शिक्षर इन्स्योरेन्सको सबै भन्दा बढी ५९ करोड ३८ लाख रहेको छ भने सबै भन्दा कम राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको २५ करोड रहेको छ।
कोरोना बीमामा भएको के हो ?
नेपाल सरकारले यसअघि पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई झुक्याएको थियो। तत्कालिन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरिन्जीवी चापागाईले अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई सहज होस् भन्ने असल नियतले अन्तराष्ट्रिय अभ्यास नै नभएको कोरोना बीमाको व्यवस्था गरे। तर कोरोना फैलिदै जाँदा कोरोना बीमा गर्ने र दाबी माग्नेको संख्या पनि बढ्दै जाँदा सरकारले यो योजना रद्द गरेको थियो।
नेपाल सरकार नै यसको अन्तिम दाबी भुक्तानीकर्ता हुनेगरि बीमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी , बीमा प्राधिकरण र नेपाल सरकारबीच कसले कति रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी गर्ने भन्नेबारे सहमती जुटाईयो। र पुन: यो योजनालाई निरन्तरता दिईयो।
त्यो बेला एक अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व सम्बन्धित बीमा कम्पनीले, सोभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी , दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी परेमा ५० करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति जगेडाबाट र त्यसभन्दा पनि माथिको दायित्व परेमा एक अर्ब रुपैयाँसम्म बीमा समितिले र तीन अर्ब ५० करोडभन्दा माथि दाबी परेमा नेपाल सरकारले दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइयो।
तर बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनीको महाविपत्ति कोष, र बीमा प्राधिकरणलाई तोकिएको सिमा भन्दा बढी दाबी पर्यो र प्राधिकरण सम्मले दायित्व भुक्तानी गरे। तर जब सरकारको पालो आयो, उसले आलटाल गर्दै आयो र अहिले आजका दिनसम्म पनि १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कोरोना बीमा बापतको दाबी भुक्तानी हुन बाँकी छ।
सरकारले आफ़्न्नो दायित्व पुरा नगरीदिँदा अहिलेपनि आम सर्वसाधारणमा बीमा गरेपछि अप्ठ्यारो पर्दा भुक्तानी नपाइने भएपछि किन बीमा गर्ने भन्ने आशंका उब्जिएको छ। जसले गर्दा बीमा कम्पनीहरुमाथि नै बिश्वासको प्रश्न उब्जिएको छ। यद्दपि यस्तो अवस्था कम्पनीको आफ्नो कारणले नभई नेपाल सरकारको हस्तक्षेपकारी निर्णय र गैरजिम्मेवारीले भएको हो।
