बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गरिएको छ। ''सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन' मार्फत बीमा ऐन पनि संशोधन भएको हो। यो ऐन राष्ट्रपतिबाट २०८० चैत्र ३० गते प्रमाणीकरण भएको छ ।
यस ऐन मार्फत बीमा ऐनमा रहेका हालका दुई वटा व्यवस्था फेरिएका छन्। जस अनुसार ऐनको दफा ६९ को उपदफा ३ मा भएको 'प्राधिकरण तथा’ भन्ने शब्द झिकिएको छ ।
ऐनमा बीमकले गैरकानूनी रुपबाट रकम आर्जन गरी वा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर गरी बीमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिको बारेमा थाहा हुन आएमा वा शंका लागेमा सो कुरा लुकाउन वा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीबाट बचाउनका लागि त्यस्तो बीमा लुकाउन, परिवर्तन गर्न, भुक्तानी गर्न वा सोको उत्पत्ति वा स्रोत सम्बन्धी जानकारी लुकाउने वा ढाँट्ने वा सोको लागि कुनै किसिमको सहयोग गर्नु नहुने व्यवस्था छ। यदि कसैले त्यस्तो गरेमा सो को जानकारी नेपाल बीमा प्राधिकरण तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईमा जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था थियो । अब भने नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईमा मात्र जानकारी गराउनु पर्ने छ ।
त्यस्तै ऐनमा यस अघि भएको दफा ७० को ठाउँमा नयाँ दफा ७० राखिएको छ। अब दफा ७० मा बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। जस अनुसार बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले प्राधिकरणको स्वीकृति लिई नियुक्त गरेको बीमाङ्कीद्वारा आफ्नो आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थितिको मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ । बीमाङ्कीले दिएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको एक प्रति बीमकले नेपाल बीमा प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्ने छ।
यस अघि दफा ७० मा रहेको परिपालना अधिकृत नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनबाट हटेको छ । यो व्यवस्था भने बिमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ ।
बीमा ऐन निर्माणको क्रममा त्रुटी भएको थियो । त्यस क्रममा 'बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराउनु पर्ने' भन्ने दफा नै हटेको थियो । सुरुमा विधेयकमा समावेश भए पनि यो ऐन प्रमाणीकरण हुँदासम्म पुग्दा यो व्यवस्था त्रुटीवश हट्न पुगेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभामा गएको बेलामा यो त्रुटी भएको बताईएको थियो । अब भने सो त्रुटी सच्चिएको छ ।
