चालु आर्थिक वर्षभित्रमै नयाँ शहर बसालिसक्ने भनी विभिन्न समयमा घोषणा गरिएका शहरहरुको सङ्ख्या ५८ पुगिसकेको छ । यी ५८ वटा नयाँ शहर बनाउने योजना तथा स्मार्ट सिटीलाई अलपत्र छाडेर वर्तमान सरकारले ‘हाइटेक सिटी’ बनाउने भनी फेरि नयाँ योजना अघि सारेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफ्ना न्यूनतम साझा कार्यक्रममा देशको मध्येभागमा पर्ने गरी ‘हाइटेक सिटी’ बनाउने विषय समावेश गरेपछि अहिले यसबारे बहस सुरु भएको छ ।
संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’मा देशको मध्येभागमा पर्ने गरी ‘हाइटेक सिटी' बनाउने घोषणा गरिए पनि स्थान भने खुलाइएको छैन । देशको मध्येभागमा पर्नेगरी बनाउने भनिएकाले प्रचण्डपुत्री भरतपूर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालको योजनामा हाइटेक सिटीको घोषणा गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । प्रचण्ड सचिवालयले भने अहिले नै हाइटेक सिटी बनाउन थालिहाल्ने नभइ यसको सम्भाव्यता मात्रै अध्ययन गर्ने दावी गरेको छ ।
‘हेटौंडा, चितवन, नवलपरासी हुँदै बुटवलसम्मको भू–भागलाई मध्येनेपाल मानेर यही क्षेत्र जोडेर वा यी मध्ये कुनै ठाउँमा विशाल शहर बनाउने योजना देखिन्छ’, एक जना शहरी विकास विज्ञ भन्छन्, ‘योजना बनाएरभन्दा पनि हल्लाखल्ला गर्ने देखियो, रेणुले भरतपूरमा भव्य शहर बसाउने भनेर बोल्दै आएकी थिइन्, सरकारले साझा कार्यक्रममा गरेको घोषणा त्यसैको विकसित रुप हो ।’
यी हुन् अलपत्र भएका १३ स्मार्ट सिटी र ५० नयाँ शहर
सरकारले १३ वटा स्मार्ट सिटीहरू परिकल्पना गरेको छ । ५० वटा नयाँ शहर बसाल्ने योजना बनाएको छ । निजगढ पालुङ्टार र लुम्बिनी स्मार्ट सिटी पाइलट प्रोजेक्ट हुन् ।
स्याङ्जाको वालिङ, चितवनको भरतपुर, सिरहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, दाङको तुल्सिपुर, काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे, दैलेखको दुल्लु, डडेलधुराको अमरगढी, कैलालीको टिकापुर र धनकुटाको धनकुटालाई नयाँ शहरको अवधारणा अनुसार विकास गर्ने लक्ष्य पनि हाल अलपत्र जस्तै छ ।
मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग आसपासमा १२ वटा नयाँ शहर बसाउने घोषणा गरिएको थियो । पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङ्गको वैरेनी, तनहुँको डुम्रे–भन्सार, बाग्लुङ्गको बुर्तिवाङ्ग, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम–कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटन आधुनिक शहर बनाउने योजना पनि अलपत्र जस्तै देखिएको छ ।
मधेशमा सुविधासम्पन्न ५ वटा र तराई,मधेशमै पर्नेगरी हुलाकी लोकमार्गमा १० वटा गरी जम्मा १५ वटा आधुनिक शहर विकास लक्ष्य पनि अधुरै छ । झापाको गौरीगञ्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रम्हपुरी, रौतहतको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनथी, कञ्चनपुरको बेलौरी, सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको इश्वपुर,रौतहटको कटहरिया र दाङको गढवालाई आधुनिक सुविधासम्पन्न नयाँ शहरको रुपमा विकास गर्ने भनेर गरिएको घोषणा अहिले सरकारको प्राथमिकतामा छैन ।
यस्तै, सोलुको लुक्ला, रसुवाको स्याफ्रुबेंसी, मुस्ताङको जोमसोम, हुम्लाको सिमीकोट र बाजुराको मार्तडीलाई पनि सरकारले हिमाली शहरको रुपमा विकास गर्ने भनेको थियो । तर, यी ठाउँ पनि अपेक्षा अनुसार शहरीकरण हुन सकेका देखिँदैन ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा ४ वटा नयाँ शहर बनाउने घोषणा भएकोमा अहिले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसके पनि अलपत्र छ । यसरी पटक-पटक विभिन्न ठाउँलाई आधुनिक सेवा-सुविधासहितका नयाँ शहरहरु बनाउने घोषणा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने निराशाजनक र फितलो देखिएकै बेला प्रचण्ड सरकारले अर्को मास्टर प्रोजेक्टका रुपमा ‘हाइटेक सिटी’को अवधारणा ल्याएको छ । यो पनि कार्यान्वयन हुनेमा अहिले नै शंका उत्पन्न भइसकेको छ ।
