असारे बजेट, असारे विकास भनेर धेरै कुरा आउँछन्, प्रश्नहरु पनि आउने गर्छन् । यो चाहीँ किन भइरहेको छ भने मुख्यतया २ वटा कारणहरु छन् ।
एउटा कारण, हाम्रो वर्किङ सिजन नै माघपछि सुरु हुन्छ । साउनबाट आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि साउन र भदौ वर्षात् हुन्छ, त्यो सिजनमा कन्स्ट्रक्सनको काम हुँदैन । असोज र कार्तिक फेस्टिभ सिजन हुन्छ । हामी नेपालीहरु यसरी चाडवाड मनाउँछौँ की, मस्तसँग मनाउँछौँ ।
अझ श्रमिक वर्गले झन मस्तसँग मनाउँछ । जस्तो तपाइँले हेर्नुभयो भने माघे सङ्क्रान्तिको वरिपरि कुनै पनि निर्माण आयोजनामा गएर हेर्ने हो भने थारु समुदायका मजदूर हुँदैनन्, उनीहरु माघी मनाउन गएका हुन्छन् ।
मङ्सिर र पौष चाहीँ जाडो समय हो, दिन पनि छोटा हुन्छन् । थोरै घण्टा मात्रै काम हुने भएकाले बहुवर्षे ठेक्का लागेका आयोजनाहरुमा अलिअलि काम हुने भए पनि नयाँ ठेक्कामा काम नै हुँदैन ।
यसपछि बल्ल माघ, फागुन, चैत, वैशाख र जेठसम्म काम हुने हो । अर्को कारण चाहीँ हाम्रो बजेट प्रणाली हो । खासमा रियालिस्टिक बजेट बनाउन सकेका छैनौँ । सरकारसँग अङ्क चाहीँ हुने तर वास्तवमै दिने पैसा चाहीँ नहुने खालको बजेट प्रणाली छ । तानतुन गर्ने, यति ऋण आइहाल्ला की, यति राजस्व उठिहाल्ला की, यति अनुदान पो देलान् की भनेर हामी बजेट बनाउँछौँ ।
अहिले किन खर्च कटौती भयो त भन्दा, सोचे जति राजस्व उठेन । हामीलाई अङ्कमा आएको बजेटको पनि कतिपय अवस्थामा फुकुवा हुँदैन, जसका कारण हामी भूक्तानी दिन सक्दैनौँ । जबसम्म भूक्तानी दिएर खर्च हुँदैन, तबसम्म यो आयोजनाको यति प्रगति भयो भनेर पनि लेख्न पाइँदैन ।
मैले भनेको, कुनै सडकको ठेक्का लाग्यो, काम पनि सकियो तर पेमेन्ट भएन भने प्रगति भयो भन्न पाइँदैन । प्रगतिको डिफाइन गर्ने सिस्टम नै खर्च हो हाम्रो । यस्तो प्रगति हुने कहिले त भन्दा, माघ, फागुन, चैत, वैशाख र जेठमा काम गर्यो तर यसको भूक्तानी असारमा हुन्छ ।
इमानदारीपूर्वकभन्दा, फुकुवा भएर नआउँदा हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत काम भइसकेका आयोजनाको १२ अर्ब रुपैयाँ भूक्तानी गर्न पाएका छैनौँ । यो पैसाको फुकुवाका लागि हामीले पठाएकै २ महिना भइसक्यो, त्यतिबेलै निकासा हुन्थ्यो भने यसको प्रगति २ महिना पहिल्यै देखिन्थ्यो ।
अर्को चाहीँ जेठ, असारसम्म पुग्दा अरु मन्त्रालयले बजेट खर्च सक्दैनौँ भनेर हात उठाउँछन् । अरु मन्त्रालयले हामी बजेट खर्च गर्न नसक्ने भयौँ भनेर हात उठाएपछि बल्ल तपाईहरु त हो खर्च गर्ने भनेर हाम्रो मन्त्रालय तिर रकमान्तर गर्न सुरु हुन्छ ।
यसपछि असारमै मन्त्रालयसँग पैसा हुन्छ र काम सकिएका आयोजनाहरुको भूक्तानी पनि त्यतिबेला हुन्छ । काम सकिने वित्तिक्कै पनि भूक्तानी हुँदैन, त्यसको टेष्ट गर्नुपर्यो, त्रुटी देखिए सच्याउन भन्नुपर्यो, फेरि हेर्नुपर्यो । भूक्तानी हुन काम सकिएको एक महिना लाग्छ ।
असारमा हिलाम्मे बाटो कालोपत्रे गरिरहेको छ भने विरोध मात्रै होइन, सम्बन्धित ठाउँमा उजुरी नै गरौँ । होइन भने, यसलाई तपाइँहरुले यसरी नै बुझिदिनुभयो भने असारे विकास, आसारे बजेट भनेर बारम्बार आइरहने प्रश्नहरु आउँदैनन् की भन्ने लाग्छ ।
(भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मासंगको कुराकानीमा आधारित)
