नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ देखि अतिकम विकसित देश (एलडिसी)बाट स्तरोन्नति भएर विकासशील देशको सूचीमा प्रवेश गर्दैछ । न्यून प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्कमा सुस्त प्रगति, उच्च आर्थिक जोखिम र न्यून सुशासनका कारण नेपाल ५ दशकदेखि अतिकम विकसित देशहरुको सूचीमा छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले गत मार्च ५ देखि ९ सम्म कतारको दोहामा आयोजित एलडिसी सम्मेलनमा एलडिसी श्रेणीलाई इतिहास बनाउँदै सबै अल्पविकसित देशलाई विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने महत्वकांक्षी योजना सुनाए । ‘अब प्रतिबद्धताको युग अन्त्य हुनैपर्छ,’ महासचिव गुटेर्रेसले भनेका छन् ।
अहिले अल्पविकसित देशहरुको सूचीमा ४६ राष्ट्र छन् । यी ४६ देशमा विश्वको कुल जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशत मानिसहरु बसोबास गर्छन् । विश्वको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा यी देशहरुको योगदान मात्र १.३ प्रतिशत छ । कुल ४६ मध्ये नेपालसहित भुटान, एङ्गोला, साओटोमे, सोलोमन आइल्याण्ड र बङ्गलादेश सन् २०२६ भित्रै स्तरोन्नति हुने सूचिमा छ । भुटान यही सन् २०२३ मा र केही देश २०२४ मा हुँदैछन् भने नेपाल र बङ्गलादेश २०२६ मा स्तरोन्नति हुनेछ ।
नेपाल स्तरोन्नति हुँदा सामान्य नागरिकले फरक महशुस गर्लान् ?
नेपाल सन् २०२६ बाट अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा ‘नेपालीले महशुस गर्ने गरी के पाउँछन् ?’ यसको जवाफ अहिलेसम्म स्वयम् सरकारसँग नै छैन । यसको अर्थ हो, स्तरोन्नति भएपछि नेपालले के लिने भन्ने तयारी भइसकेको छैन । यद्यपि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने नेपालीको ‘राष्ट्रिय आत्मविश्वास’ बढ्ने र सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी नै यही हुने बताएका छन् ।
‘युरोपको व्यापारमा केही कमि आउँछ, सहुलियतहरु कटौती हुन सक्छन्, नेपालले पाउँदै आएको प्राविधिक सहायतामा कमि आउँछ, नेपालका कर्मचारी र निजी क्षेत्रका अधिकारीहरुले क्षमता अभिवृद्धिका लागि पाउँदै आएको विदेश भ्रमणमा कटौती आइ अब यस्तो तालिम तथा गोष्ठीमा आफैँले खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ’ ती अधिकारीले भनेका छन्, ‘तर, सँगै नेपालको ग्रेडिङमा वृद्धि आउँछ, (सुधार आउँछ), यसले नेपालमा भित्रिने लगानी बढ्छ । अर्कोतर्फ, नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएपछि विकासशील देशको सूचीमा रहेका अरु मुलुकहरुले आफू सरह विकास गराउन ‘ग्रयाजुएशन सर्पोट’ गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो सहयोग पनि आउँछ । यसले हाम्रो आत्मविश्वास बढाउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरिब मुलुक रहेनौँ, अब हामी विकासशील देश हौँ भन्न पाउनु पनि गर्वको कुरा हुन्छ ।’
त्यसो त, अर्थशास्त्रीसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य डा स्वर्णिम वाग्लेले पनि अल्पविकसित देशहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्ने नजर र विकासशील देशलाई हेर्ने नजर फरक भएकाले स्तरोन्नतिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी मनोवैज्ञानिक लाभ हुने बताएका छन् ।
‘५० वर्षदेखि गरिबहरूको क्लबको सदस्य रह्यौँ, यसबाट बाहिर आउँदा हाम्रो आत्मविश्वासमा धेरै फरक पर्नेछ । जस्तो, उदाहरण हेरौँ, बङ्गलादेश १९७१ मा स्वतन्त्र भयो, यसपछिका ५० वर्षमा नै अल्पविकसित मुलुकबाट बाहिर निस्कनुलाई उनीहरूले ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिए, उत्सव नै मनाए । हामीले पनि यस कुरालाई मनोवैज्ञानिक उत्थानको अवसरका रुपमा लिनुपर्छ’ डा वाग्लेले भनेका छन्, ‘दोस्रो कुरा स्तरोन्ततिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीप्रतिको धारणामा पनि सुधार आउनेछ, अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले अल्पविकसित देशहरुलाई असफल वा काम नलाग्ने रुपमा व्यवहार गर्ने गरेको छ । स्तरोन्नति हुने भनेको त्यसबाट पनि बाहिर निस्कनु पनि हो ।’
तर, एलडिसी सूचीबाट बाहिर आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहुलियतहरु गुम्ने छन् । नेपालले अल्पविकसित देशको रुपमा निर्यातमा पाउँदै आएको सहुलियत पनि गुम्नेछ । नेपालबाट वस्तु निकासी हुने देशहरुले अहिले कम विकसित देशको रुपमा दिँदै आएको महशुल छुट (ड्युटी फ्री, कोटा फ्री) पनि गुम्ने अवस्था आउँछ । दातृ निकायबाट ऋण लिनुपर्दा ब्याजदर महँगो पर्न जान्छ ।
‘हाम्रो निर्यातको दुई तिहाइभन्दा धेरै निर्यात भारतमा हुन्छ, त्यसपछि अमेरिकामा हुन्छ, एलडीसीको सुविधा दिने युरोपेली क्षेत्रमा तेस्रो धेरै निर्यात हुन्छ । तर कुल निर्यातमा यो सानो अंश मात्रै हो’ डा वाग्ले भन्छन्, ‘नेपालको कुल निर्यातमा युरोपेली युनियनका सदस्य देशहरुमा हुने निर्यात भनेको १० प्रतिशत मात्रै हो, ७५० लाख डलर जति मात्रै देखिन्छ, यो भनेको नेपालले ३ दिनमा प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स बराबर मात्रै हो । यसकारण स्तरोन्नति हुँदा ठूलो प्रलय नै आउँछ भन्ने जसरी प्रचार गरिनुहुन्न ।’
उनले ईयूले स्तरोन्नतिपछिका थप ३ वर्ष (सन् २०२९) सम्म अहिलेको सुविधालाई निरन्तरता दिने भएकाले अरु दुई पक्षीय व्यापार सन्धीहरु गरेर व्यापार विस्तार गर्न सकिने सुझाव पनि दिएका छन् ।
‘सस्तो ऋण पाइँदैन, सहज बजार पहुँच गुम्छ, अनुदान कटौती हुन्छ भनेर सधैँ गरिब राष्ट्रकै सूचीमा बस्नुपर्छ भन्नु हुँदैन’, डा वाग्ले थप्छन्, ‘नेपालको पहिलो निर्यात मूलुकु भारतसँग हाम्रो आफ्नै व्यापार सन्धी छ, दोस्रो निर्यात गन्तव्य अमेरिकाले पनि एलडीसीसम्बन्धी प्रावधान मान्दैन । अमेरिकासँगको ब्यापारमा स्तरोन्नति हुँदा कुनै फेरबदल नहुने भएकाले अमेरिकाकै सबैभन्दा ठूलो लगानी भएको र भिटो पावर भएको विश्व बैंकले पनि यसलाई मान्दैन । एडिबीले पनि यसलाई प्राथमिकता दिँदैन । यसकारण यी दुई दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहुलियत गुम्छ भन्नु पनि सत्य होइन ।’
‘निजी क्षेत्र अहिले नै तयार छैन’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा यसको प्रभाव तथा दीगो स्तरोन्नतिका विषयमा महासङ्घको चासो रहेको बताएका छन् । गोल्छाले स्तरोन्नति हुँदा निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र समाधानका उपायसहितको दस्तावेज बनाएको पनि बताएका छन् ।
‘स्तरोन्नतिले सबैभन्दा बढी युरोप र अमेरिकालगायतका विकसित देशमा नेपालबाट भइरहेका साना, मझौला उद्यमीको निर्यातमा असर पर्नेछ’ गोल्छाले भनेका छन्, ‘यसलाई सरकारले निक्कै हल्का रुपमा लिएको छ, हामी अहिले चुक्यौँ भने फेरि पनि हामी व्यापार घाटाको अङ्क गनेर बस्ने अवस्थामा हुनेछौँ, बाह्य प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।’ उनले स्तरोन्नति हुन हतार नगरी बहुपक्षीय प्रभाव र दीगोपना हेरिनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याएका छन् ।
