स्वदेशमै उद्योग स्थापना, स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग आदि नारा घन्काउने सरकारले नेपालको पहिलो विद्युतीय मोटरसाइकल ‘यात्री’लाई भने दिनुसम्मको हैरानी दिएको छ । यतिसम्म की यात्रीका मोटरसाइकलले नम्बर प्लेटसमेत पाउन सकेनन् । जसका कारण यात्रीका विकासकर्ता नै विदेश पलायन हुन लागेका छन् । कम्पनी सञ्चालक अशिम पाण्डे, बत्सल पाण्डे यतिबेला चीनमा पुगेका छन् ।
उनीहरूले यात्री ब्राण्डका पी–० र पी–१ मोटरसाइकल उत्पादन गर्थे । तर भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागलगायतका जिम्मेवार सरकारी निकायबाट सहयोग नहुँदा पाण्डे दाजुभाइ विदेश जाने तयारीमा छन् ।
‘विदेशबाट अध्ययन सकेर आफ्नै देशमा केही गरौँ भनेर फर्किएका हामीहरुले नेपालमै मोटरसाइकल बनाएर उदाहरण त पेश गर्यौ, तर ऐन नियम देखाएर हामीलाई घुमाउने मात्रै काम भयो’ यात्री टिमका एक जना इन्जिनियरले भने, ‘हैरान भएर साथीहरु विदेश जाने तयारीमा हुनुहुन्छ, अझै केही भइहाल्छ की भनेर हामी एक, दुइ जना पर्खेर बसेका छौँ । आज पनि विभागसँग कुराकानी गर्यौँ ।’
५ वर्ष हैरानी खेपे
नेपालमा विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन गर्न अशिम पाण्डेसहितका ७ जना युवा इन्जिनियरले ६ वर्ष दुःख गरे । सन् २०१७ को डिसेम्बरमा उनीहरुले ‘यात्री डिजाइन स्टुडियो प्राली’ नामक कम्पनी खडा गरे ।
कडा मेहनत गरेर उनीहरुले सन् २०२१ मा कम्पनीको पहिलो प्रोजेक्ट ‘पी–०’ मोडलको विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन गरे । ३० किलोवाट क्षमताको १ सय युनिट पी–० मोडलका बाइक उत्पादन पनि भए । मोटरसाइकलका पारखी उद्योगपति सौरभ ज्योतिसहितले यो बाइक खरिद पनि गरे । तर, यातायात व्यवस्था विभागले नम्बर प्लेट दिएन ।
दर्ता नपाएपछि यात्री मोटरसाइकल सडकमा निर्वाध रुपमा गुड्न पाएनन् । खरिदकर्ताले ‘टेष्ट ड्राइभ’ गर्दा पनि ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न थाल्यो । नम्बर प्लेट दिन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ बाधक बनिदियो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधन, २०७४) मा नेपालमा बनेका सवारी साधनलाई दर्ता प्रमाण (नम्बर प्लेट) दिने प्रावधान छैन । कार्यविधिको दफा ११ को उपदफा २ मा सवारी दर्ताका लागि ‘भन्सार प्रज्ञापनपत्र’ (एलसी) र भन्सार महसुल अनिवार्य गरिएको छ । ‘सवारी दर्ताको प्रमाणपत्रका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद (सक्कल प्रज्ञापन पत्र कार्यालयमै रहनेछ) अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ’ उक्त उपदफामा भनिएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिकाको यही प्रावधानका कारण यात्रीले नम्बर प्लेट नपाउँदा यात्रीका उत्पादकहरु हैरान भए । ‘दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रा नीतिहरू र कार्यप्रणाली कत्ति पुरानो र भुत्ते भइसकेका छन्, यो गतिलो उदाहरण हो । देशको विकासका लागि अग्रगामी नीतिको खाँचो छ, हामीले महसुस गरेका छौँ’, यात्रीले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा लेखेको छ ।
के भन्छ विभाग ?
यातायात व्यवस्था विभागले यातायात कार्यालय गुर्जुधारासँग यात्रीका मोटरसाइकललाई नम्बर प्लेट दिने विषयमा पत्र आदान प्रदान गरेको थियो । विभागका सूचना अधिकारी इश्वरीदत्त पनेरुका अनुसार विभागले कानुन बाधक बन्न सक्ने देखिएकाले २०७६ सालमै ऐन संशोधनका लागि नेपालमा उत्पादित मोटरसाइकललाई दर्ता दिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको मस्यौदा यातायात मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
मन्त्रालयले अहिले आफ्नो तहबाट अर्थ र कानून मन्त्रालयको सहमति लिने काम गरिरहेको विभागका सूचना अधिकारी पनेरुले बताए । ‘२०७६ सालमै विभागले ऐन संशोधनका लागि ड्राफ्ट बनाएर मन्त्रालयमा पठाएको थियो, विभिन्न कारणले रोकिँदै आयो’ उनले भने, ‘अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिने चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी छ ।’ यता आज मात्रै उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
