नेपालमै बनेका सवारी साधनलाई दर्ता प्रमाण (नम्बर प्लेट) दिन देखिएको कानुनी जटिलता तत्काल समाधान गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताएका छन् । आज यात्री विद्युतीय मोटरसाइकलका उत्पादकसँग छलफल गरेपछि मन्त्री ज्वालाले अबको २ दिनभित्र यात्री मोटरसाइकलले नम्बर प्लेट पाउने गरी काम गर्ने बताएका हुन् ।
मन्त्री ज्वालाले आज मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराई र यात्री मोटरसाइकलका उत्पादकसँग छलफल गरेका हुन् । अबको दुई दिनभित्र नेपालमा उत्पादन भएका सबै सवारी साधनहरूको दर्ता पाउने गरी आजै कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिइने मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट मन्त्रालयमा पुगेको ऐनको कार्यविधिलाई आजै अन्तिम रुप दिइने मन्त्री ज्वालाले बताएका हुन् ।
विभागले ऐन संशोधनका लागि २०७६ सालमै ड्राफ्ट बनाएको र ऐन संशोधन हुन समय लाग्ने देखिएपछि कार्यविधिमार्फत भएपनि नेपालमा बनेका सवारीलाई दर्ता दिन कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । विभागले करिब डेढ महिना बनाएर मन्त्रालयमा पठाएको कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको मन्त्री ज्वालाले बताएका हुन् ।
विभागले मन्त्रालयमा पठाएको कार्यविधिमा स्वदेशमै उत्पादित सवारी साधनहरूले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टामा कर बिजक (मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क रसिद) बुझाएर सवारी दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
सवारी पहिचान नम्बर (भिआइएन) को व्यवस्थापन, भन्सार महसुल, सडक दस्तुर लगायतका विषय पनि कार्यविधिमा भनिए अनुसार नै टुंगो लगाइने र अबको केही दिन भित्रै यात्री मोटरसाइकलको दर्ता प्रक्रिया सुरू हुने बताइएको छ ।
यातायात तथा सवारी ऐन–२०४९ (यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६०) (संशोधित २०७४) ले सवारी दर्ताका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापनपत्र (एलसी) र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधन दर्ता हुन सकिरहेका छैनन् ।
तर, नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनको एलसी हुँदैन ।
