सरकारले महँगा विद्युतीय गाडीमा कर छुट दिएकै कारण अहिले इलेक्ट्रिक सवारी साधनको आयात बढिरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरुको तथ्यांक हेर्दा इलेक्ट्रिक सवारी साधनको आयात बढिरहेको भएपनि इलेक्ट्रिक सवारी साधन बिग्रिएको खण्डमा मर्मत गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा भने कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १ हजार ८०७ वटा इलेक्ट्रिक जीप, कार तथा भ्यानको आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४ हजार ५० वटा इलेक्ट्रिक सवारी साधन आयात भएका छन् । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्म (४ महिना)को तथ्यांक अनुसार २ हजार ७८७ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी इश्वरी दत्त पनेरुका अनुसार अहिले यति नै संख्यामा इलेक्ट्रिक सवारी साधान गुडिरहेका छन् भन्ने केन्द्रिकृत तथ्यांक भने छैन । उनले अहिले सम्बन्धित प्रदेशबाटै सवारी दर्ताको काम हुने भएकाले कुन प्रदेशले कति विद्युतीय सवारी साधन दर्ता गरे भन्ने जानकारी प्रदेश सरकारसँगै लिनुपर्ने बताए । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका वरिष्ठ इञ्जिनियर सुरेश श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म नेपालको कुल सवारी साधनको करिब १ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनले ओगटेका छन् ।
हरेक महिना भन्सार विभागले सार्वजनिक गर्ने आयातको तथ्यांक हेर्दा विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढ्दो क्रममै देखिन्छ । यसरी क्रमशः इलेक्ट्रिक सवारी साधनको आयात बढिरहेको भएपनि मर्मत सम्भार गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा भने सरकार र विद्युतीय सवारी साधनका आयातकर्ताले कुनै ध्यान दिएको पाइएको छैन ।
१० हजार बिजुली गाडी, जनशक्ति जम्मा १९ जना
सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधन चलाउने अभियान सुरु गरेको सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाका अनुसार अहिले इलेक्ट्रिक सवारी साधन मर्मत गर्ने प्राविधिक जनशक्ति जम्मा १९ जना छन् । तीमध्ये ७ जना सुन्दर यातायातले उत्पादन गरेका जनशक्ति हुन् । ति ७ जनाले अहिले तालिम दिएर थप जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
थापाका अनुसार विद्युतीय कार बिक्रेता अन्य कम्पनीहरुले आफ्ना गाडीहरु बिग्रिएर मर्मत गर्नुपरेको खण्डमा सुन्दर यातायातबाटै जनशक्ति लैजाने गरेका छन् । अहिले देशभरीमा १० हजार हाराहारीमा विद्युतीय सवारी साधन भएपनि तिनको मर्मतका लागि चाहिने जनशक्ति भने जम्मा १९ जना मात्रै रहेको थापा बताउँछन् ।
‘हामीले हाम्रा गाडीहरु मर्मत गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधनको मर्मत सम्भार गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौँ, अहिले इभी हामीले मात्रै चलाउँदैनौँ, अरु कम्पनीले पनि चलाउँछन्, साझाले ४० वटा ठूला बिजुली बस ल्याउँदा ३ जनालाई चीनमा लगेर तालिम दिएर ल्याएको छ, तर अरु कम्पनीसँग मान्छे नै छैनन्’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायातमा ईभीको संख्या थोरै हुँदा हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म पुगिरहेको छ, थप जनशक्ति पनि उत्पादन गर्दैछौँ । तर, निजी कार आयातकर्ता वा बिक्रेताले ईभीको मर्मत गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरेको जानकारी छैन । बरु चाहियो भने हामीसँग भन्नुहुन्छ, हामी पठाइदिन्छौँ ।’
इलेक्ट्रिक गाडीमा केही खराबी देखिएमा डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने गाडी जसरी ग्यारेजमा लगेर देखाउँदैमा समस्या पहिचान नहुने थापा बताउँछन् । यसका लागि ‘एक्स्पर्ट म्यानपावर’ चाहिने भएपनि धेरै ईभी बिक्रि गरिरहेको छु भन्ने कम्पनीहरुले त्यस्तो जनशक्ति उत्पादनमा खास ध्यान नदिएको थापाको भनाई छ ।
‘बिक्रि गर्नेले जनशक्ति पनि उत्पादन गर्नुपर्ने हो, तर गरिरहेका छैनन्’, उनले भने, ‘अहिले गुडिरहेका ईभीको तुलनामा उपलब्ध जनशक्ति केही पनि होइन, अबको दुइ तीन वर्षमा सयौँ जनशक्ति माग हुनेवाला छ, तर कसैले पनि चासो दिएका छैनन् ।’
७ वर्षभित्र ईभीको हिस्सा ९० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण, तर छैन जनशक्ति उत्पादनको योजना
सरकारले सन् २०३० सम्म नेपालमा बिक्री हुने निजी सवारी साधनमध्ये ९० प्रतिशत निजी सवारीहरु विद्युतीय हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना २०८०–२०८७ मा सरकारले सन् २०३० सम्म निजी सवारीमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा ९० प्रतिशत र चार पाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारीमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा ६० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको हो ।
सन् २०२५ सम्म दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे निजी सवारी साधनको कुल बिक्रीको २५ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनको हुने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ । सन् २०२५ सार्वजनिक सवारी साधनमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको हिस्सा २० प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसरी, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना २०८०–२०८७ मा यस्तो प्रक्षेपण गरेको सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको मर्मत सम्भारका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भने केही पनि बोलेको छैन ।
यस अघि : प्रदेश सरकार बने विद्युतीय गाडीका 'एजेन्ट', कमिशनको लागि केन्द्र विपरितका कानुन
बिवाईडी विद्युतीय गाडी बिक्रेता साइमेक्समाथि भन्सार छलीको आरोप
बागमती प्रदेशमा टाटा सिप्रदीको सिण्डिकेट, मन्त्रालय नै किनेको आरोप
