नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई नीजिकरण गर्न लागिएको भन्दै अहिले कर्मचारी आन्दोलित छन् । नीजि साझेदार भित्र्याउने भन्ने विषयलाई नीजिकरण नै गर्न लागियो भन्दै प्रचार भएको निगमका महाप्रवन्धक डिम प्रकाश पौडेलको दाबी छ ।
आफूले यो बीचको १५ दिनमा यस विषयमा धेरैतिर बोलिसकेको भन्दै पौडेलले नेपाल टेलिकमको मोडलमा निगमलाई लैजाने तयारी गरिएको बताएका छन् ।
उनले आफ्ना भनाईको सारांश १० बुँदामा यसरी राखेका छन्ः
१) नेपाल वायुसेवा निगम निजिकरण गर्न कुनै हालतमा खोजिएको छैन । यसलाई सिधा हिसाबले बुझ्ने भाषामा नेपाल टेलिकमको मोडलमा लान मात्र तयारी गरिएको हो । कम्तिमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको संस्थापक शेयर रहने सुनिश्चितता गरिने छ । त्यसपछि कर्मचारी, प्रतिष्ठित बिदेशी वायुसेवा लगानीकर्ता (रणनैतिक साझेदारको रुपमा) र सर्वसाधरणको सेयरको लागि बाटो खुल्ला गरिने छ ।
२) राष्ट्रको गौरव राष्ट्रिय ध्वजाबाहक निगम अहिलेको जस्तो आर्थिक र ब्यवस्थापकिय जर्जरताबाट चल्न सक्दैन । चलाउनु पनि हुदैन । सरकारी संस्थानको रुपमा रंहदा सरकारको सहयोग भन्दा राजनैतिक हस्तक्षेप बढी हुनु स्वाभाविक छ । अब सरकार एउटा बहुमत प्राप्त शेयर होल्डर र संरक्षकको रुपमा मात्र रहनु उपयुक्त हुन्छ । जनताको पैसाले निगम चलाउने प्रयत्न गर्नु हुदैन ।
३) निगमको सम्पत्ति तथा दायित्व मान्यता प्राप्त निकायबाट पुर्नमुल्याङकन गरि नेपाल सरकारको पुंजिको रुपमा नयाँ बन्ने कम्पनीमा लगानी गरिनु पर्छ । हवाई जहाज, मेसिन र उपकरणमा ह्रास कट्टी भएपनि जग्गा जमिनको मुल्य बढ्ने हुनाले यस अघि गरिएका मुल्याङकनहरु यस प्रयोजनको लागि अमान्य हुने छन् । यसरी मुल्याङकन गरिएको रकम ५१ प्रतिशत भन्दा कम भए सरकारले पैसा थपेर ५१ प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ । यदि, बढी भएमा पुरै रकम लगानी गर्दा जति प्रतिशत लगानी पुग्छ, त्यही नै सदर गर्नु पर्छ ।
४) ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको हैसियतमा कुनै सम्झौता गरिने छैन । सरकारी कामको लागि निगमको जहाज प्रयोगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।
५) हाल कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजगारी र वृत्ति विकास र ट्रेड युनियनको अधिकारको सुनिश्चितता गरिने छ ।
६) सन्चालक समितिमा राजनैतिक नियुक्तिवाला नभएर लगानीकर्ताहरु रहने व्यावस्था गरिने छ । संस्थाको प्रमुख कार्यकारी खुल्ला प्रतिश्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने ब्यबस्था गरिने छ ।
७) यो प्रक्रिया नटुगिंदासम्म निगमको हालको कानुनी तथा व्यवस्थापकीय संरचनामा कुनै परिवर्तन गरिने छैन ।
८) उल्लेखित व्यवस्था कानुनी रुपमा प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा स्पष्ट नभएको भए स्पष्ट पारेर मात्र अगाडी बढिने छ । यसको निम्ती सम्वद्ध सबै पक्षसँग गहन छलफल गरिनेछ ।
९) असार मसान्त भित्र सरकारबाट लगानी प्राप्त गर्न प्रबन्ध पत्र नियमावलीको ड्राफ्ट बनाईएको हो, निगमको कुनै संचालक समितिबाट पास गरिएको छैन । न त सरकारले यसमा कुनै निर्णय गरेको छ । धेरै छलफल हुन अझै बांकी छ ।
१०) बुझेर बुझ पचाउने संग त केही लागेन नबुझेका हरुलाई बुझाउन म सदा सर्वदा तयार छु । वार्ता र छलफलबाट निश्कर्ष निस्कन्छ, थुनछेक बाट होईन भन्ने कुरामा म बिश्वस्त छु ।
