नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री प्रेम आलेको अग्रसरतामा नेपाल बायुसेवा निगमका कर्मचारिहरुको पछिल्लो १०४ दिनदेखिको आन्दोलन स्थगित भएको छ।
कर्मचारीहरुले उठाएका चारवटा मागहरु सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्दता जनाएपछि कर्मचारीहरुले पनि १०४ दिनदेखिको आन्दोलन स्थगित गर्न तयार भएका हुन्।
नवनियुक्त मन्त्री आलेले निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रस्तावको खारेजी र महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेललाई राजिनामा गर्न लगाउने प्रतिबद्दता जनाएपछि सर्तसहित कात्तिक १० गतेसम्मको लागि आन्दोलन स्थगित भएको नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुवास डाँगीले बिजपाटीलाई बताए।
यो पनि: महाप्रबन्धक पौडेलमाथि वायुसेवा निगमलाई कौडीमा बेच्न लागेको आरोप, कसरी खुल्यो पोल ?
उनकाअनुसार अबको १५ दिन भित्र अर्थात कात्तिक १० गतेभित्र कर्मचारीले उठाएका चारवटा माग पुरा गर्ने र माग पुरा नभएसम्म महाप्रबन्धक पौडेललाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने सहमति भएकाले निगमका कर्मचारीहरु आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्।
"कौडीको भाउमा निगमलाई निजीकरण गर्नेगरि निगम संचालक समितिले स्वीकृत गरेको प्रस्ताव, महाप्रबन्धक पौडेलको राजिनामा, स्वार्थ बांझिने संचालकको राजिनामा लगायतका माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन रोकिदैन" उनले भने, नवनियुक्त मन्त्रि आलेले कर्मचारीहरुका माग सम्बोधनलाई कानुनी अल्झन खडा भएकाले त्यसको प्रकृया मिलाउनका लागि समय मागेकाले हामीले अहिलेलाई कात्तिक १० गतेसम्मलाई आन्दोलन स्थगित मात्र गरेका हौँ।"
डाँगीका अनुसार मन्त्री आले निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रस्तावको खारेजी र निगमका महाप्रबन्धक पौडेललाई कार्यलय छिर्न नदिने सर्त मान्न तयार भएपछि मात्र कर्मचारीहरु आफ्नो १०४ दिनदेखिको आन्दोलन स्थगित गर्न तयार भएका हुन्। निगमका कर्मचारीहरुसँग मन्त्री आलेले गरेका प्रतिबद्दताले महाप्रबन्धक पौडेल भने अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
निगमका महाप्रबन्धक पौडेलमाथि निगमलाई कुनै पनि सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नगराई छलकपटपूर्ण शैलीमा रातारात कम्पनीमा रुपान्तरण गरि शतप्रतिशत सेयर नीजी क्षेत्रलाई बिक्रि गर्ने प्राबधान सहितको प्रबन्धपत्र नियमावली बनाई असार १३ गते पर्यटन मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको कर्मचारीहरुको आरोप छ।
२०७८ असार १० गते गोकर्ण रिसोर्टमा बसेको निगम संचालक समितिको बैठकले संचालकहरु फुर ग्यान्जेल शेर्पा र इश्वरी पौडेल समेत रहने गरि किशोर प्रधानको संयोजकत्वमा निगमलाई निजीकरण गर्नलाई आवश्यक प्रबन्धपत्र तथा नियमावली बनाउन 'मस्यौदा समिति' बनाएको हो। तीन जनाको यो टिमले ४८ घण्टा भित्र अर्थात असार १२ गते नै निगमलाई निजीकरण गर्ने बिषयमा ड्राफ्ट तयार गरेको र सोहि दिन बसेको संचालक समितिले ड्राफ्ट स्वीकृत गरेको आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको दाबि छ।
