नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लाभांश वितरणमा अहिलेसम्मकै कडा व्यवस्था लागू गरेको छ। यसअगाडी २० प्रतिशतसम्म लाभांशलाई 'बेञ्च मार्क' ठानेको राष्ट्र बैंकले अब भने १५ प्रतिशतलाई 'बेञ्च मार्क' ठानेको देखिन्छ।
आज जारी भएको आठ बुँदे निर्देशनअनुसार अबदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १५ प्रतिशत भन्दा जति बढी लाभांश वितरण गर्छन बढी लाभांश बापतको पैसा बिभिन्न कोषको लागि छुट्याउनुपर्ने भएको छ। यस अगाडी २० प्रतिशत भन्दा जति बढी लाभांश वितरण हुन्थ्यो, बढी वितरण भएको लाभांश बापतको पैसा बिभिन्न कोषको लागि छुट्यानुपर्ने हुन्थ्यो।
एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको निर्देशनअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १५ प्रतिशत भन्दा जति बढी लाभांश वितरण गर्छन्, बढी वितरण हुने लाभांशको ५० प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने भएको छ। यदि कसैले १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांशको रकम १ करोड हुन आयो भने ५० लाख रुपैयाँ जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै ग्राहक संरक्षण कोषमा बढी वितरण भएको लाभांशको २५ प्रतिशत रकमलाई बढाएर अबदेखि ३५ प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने भएको छ। यदि कसैले १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांशको रकम १ करोड हुन आयो भने ३५ लाख रुपैयाँ ग्राहक संरक्षण कोषमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै अर्को निर्देशनअनुसार संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि राख्नुपर्ने रकमको सिमा पनि बढाईएको छ। यस अगाडी बार्षिक खुद मुनाफाको १ प्रतिशत राखे हुनेमा अबदेखि भने बार्षिक खुद मुनाफाको १ प्रतिशतको साथै १५ प्रतिशत भन्दा जति बढी लाभांश वितरण गर्छन, बढी वितरण हुने लाभांशको १० प्रतिशत रकम पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा छुट्याउनुपर्ने भएको छ। यदि कसैले १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांशको रकम १ करोड हुन आयो भने १० लाख रुपैयाँ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक केहि नयाँ व्यवस्था गरेको छ। अबदेखि बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सबाट कर्जा लिएकाले लघुवित्तबाट कर्जा लिन पाउनेछैनन। यद्दपि यो निर्देशन जारी भएको अर्थात आज २०७९ फागुन १० गते अगाडीको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तबाट लिन पाउने कर्जाको सिमा पनि १५ लाखबाट घटाएर ७ लाखमा झारेको छ। यो निर्देशनले एउटा ऋणीले एउटा लघुवित्तबाट मात्र ७ लाखसम्म कर्जा लिन पाउनेछ। यदि कसैले यो सिमा भन्दा बढी कर्जा लिएको छ भने बढी सिमा बराबरको कर्जाको शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने भएको छ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक लघुवित्तले निक्षेपकर्तालाई दिने र ऋणीबाट लिने ब्याजको अन्तर तोकेको छ। अबदेखि अधिकतम लिएको कर्जाको कम्तिमा ५० प्रतिशत ब्याज निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने भएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार अहिले अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याज लिएका लघुवित्तहरुले निक्षेपकर्तालाई ७.५ प्रतिशत ब्याज दिनुपर्ने भएको छ।
त्यस्तै लघुवित्त संस्थाले कर्मचारीहरुलाई लघुवित्त कारोबार सँग सम्बन्धित तालिम प्रत्येक २ वर्षमा कम्तिमा एक पटक प्रदान गर्नु पर्नेछ । संस्थामा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नका लागि नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीहरुलाई बैंक प्रवेश गरेको १ महिनाभित्र कम्तिमा दुई हप्ताको अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्नुपर्नेछ । संस्थाले कर्मचारीलाई प्रदान गरेको तालिमको शिर्षक, मिति, अवधि, तालिम प्राप्त गर्ने कर्मचारीको नामावली लगायतका विवरण आफ्नो वेबसाइटमा अर्धवार्षिक रुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ निर्देशन अनुसार अब लघुवित्तका संचालकहरुलाई प्रदान गरिने अभिमुखीकरण तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रम नेपाल मै गर्नु पर्ने भएको छ ।
