मर्जर तथा प्राप्तिपश्चात बनेको होस् वा वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित भएर आएको होस्, जुनै तरिकाले आए पनि सञ्चालक समितिका अध्यक्षले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन विभागबाट सपथ लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सञ्चालक समितिका अध्यक्षले सपथ खाएपछि मात्रै अध्यक्षबाट सञ्चालक समितिका अन्य सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारीले पदीय जिम्मेवारी सुरु गर्नु अगाडि तोकिएको ढाँचामा पद तथा गोपनियताको सपथ खानुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न बनेको ऐन (बाफिया)को दफा १७ मा स्पष्ट व्यवस्था छ।
यही कानुनी व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दै, मर्जर तथा प्राप्ति पश्चातको होस् वा वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित होस्, सबै बैंक एबं वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्षले राष्ट्र बैंकको नियमन विभागबाट सपथ लिएका छन्। मर्जर तथा प्राप्ति पश्चात सञ्चालक समिति अध्यक्षमा निरन्तरता पाएकाले पनि सपथ लिएर मात्रै आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सुरु गरेको अहिलेसम्मको तथ्य हो।
तर आँधिखोला लघुवित्तसँगको मर्जर पश्चात अध्यक्षमा निरन्तरता पाएका सीवाईसी नेपाल लघुवित्तका पद्मनाथ शर्माले सपथ लिएका छैनन्। न त उनको सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यले सपथ लिएका छन्, न त नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित सञ्चालक रहँदै प्रबन्ध सञ्चालक बनेर संस्था हाँकेका डोलेन्द्र प्रसाद शर्माले सपथ लिएका छन्। मर्जर तथा प्राप्तिको अन्तिम स्वीकृति पाएको ६ महिना भित्र सञ्चालक नै प्रमुख कार्यकारी रहनलाई दिएको निर्देशन लत्याएर शर्मा अहिले पनि प्रबन्ध सञ्चालक पदमा छन्।
सञ्चालक समितिका अध्यक्षले सपथ नखाएकै कारण आफूहरुले सपथ नखाएको सपथ नखाइ सञ्चालकको पदीय जिम्मेवारीमा रहेका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको भनाइ छ। ती सञ्चालक सदस्यहरु पनि आफूहरु अध्यक्षकै कारण गैरकानुनी भएको स्वीकार गरेका छन्।
यता प्रबन्ध सञ्चालक शर्मा पनि अध्यक्षले सपथ नखाएकै कारण आफूले सपथ खानु नपर्ने तर्क पेश गरिरहेका छन्। त्यतिमात्र नभइ मर्जर पश्चात अध्यक्ष भए पनि पुरानै निरन्तरता भएकाले अध्यक्षले सपथ खानु नपर्ने उनको दावी छ। तर लक्ष्मी र सनराइज मिलेर बनेको लक्ष्मी सनराइज बैँकका अध्यक्ष रमन नेपालले अध्यक्षकै निरन्तरता भए पनि सपथ लिएको तथ्य छ। मर्जर तथा प्राप्ति पश्चात बनेको सञ्चालक समिति पुरानोको निरन्तरता नभइ स्वत नयाँ हुने भएकाले अध्यक्षले आफूले राष्ट्र बैंकबाट सपथ लिएर आफ्ना सञ्चालक समितिलाई र प्रमुख कार्यकारीलाई सपथ खुवाउनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका विभागीय प्रमुखहरु बताउँछन्।
तर सपथ खानुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सीवाईसी नेपाल लघुवित्तका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सञ्चालक समिति सदस्यहरु, प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा रहेका प्रबन्ध सञ्चालकले सपथ नखाँदा पनि राष्ट्र बैंकले कुनै पनि किसिमको कारबाही गर्न सकेको छैन। यतिसम्म कि सचेतसमेत गराउन सकेको छैन।
सपथ नखाए के हुन्छ ?
पदीय जिम्मेवारी सुरु गर्नु अअघि सपथ खानुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि नखाए के हुने भन्ने बारे बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट छैन। तर बाफिया ऐनमा भनेका निर्देशन नमाने के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
यद्यपि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षलाई सपथ खुवाउने राष्ट्र बैँकले सीवाईसीका अध्यक्षलाई सपथ नखुवाउनुले राष्ट्र बैंकमाथि नैतिक प्रश्न मात्र नभइ चलखेलको गम्भीर आशंका सिर्जना भएको छ।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ९९ र १०० मा ऐन, निर्देशन नमाने सचेत गराउनेदेखि लाइसेन्स नै खारेज गर्न सक्नेसम्मको अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ। तर नियम नै नमान्ने, निर्देशनको पनि ठाडो उल्लङ्घन गर्ने सीवाईसी नेपाल लघुवित्तलाई सपथ नखाएको विषयमा राष्ट्र बैंकले सामान्य सचेत समेत गराउन सकेको छैन।
सपथ खुवाउन नसक्नु र सपथ नखाई पाँच महिनादेखि पदीय जिम्मेवारीमा रहनुमा राष्ट्र बैँकको लाचारीपन देखिएको छ। स्वयम् राष्ट्र बैंकका अन्य विभागीय प्रमुखहरुले समेत सपथ नखाई पदीय जिम्मेवारीमा रहनु गलत भएको स्वीकार गर्छन्। तर लघुवित्तको सुपरीवेक्षण गर्ने लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागले पनि यो काम बैंक वित्तीय संस्था नियमन विभागको भएको भन्दै जवाफ दिनबाट पन्छिएको छ।
यता नियमन विभाग पनि यो विषयमा स्पष्ट रुपमा आफ्नो धारणा राख्न सकेको छैन।
सञ्चालक नै प्रमुख कार्यकारी बन्नलाई पहिल्यैदेखि पूर्ण रुपमा रोक लगाउँदै आएको राष्ट्र बैंकले केही समयका लागि भन्दै लघुवित्तमा यो छुट दिएको थियो। तर पछिल्लो समय सञ्चालक नै प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा रहेका लघुवित्तलाई पनि पछिल्लो समय यो छुट दिइएको छैन। मर्जर तथा प्राप्तिका लागि अन्तिम स्वीकृति पाएको ६ महिनाभित्र सञ्चालक नरहने गरी विशुद्ध प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउनलाई राष्ट्र बैंकले २०७९ साल पुष ७ गते लिखित निर्देशन नै दिएको थियो।
जसको पालना गर्दै युनिक नेपाल, कालिका लघुवित्त जस्ता संस्थाले प्रबन्ध सञ्चालक पद हटाएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने व्यवस्था गरे। तर यस्तै प्रकृतिको लिखित निर्देशन पाएको सीवाईसी नेपाल लघुवित्तमा भने अझै पनि यो अटेरी कायमै छ। आँधिखोला र सिवाईसी नेपालले २०७९ पुष ७ गते मर्जर तथा प्राप्तिको लागि अन्तिम स्वीकृति पाएका थिए।
राष्ट्र बैंक आफैँले दिएको निर्देशन विपरित सिवाईसीका सञ्चालक डोलेन्द्र शर्मा प्रबन्ध सञ्चालक पदमा रहिरहेकाले नैतिक प्रश्न खडा हुने भएपछि राष्ट्र बैंकले सीवाईसीका अध्यक्षलाई सपथ खुवाउन नसकेको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग स्रोतले जनाएको छ।
'आफ्नै निर्देशन विपरित प्रबन्ध सञ्चालक रहेको संस्थाका अध्यक्षलाई सपथ खुवाउँदा नैतिकता पनि रुने अवस्था आउने भएकाले सपथ नखुवाइएको हो। त्यो बेला कारबाही गर्न सकिएन, अहिले सपथ खुवाउन मिलेन, अब देखेको नदेखे जस्तै गर्नुको विकल्प नभएर नै होला, हाकिम (नियमन विभाग प्रमुख)ले सपथ नखुवाएको' नियमन विभाग स्रोतले भन्यो।
स्रोतकाअनुसार शर्माले प्रबन्ध सञ्चालक पदमा रहन नपाइने व्यवस्था बाफिया अर्थात् ऐन विपरित हुने भएकाले आफूलाई कारबाही गरिए अदालत जाने धम्की दिँदै आएका छन्। बाफियाको दफा १५ मा कार्यकारी अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालक दुई कार्यकाल रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। बाफियाको यही व्यवस्था देखाएर शर्माले आफूलाई कारबाही भए अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
कोही किन बोल्दैन ?
सिवाईसी नेपालका प्रबन्ध सञ्चालक शर्माले आफु माधव नेपाल निकट भए पनि सबै राजनीतिक दलसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भएकाले आफू विरुद्ध बोल्नेलाई राष्ट्र बैंकमार्फत नै कडा कारबाही गराउने धम्की दिँदै आएको लघुवित्त माझ चर्चाको विषय छ।
लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका विभागीय प्रमुख रेवती नेपाल आफ्नो विशेष मान्छे भएको र राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटी पनि माधव नेपालको मान्छे भएकाले आफूलाई राष्ट्र बैँकले केही गर्न नसक्ने भन्दै उनले लघुवित्तका सीईओहरुलाई नै तर्साउने गरेको उनीबाट आजित अन्य लघुवित्तका सीइओ बताउँछन्।
"लघुवित्त सम्बन्धी छलफल तथा कार्यक्रममा लघुवित्तका सीइओलाई गालि गरेर भएपनि राष्ट्र बैंकको पक्षमा बोल्दिनु हुन्छ, सबैलाई रिझाउन सक्ने भएर नै होला, उहाँले निर्देशन नमानेपनि , सपथ नखाएपनि , आफ्नै नाममा शाखाको नाम राखेपनि, एक शब्दमा जे गरेपनि राष्ट्र बैंकबाट छुट पाउनु भएको छ" ती सीइओले भने।
यो पनि
- सिवाईसी नेपाल लघुवित्तमा राजा-महाराजा मोह, राष्ट्र बैंक नै चकित
- कानुन मिचेको सीवाईसीसँग निरीह राष्ट्र बैंक, गभर्नरको छविमाथि प्रहार
- राष्ट्र बैंकका कारण विवादमा तानिए तीन लघुवित्त, संचालक समितिको वैधानिकतामा प्रश्न
