वाणिज्य बैंकहरुले भदौ ३० गते ब्याजदर बारेको आफूहरु बीचको भद्र सहमति टुटेको भन्दै अब बैंकहरुले बाञ्छित सीमा भित्र रहेर आफू अनुकुल ब्याजदर तय गर्ने भनेपछि उद्योग व्यवसाय क्षेत्र तरंगित बन्यो ।
उक्त दिन नेपाल बैंकर्स संघको कार्यसमितिको बैठकले ब्याजदर बारेको भद्र सहमित हटाउने निर्णय गरको थियो । यसपछि कर्जाको ब्याजदर बढ्न थालेसँगै उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलित हुँदै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सार्वजनिक कार्यक्रममै ब्याजदर बारेको आफूहरुको भद्र सहमति टुट्यो भनेर बैंकहरुले उद्योगी व्यवसायीमाथि धम्कीको भाषा बोलिरहेको समेत भने ।
बैंकविरुद्द उद्योगी व्यवसायी सडकमा
कार्तिक १ गते मंगलबार सुर्खेतमा व्यवसायीहरुले ‘बैंक बहिष्कार’ लेखिएको ब्यानरसहित आन्दोलन गरे ।
कार्तिक २ गते नवलपरासीको बर्दघाट बजारका सबै बैंकका शाखाहरु उद्योगी व्यवसायीले बन्द गराए । कार्तिक ३ गते बिहिबार पनि नवलपरासीको परासी बजारसहित सो क्षेत्रमा रहेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था उद्योगी व्यवसायीहरुले बन्द गरे ।
कार्तिक ३ गते नै इटहरीका उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकहरुले आतंक मच्चाएको भन्दै ब्यानरसहित आन्दोलनमा निस्किए ।
कार्तिक ४ गते शुक्रबार भैरहवाका उद्योगी व्यवसायी कालोपट्टीसहित सडकमा ओर्लिए ।
यसरी देशैभरी उद्योगी व्यवसायीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्द सडक आन्दोलनमै उत्रिने क्रम जारी छ । उनीहरुले बैंकको बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकले कुनै चासो नदेखाएको बरु मौद्रिक नीतिमार्फत बस्तुको खपत कम गराउन भन्दै ब्याजदर बढ्ने नीति लिएको भन्दै राष्ट्र बैंक विरुद्द पनि सँगै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
के भन्छन् आन्दोलित उद्योगी व्यवसायी ?
प्रदेश नम्बर १ भित्रका सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु राष्ट्र बैंकको नीति र बैंकहरुले उद्योगी व्यवसायीमाथि गरिरहेको ज्यादतीका विरुद्द आन्दोलनमा उत्रिएको प्रदेश नम्बर १ उद्योग वाणिज्य संघका सदस्यसमेत रहेका उर्लाबारी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रितम खड्गी बताउँछन् ।
‘बैंकहरुले व्यवसायीहरुप्रति मित्रवत् व्यवहार नगरेपछि हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा निस्कनु परेको छ’ खड्गीले बिजपाटीसँग भने, ‘बैंकहरुमा उद्योगी व्यवसायीलाई समस्यामा पार्ने नियत देखियो । भन्नका लागि उद्योगी व्यवसायीहरु हाम्रा साझेदार हुन् भन्ने तर, व्यवहारमा त्यो नदेखाउने गरेपछि आन्दोलन गर्नु परेको हो ।’
उनले बैंकहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गर्ने, बहिष्कार गर्ने सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम रहेको बताएका छन् ।
त्यस्तै, सुन्दरहरैचा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण रिजाल निजी क्षेत्र धराशायी हुँदा पनि बैंकले आफ्नो नाफा मात्रै हेरेर निरन्तर पलेपछि बाध्य भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्द आन्दोलन गर्नु परेको बताउँछन् ।
‘बैंकले मानसिक टर्चर दिइरहेका छन्, व्यापार व्यवसाय जसको हो, उसले साँवा र ब्याज तिर्दिन भनेको छैन, तर पनि बैंकहरुले उसको परिवार र आफन्तलाई समेत फलानोले साँवा ब्याज भूक्तानी गरेन भनेर मानसिक टर्चर दिने काम गरिरहेका छन्’ रिजाल भन्छन्, ‘यस्तै अवस्था रहे हामी हाम्रो उद्योग व्यवसायको तालाचाबी बुझाउँछौँ, बस्छौँ ।’
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेवा शुल्कका नाममा असुल्ने पैसाबाट गर्ने आम्दानी नै अचाक्ली भएकाले यस्तो सेवाशुल्क हटाउनुपर्ने र बैंकहरुले ब्याजबाहेकबाट आम्दानी गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको पनि बताएका छन् ।
नियामकको निर्देशनभन्दा बाहिर छैनौँः बैंकर्स संघ
उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफ्नो नाफामा मात्रै केन्द्रित भएको र उद्योग व्यवसायमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेको दाबी उद्योगी व्यवसायीहरुले लगाइरहेको भएपनि बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले भने आफूहरु नियामक निकायको निर्देशनभन्दा बाहिर नरहेको दाबी गरेका छन् ।
‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा बाहिर छैनौँ, सिस्टमले नियमन गरिरहेको हुन्छ’ कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपाध्याय भन्छन् ।
उनले अहिले बजारमा स्रोत कम भएकाले ‘कष्ट हाइ’ हुन गएको र यसले ब्याजमा प्रभाव पारेकोप्रति आफूहरु पनि चिन्तित नै रहेको बताए । शुल्क बढाएर नाफा बढाउने नभई भोलीका दिनमा केही सहज हुनासाथ बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा बढेर ब्याजदर सामान्य अवस्थामै फर्किने उनको दाबी छ ।
‘हामीले चाहेर बढेको होइन, प्राइस बढाएर नाफा बढाउने भन्ने कतै पनि हुँदैन, जति प्राइस सस्तो हुन्छ, त्यति नै नाफा हुने हो’ उपाध्यक्ष थप्छन्, ‘हामी सिस्टममै चलेका छौँ, सिस्टममै बसेका छौँ । सिस्टममै बसेका हुनाले हिजो तल पनि गएका हौँ, आज अलि माथि आयो । यो बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।’
यसअघिः
हट्यो ब्याजदरबारेको ‘भद्र सहमति’ अब बैंकहरुले आफूअनुकुल ब्याजदर तोक्न पाउने
बैंकहरुले सेवा शुल्क बढी लिएको उद्योगी व्यवसायीहरुको आरोपको पनि उपाध्यायले खण्डन गरे । उनले राष्ट्र बैंकले यतिसम्म लिन पाउँछौँ भनेको सीमाभित्र रहेरै बैंकहरुले सेवा शुल्क लिने गरेकाले त्यसलाई बैंकहरुले आफूखुशी तोकेर लिएको भन्न नहुने उनको भनाई छ ।
‘नियम विपरित बैंकहरुले सेवा शुल्क लिँदैनन्, नियम विपरित हो भन्ने लाग्छ भने उजुरी गर्ने ठाउँ हामीले पनि राखेको छौँ, राष्ट्र बैंकमा पनि गुनासो गर्ने युनिट छ, हामी निर्देशनभन्दा बाहिर छैनौँ’ उनी भन्छन्, ‘यो समयसापेक्ष आफैँ तय हुँदै जान्छ । केही दिन अगाडी अध्ययन समितिले प्रतिवेदन पनि दिएको छ । घटाउन सकिने ठाउँ देखियो भने घटिहाल्छ ।’
बजारमा नगद प्रवाह र निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउँछौँ, आत्तिनु पर्दैनः राष्ट्र बैंक
बढ्दो ब्याजदर र राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदर बढाउने नीति लिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलित भइरहे पनि राष्ट्र बैंकले भने ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंक बोलिरहन नपर्ने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल सन् १९९७/०९८ देखि नै माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था अंगिकार गरिसकेको बताउँछन् ।
‘ब्याजदर डिमाण्ड र सप्लाईको आधारमा बजारले नै निर्धारण गर्ने हो, राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्दैन’ पोखरेल भन्छन्, ‘तर, फोकसमा राख्छौँ ।’
उनले बैंकहरुमा अधिक तरलता हुँदा निक्षेप राष्ट्र बैंकले खरिद गरिदिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव हुँदा स्थायी तलरता सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकको नीतिमै रहेकाले उद्योगी व्यवसायीहरु आत्तिन नपर्ने उनको भनाई छ ।
‘बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढी हुँदा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो निक्षेप ५.५ प्रतिशत ब्याजमा पर्चेज (खरिद) गर्ने भनेकै छ, यो ५.५ प्रतिशत ब्याजदर करिडोरको तल्लो सिलिङ हो’ सह–प्रवक्ता पोखरेलले अझै प्रष्ट पार्दै भने, ‘त्यसैगरी बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव नहोस् भन्नका लागि स्थायी तरलता सुविधा पनि दिने भनेकै छ राष्ट्र बैंकले । यसको ब्याजदर ८.५ प्रतिशत हुने भनेको छ । यो ८.५ प्रतिशत इन्ट्रेस्ट रेट करिडोरको माथिल्लो सिलिङ भयो । यसले बैंकहरुले एकआपसमा कर्जा सुविधा लिँदा ५.५ प्रतिशत र ८.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर मात्रै ब्याज लिन पाउने प्रवन्ध गरेको छ ।’
गत साउन ६ गते सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिले बजारमा पैसाको सप्लाई बढाउने र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बढाउने नै लक्ष्य लिएकाले उद्योगी व्यवसायीहरु आत्तिन नपर्ने पोखरेल बताउँछन् ।
‘गत वर्ष कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सिमित हुने अपेक्षा थियो, तर २७.३ प्रतिशतले बढ्यो’ पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसैले इकोनोमी ओभर हिटेड छ भन्नेमा राष्ट्र बैंक सचेत भएरै माग पक्षलाई अलि कम गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको हो, यसको प्रभाव अहिले केही देखिएको छ, त्यसकारण उद्योगी व्यवसायी साथीहरुले गुनासो गर्नु, विज्ञप्ति निकाल्नु स्वभाविक हो । तर, राष्ट्र बैंक केही बोल्ने पक्षमा छैन ।’
सँगै, बजारमा ‘मनी सप्लाई’ १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा १२.६ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले लिएको यी लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक ‘टूल्स’ प्रयोग गर्ने उनको भनाई छ ।
‘कोभिडको सेकेण्ड वेभ चल्दा बजारमा २२५ अर्ब तरलता थियो, राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बेला कर्जाको माग बढ्न सक्छ भनेर नखिचेकै हो नि ? त्यतिबेला ब्याज ५ प्रतिशत थियो’ पोखरेलले विगत स्मरण गराउँदै भने, ‘रिपो जारी गरेर हुन्छ की, ट्रेजरी बिल जारी गरेर हुन्छ की, विदेशी मुद्रा खरिद गरेर हुन्छ की, रिफाइनान्सको सुविधा दिएर हुन्छ की, राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसायको विस्तार नै चाहेको छ ।’
उनले ब्याजदर बजारमा उपलब्ध तरलताले निर्धारण गर्ने विषय भएकाले राष्ट्र बैंक आफूले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न ब्याजदर कति तल र कति माथिसम्म जान सक्छ भन्नेमा सचेत रहेको बताउँदै उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको लक्ष्य पूरा गरेरै छाड्ने दाबी गरे ।
यो पनिः
अध्यक्ष गोल्छाको टिप्पणी, ‘भद्र सहमति टुट्यो भनेर बैंकहरु धम्कीको भाषा बोल्न थाले’
