सहकारी विभागले सहकारीहरुलाई लाभांश बितरणमा कडाई गरेको छ । विभागले सहकारीहरुका लागि ११ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै लाभांश बितरणमा कडाई गरेको हो ।
विभागले सञ्जालन घाटामा रहेका संस्थाहरुले नाफामा सञ्चालन नहुन्जेलसम्म शेयर लाभांश र कर्मचारी बोनस कोषको रकम वितरण नगर्ने, सञ्चालकहरुको सुविधा कटौती गर्ने, मितव्ययीता अपनाएर निश्चित प्रतिशतले प्रशासनिक खर्च घटाउने, विना योजना खोलिएका वा घाटामा चलेका शाखा वा सेवा केन्द्रहरु बन्द गर्ने आदि उपायहरु अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
तर विधि र पद्धतीमा सञ्चालित भएका सहकारी संस्थाहरुले तरलताको उपलब्धता, वित्तीय एवं संस्थागत क्षमता हेरी सदस्यहरुलाई नियमित रुपमा बचत फिर्ता गर्ने र सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार साधारणसभाले पारित गरी प्रचलित कानून बमोजिम संस्थाका शेयर सदस्यहरुलाई लाभाशं वितरण गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ।
त्यस्तै विभागले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा भएको प्रावधान बमोजिम आफुले बुझाउनु पर्ने मासिक/वार्षिक र माग भएका अन्य विवरणहरु यथा समयमै नियामक निकायमा पठाउने/बुझाउने साथै आवश्यक वित्तीय सूचनाहरु कोपोमिस प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न निर्देशन दिएको छ । सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापकले संस्थाको नियमित कारोबार, तरलता, सम्पत्ति, दायित्वको नियमित जाँचबुझ गर्ने तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन पनि विभागले निर्देशन दिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रतर्फ कर्जाको बृद्धिदर १.६ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको सन्दर्भमा सहकारी संस्थाहरुले दीर्घकालिन श्रोत सुनिश्चित नगरी कर्जा लगानी नगर्न विभागले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै कर्जा लगानी गर्दा तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने स-साना व्यावसायमा लगानी गर्ने र स्थिर सम्पत्तिहरुमा सकेसम्म कर्जा लगानी नगर्न विभागले भनेको छ।
ऋण असुली प्रकृयालाई प्राथमिकता दिई कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न, संस्थाको तर्फबाट कर्जा प्रवाह लगायतको कार्य गर्दा सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयबाट मात्र गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ । आवधिक र ठुलो बचत संकलनमा भन्दा नियमित बचतमा जोड दिन पनि विभागले निर्देशन दिएको छ ।
