मंगलबार अर्थात् २२ कार्तिकमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले एउटा सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । समितिले ओरियन्टल सहकारीबाहेक समस्याग्रस्त घोषणा भएका ११ सहकारीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अन्तर्गत पहिलो चरणमा १५ दिने सूचना जारी गरेको हो ।
यसअघि यस्ता सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र ऋण लिएर सम्पर्कमा नआएका कर्मचारीहरुलाई समेत टेलिफोन गरेर, पत्र पठाएर र सूचना जारी गरेर सम्पर्कमा आउन ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।
स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड केरेडिट को–अपरेटिभ छन् । यस्तै, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया अनुसार सुरुमा १५ दिने सूचना जारी गरिएको हो ।
यी सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताबाट संकलित १ अर्ब ३५ करोडको हाराहारीमा रकम हिनामिना गरेका छन् । १ करोड ६२ लाखमध्ये केही रकम फिर्ता गरेर अझै १ अर्ब ३५ करोड फिर्ता गर्न बाँकी रहेको सदस्य सचिव पौडेल बताउँछन् ।
उनका अनुसार १ हजार बढी सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक कालोसूचीमा पर्नेछन् ।
अब के हुन्छ प्रक्रिया ?
पहिलो चरणमा समितिले १५ दिने सूचना जारी गर्नासाथ सहकारीका सञ्चालकहरु कालोसूचीमा पर्ने होइनन् । समितिले दिएको १५ दिनको समयमा सम्पर्कमा आएनन् भने अब नाम/नामेसी सहित अर्को ३५ दिने सूचना जारी गरिन्छ ।
त्यस्तो सूचनामा व्यक्तिको नाम, व्यक्ति सञ्चालक रहेको सहकारी, उसले लिएको ऋण, ऋण लिएको मिति र तिर्नुपर्ने रकम उल्लेख गरिनेछ । त्यति गर्दा पनि सम्पर्कमा आएर तिर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व भुक्तानी नगरे कालोसूचीमा राखिने छ ।
कालोसूचीमा राखेपछि के हुन्छ ?
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम ऋणी, सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई कालोसूचीमा राखिने छ । सञ्चालक आफू ऋणी नभएपनि सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ ।
कर्मचारीको हकमा भने ऋण नलिएको छैन भने उसलाई कालोसूचीमा राखिने छैन ।
समितिले कालोसूचीमा राखेपछि कालोसूचीमा परेको व्यक्ति परराष्ट्र प्रशासन, गृह प्रशासन, सामान्य प्रशासन र भूमी सम्बन्धि कामबाट बन्चित हुनेछ । सँगै, स्थानीय तहले दिने सेवा सुविधाबाट पनि बञ्चित गराइनेछ ।
‘कालोसूचमा परेको व्यक्तिले यदि राहदानी (पासपोर्ट) लिएको रहेछ भने जफत गरिन्छ, लिएको रहेनछ भने अब उसको पासपोर्ट बन्दैन’ सदस्यसचिव पौडेलले भने, ‘राष्ट्र बैंकमार्फत त्यस्तो व्यक्तिको बैंक खाता रोक्का राखिन्छ । नयाँ खाता खोल्न दिइन्न । घरजग्गा किनबेचमा मालपोत कार्यालयमार्फत बन्देज लगाइन्छ । यदि, कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति विदेशमा रहेछन् भने इन्टरपोलमार्फत झिकाइन्छ र कारबाही गरिन्छ ।’
उनले कोही कोही सञ्चालकहरु विदेशमा रहेको पत्ता लागेको र कोही खुलमखुल्ला पैसा तिर्दैनौँ भन्दै धम्की दिँदै हिडेको पनि बताए । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्दैनौँ भनेर धम्की दिनेहरु निगरानीमै रहेको र अब धमाधम त्यस्ता सञ्चालकहरु कारबाहीमा परेको देख्ने दिन टाढा नरहेको सदस्य सचिव पौडेल बताउँछन् ।
यो पनिः
सहकारीबाट डुबेकाहरूको आशा बन्दैछ एउटा सरकारी संस्था, संघीयता नै समाधानको बाधक
