स्थानीय तहमा दर्ता भएका निश्चित रकम माथिको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन भएसँगै अब स्थानीय तहमा दर्ता भइ वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ५० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन अब प्रदेश सरकारले गर्ने भएको हो ।
साथै, प्रदेशमा दर्ता भएर वार्षिक ५० करोडसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु मात्रै अब प्रदेश सरकारको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणमा परेका छन् ।
स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारमा दर्ता भए पनि वार्षिक ५० करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सहकारी विभागबाट हुनेछ ।
यसैगरि स्थानीय तह वा प्रदेशमा दर्ता भए पनि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पूँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा विभागको अनुरोधमा त्यस्ता सहकारीको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले समेत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले नै मापदण्ड बनाउने छ । सहकारी ऐन र राष्ट्र बैंक दूबैको संशोधनमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा सहकारी ऐन २०७४ समेत संशोधन भएको हो । यो विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर २०८० चैत्र ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
