सरकारले हिजो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनायो । जसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक आगामी साउन १ बाटै लागु हुने गरी १५ हजार पुर्याउने घोषणा पनि गरे । श्रमिक बाँचे भने त पाउँलान् मासिक १५ हजार पारीश्रमिक । तर कोरोना महामारीको कारण रोग नभई भोकले नै मरे भने त्यो पारिश्रमिक बढाउँनुको के औचित्य होला र ?
पारिश्रमिक बढाउँनु अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष त हो तर यस महामारी सँगै गर्नुपरेको निषेधाज्ञाको मारमा भोकको औषधी गर्ने बारे कत्तिको सचेत छ सरकार अनि कस्तो छ तयारी ?
समाजलाई नियालेर हेर्दा रोग सँगै भोकको पीडा पनि त्यत्तिकै बढ्दो छ । जबकी सामान्य रुपमा मजदुरी गरेर जीवीकोपार्जन गरिरहेका मजदुरको अवस्था निषेधाज्ञाको चौथो दिनबाट नै देखिन थालेको छ । दिनभरी ज्याला मजदुरी गरी बिहान बेलुकाको छाक टारेर परिवार पाल्दै आएका कयौँ श्रमिकको चुलो निभ्न लागीसकेको छ ।
काठमाँडौको न्युरोड क्षेत्रका रिक्साचालक भक्तीराम थापाले भने ‘दिनभरी रिक्सा चलाएर यसो अलिअलि कमाई गर्दै बाँचीएको थियो सबै बन्द भए, अब के गर्ने के खाने भोकै पो मरिएला जस्तो छ ।’ त्यस्तै मजदुरी गर्दै विगत ८ वर्ष देखि परिवार धान्दै आएका अर्का मजदुर कृष्ण बहादुर परियार भन्छन् ‘दिनभरी भारी बोक्थे, अहिले त यहाँको सबै पसल बन्द छ, भारी बोक्न पनि पाएको छैन कमाई पनि छैन, गाउँबाट श्रीमतिले पैसा पठाउ चामल सकियो भन्छिन्, आँफै भोकै छु अब के पठाउँ म । ’
कोरोना महामारीका कारण यातायात व्यवसायीमा समेत गम्भिर प्रभाव परिरहेको अवस्था छ । देशमै केहि गर्नु पर्छ भनेर ४ वर्ष विदेशमा काम गरी नेपाल आएर यातायात व्यवसाय शुरु गरेका नुवाकोटका रमेश पुडासैँनी लकडाउनले निकै नै समस्या पारेको बताउँछन् । ‘नेपालमै काम गरौँ भन्ने सोचले बस निकाले तर राम्रो सँग चलाउँन पाईएको छैन, बैंकको किस्ता कसरी तिर्ने, महिना पुगेपछि बैंकले कराउँछ, कोरोनाले सार्है गारो पार्यो,’ उनको भनाई थियो ।
यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यस्ता पीडा अनेकौँ छन् शहरका गल्लि गल्लिमा । धेरै मजदुरको मन पीडै पीडाले भरिएको छ तर तत्काल समाधानको उपाए कतै छैन भएपनि उनीहरु सामु पुग्न सकेको छैन ।
सरकारी निकाय के भन्छ ?
श्रम,रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव एवंम प्रवक्ता दिपक काफ्ले अहिले श्रमिकका गुनासा तथा उनीहरुको समस्याजन्य सुचनाहरु संकलन भइरहेको र केहि समयपछि मात्र त्यसलाई सम्बोधन हुने किसीमका कार्यक्रम ल्याउने बताउछन् । प्रवक्ता काफ्लेले औपचारीक र अनौपचारीक तवरले श्रम गर्दै आएका श्रमीक, वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमीक तथा अन्य जुनसुकै व्यवसायमा आवद्ध रहेका श्रमीकले श्रम गर्न नपाएको यस कोरोनामय अवस्थामा परेको समस्याबारे प्राप्त सुचनाका आधारमा प्रकृति हेरी सरकारी निकायबाट गर्नुपर्ने सम्बोधन समयमै गर्ने जानकारी दिए ।
विशेषगरी निम्न वर्गीय र मध्यम वर्गीय मानीसले कोरानाको पिडा सँगै लकडाउनले पारेको आर्थीक भार समेत थेग्न बाध्य छन् । यस सम्बन्धमा समयमै गम्भिर रुपमा सरोकारवाला समक्ष ध्यान जानु आवश्यक छ ।
