सेयर बजारले नयाँ उचाई बनाउँदा त्यहाँको सरकार तथा नियामकले यसलाई आफ्नो सफलताको कडी ठान्दछ र खुसि साट्ने काम गर्छ। तर यसको ठिक बिपरित सेयर बजारले नयाँ उचाई बनाउँदा नेपालमा भने सरकार तथा नियामकले खुसि साट्नु त परको कुरा, यिनीहरुको निद्रा हराम हुने गर्दछ।
पछिल्लो समय साढे १३ महिनामा सेयर बजारको मापन नेप्से परिसूचक १६९ प्रतिशत अर्थात् २०१०.३१ अंकले बढेर ११८८.७१ अंक बाट (२०७७ असार १५ गतेको तथ्यांक) ३१९९.०३ अंकमा (२०७८ भदौ २ गतेको तथ्यांक) पुग्दा नेपाल सेयर बजारको मुख्य नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले खुसि मनाउनुको साट्टो उल्टै बिश्वमै कहिँ नभएको अभ्यास अर्थात जोखिम भएका भनेर ५१ कम्पनीको सुची नै सार्वजनिक गर्यो।
धितोपत्र बोर्डको उक्त गलत निर्णयलाई समेत बेवास्ता गर्दै सेयरबजारले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै गर्दा सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सर्वसाधारणको सम्पतीमा नै हस्तक्षेप गर्ने गरि सेयर धितोमा लिन पाइने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा सिमा तोकीदियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने, मार्जिन लेण्डिङ ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने भन्ने नियामकीय व्यवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्र बैंक जस्तो सँस्थाले सेयर धितो राखेर लिन पाइने कर्जाको सिमा एउटा बैंकबाट ४ करोड र उद्योगबाटै १२ करोड तोकिनु आफैंमा 'गलत' बिषय हो।
कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने भएपछि सम्बन्धित बैंक वित्तीय सँस्थाले अध्ययन अनुसन्धान गरेर स्वबिबेक प्रयोग गरि सेयर धितोमा कर्जा दिईरहेका हुन्छन्। यदि कसैले कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गरेको छ वा ७० प्रतिशत भन्दा बढी मार्जिन लेण्डिङ लिएको छ भने त्यस्तो संस्थालाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो।
त्यसमा पनि, यदि सेयर धितो राखेर लिईएको १ खर्ब कर्जा ठुलो अंक हो भने यसलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने अरु विकल्प पनि प्रशस्त थिए। जस्तो मार्जिन लेण्डिङलाई ७० बाट तल झार्ने, कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतको सीमालाई तल झार्ने या सेयर धितो कर्जाको जोखिम अहिले १०० प्रतिशत छ भने त्यसलाई बढाउने जस्ता बिकल्प हुँदा हुँदै ४ र १२ करोडको सिमा तोकिनु कहीं न कहीं राष्ट्र बैंक नेपाली कांग्रेस नेतृत्त्वको माओवादीका मन्त्री जनार्दन शर्माबाट प्रभावित भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ।
एकातर्फ आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंक वित्तीय सँस्थाहरुले कर्जा प्रवाहमा आक्रमक हुने भएकाले सेयर धितो कर्जा पनि एउटा क्लाइमेक्समा पुगेको बेलामा राष्ट्र बैंकले सेयर धितोकर्जामा सिमा तोकेको छ। अर्कतर्फ तोकिएको सिमा भन्दा बढी कर्जा लिएकाले मौद्रिक नीति जारी भएपछि भुक्तानी अवधि वा एक बर्ष मध्ये जुन पहिले आउँछ त्यस अवधीसम्म तोकिएको सिमा तल झार्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ। यस निर्देशनले केहि ब्यक्ति वा सँस्थालाई कर्जाको सिमा घटाउन महिनादिन पनि अवधि नपाएको देखिन्छ।
यो पनि: १ अर्ब भन्दा बढी शेयर कर्जा लिने २ जना मात्रै, ४ र १२ करोड लिने कति ?
अर्थसमितिको एउटा बैठकमा बहालवाला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेयरबजारबाट १०० जना व्यक्तिले मात्रै कमाईरहेको र अरुले गुमाईरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसले सेयर बजारमा ठुलो जोखिम छ र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा छ र केहि व्यक्तिले मात्र कमाईरहेका छन् भन्ने संदेश दिएको थियो। तर यथार्थ के हो भने सेयरबजारमा मानिसहरुले आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसार कमाईरहेका हुन्छन भने त्यहि अनुसार गुमाईरहेका पनि हुन्छन्।
तर राजनीतिक ब्याकराउण्डका अर्थमन्त्री शर्माको भनाईलाई बल पुग्ने गरि केहि सय व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले राष्ट्र बैंकले ४ करोड र १२ करोडको सिमा तोकी दिँदा फेरी पनि साना मझौला तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ता बढी मारमा परेका छन्।
त्यसो त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एउटा अन्तरकृया कार्यक्रममा राजनीतिक पहुँच भएकाहरुले बैंकका सीईओहरुलाई फोन गरेर मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको आकार ठुलो बनाउन दबाब दिईरहेको तर आफुले ४ र १२ करोडको सिमा बनाईदिँदा सीईओहरुलाई काम गर्न सजिलो भएको भनेका थिए।
गभर्नरको यो अभिव्यक्तिले पनि सेयर धितो राखेर मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिने केहि सयको सङ्ख्यालाई रोक्नलाई ४ करोड र १२ करोडको सिमा तोकिएको स्पष्ट हुन्छ। राष्ट्र बैंकले तथ्यांकअनुसार पनि १६२ जनाले १२ करोड भन्दा बढीको सेयरधितो कर्जा लिएका छन्। यो नियन्त्रण गर्न खोज्दा लाखौं लगानीकर्ता मारमा पर्ने कुरा गभर्नरले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ।
निकम्मा बन्ने लाइनमा गभर्नर
चौतर्फी दबाब तथा आफ्नो राजनीतिक भविष्य अझै सुन्दर हुने सपना बुनेका अर्थमन्त्री शर्माले यो निर्णय फिर्ता लिने मनसाय बनाएको बुझिन्छ। उनीसंग भेटवार्ता तथा छलफलमा जुटेकाहरुको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने पनि अर्थमन्त्री शर्मा ४ करोड र १२ करोडको सिमा हटाउनुपर्नेमा पुगेका छन्।
सेयर धितोमा लगाइएको कर्जाको सिमा हटाउँदा वा यो व्यवस्थालाई परिमार्जन वा संसोधन गर्न सफल हुँदा अर्थमन्त्री शर्मा लाखौँ लगानीकर्ताका लागि 'हिरो' साबित हुनेछन् र यसले उनको राजनीतिक अभिष्ट पुरा हुने देखिन्छ। तर यो निर्णयमा पछि हट्दा गभर्नर अधिकारीको क्षमतामाथि भने गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ।
त्यसैले अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई उक्त निर्णय फिर्ता लिनलाई दबाब दिन सक्नेछन। तर आफुले ल्याएको व्यवस्था कार्यन्वयन पनि गर्न नसकी पुन फिर्ता गर्नुपर्ने वा संसोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दा गभर्नरको क्षमता माथि मात्र होइन नियतमा पनि प्रश्न खडा हुन सक्छ।
किनकि सेयर धितो कर्जामा सिमा तोकिएकै कारण भदौ ८ गते यता नेप्सेले अंक मात्र गुमाएको छैन लगानीकर्ताले करौडौ गुमाएका छन्। त्यो भरपाई कसरी हुन्छ भन्ने आफैंमा ठुलो प्रश्न हो भने अर्थमन्त्रीको निर्देशन अटेर गरेर यहि निर्णय कार्यन्वयन गर्न खोज्दा हुन सक्छ एमाले नेतृत्त्वले नियुक्ति गरेका गभर्नरले पदबाट हात धुनुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले पनि राजनीतिक वृत्तमा राजनीतिक स्टन्टमा माहिर मानिएका अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरलाई निकम्मा बनाउन सफल भएको चर्चा हुन थालेको छ।
