नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले सुझाव मागेको छ। समितिले ११ वटा विषयमा सुझाव दिन आग्रह गरेको हो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको २०८० असोज ५ गतेको निर्णयबाट नेपालको कर प्रणालीमा सममायीक सुधारको लागि सुझाव दिन पूर्व मन्त्री तथा पूर्व अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिको गठन भएको हो ।
समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक राम प्रसाद ज्ञवाली, पूर्व सचिव लक्ष्मण अर्याल, र पूर्व उपसचिव श्याम दाहाल सदस्य छन् । विद्यमान आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क र गैरकर समेत समग्र कर प्रणालीको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी २०८० साल चैत्र १५ गते भित्र नेपाल सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने गरी समितिले आफ्नो कार्य अघि बढाएको जनाएको छ।
यसै सन्दर्भमा समितिलाई देहायका विषयहरूमा राय, सुझाव २०८० पुष मसान्तसम्म समितिको सचिवालय रहेको आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाटमा वा समितिको ईमेल [[email protected]] मा पठाउन समितिले आग्रह गरेको छ।
सुझाव माग गरिएका विषय :
१. सरकारको कर नीतिको प्रभावकारिता, विद्यमान कर प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय संगठनमा गरेको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन र अगामी दिनका लागि उपयुक्त नीति, कर संरचना र कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय,
२. कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि कर नीति र कर प्रणालीका विषय,
३. करदाताको स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउन र कर संकलन लागत घटाउन गर्नुपर्ने नीतिगत, प्रणालीगत र प्रविधिगत विषय,
४. छिटो छरितो रूपमा कर विवाद निरुपण गर्ने विषय,
५. सम्भावित राजस्व क्षमता, वास्तविक राजस्व प्राप्ति, राजस्व अन्तर र अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिमा करको दायरा विस्तार, कराधारको संरक्षण र कर चुहावट नियन्त्रणका विषय,
६. हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, डिजीटल अर्थतन्त्र र अनलाईन व्यवसाय लगायतका आर्थिक कारोवारलाई करारोपण गर्न विषय,
७. अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तन र नयाँ आर्थिक क्रियाकलापमा करका नयाँ क्षेत्र वा हालका कुनै कर खारेज गर्ने विषय,
८. मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र गैरकरका कानून, करको दर, करयोग्य कारोवारको सीमा, कर भुक्तानी र कर छुट र सुविधाका विषय,
९. भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन गर्नुपर्ने विषय,
१०.तीन तहका सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वमा गर्नुपर्ने समन्वय, सहकार्य तथा प्रणालीको विषय र
११. राजस्व प्रशासनको समग्र संगठनस्वरूप, जनशक्तिको बारेमा सुधार गर्ने र अन्य सान्दर्भिक विषयहरु ।
