त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका ४२ कर्मचारीमाथि विभिन्न ५२ वटा एलसी (प्रज्ञापन पत्र)मार्फत नेपालमा एयरलाइन्सबाट सामान ल्याउँदा व्यवसायी तथा एजेन्टसँग मिलेर राजस्व छली गरेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको छ । उनीहरुले नेपालमा एयरलाइन्सबाट सामान ल्याउँदा व्यवसायीसँग मिलेर राजस्व छली गरेका भेटिएको विभागको निष्कर्ष छ ।
उनीहरुले सम्बन्धित एयरलाइन्सले ढुवानीबापत लिएको शुल्कको बील नै भन्सार विन्दुमा नदेखाई आफूखुसी भाडादर कायम गरेर राजस्व छलीमा सघाउ पुर्याएर लाभ उठाएका पाइएको हो । हवाई भाडाको बील (एरो बील) च्यातेर नक्कली बील बनाएर राजस्व छलीमा उनीहरु संलग्न भएका देखिए ।
यसअघि ३३ महिना राजस्व अनुसन्धान विभाग हाँकेका दीर्घराज मैनालीका पालामा यसरी राजस्व चुहावटमा संलगन ११ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु माथि मुद्दा चलाइएको थियो । भन्सार विभागकै भनाइ उल्लेख गर्ने हो भने यस्ता ठूलाठूला मूद्दाहरु माथिल्लो निकायले हेर्ने गरेपनि विभागले नै गर्ने आन्तरिक कारबाहीहरु पनि जारी राखेको छ । केही अघि मात्रै विभागले रसुवागढी भन्सार विन्दुमा बसेर भन्सार छलीमा सहयोग पुर््याएका त्यहाँका प्रमुखसहितका तीन कर्मचारीहरुलाई कारबाही गरेको थियो। विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काको भनाइमा पनि आन्तरिक कारबाहीहरु भइरहेकै छन् ।
अर्काे उदाहरण हेर्ने हो भने राजस्व अनुसन्धान विभागमा दैनिक जसो नै सामान भरिएका ट्रक आउने गरेको र विभागमा ती ट्रकहरु राख्ने ठाउँसम्म पाउन मुस्किल भइरहेको छ। भन्सार नाकाबाट कम बील बनाएर वा एउटा सामान भनी अर्को सामान बोकेर आएको वा विविध तरिकाले भन्सार विन्द्यु नै टेकेर कर छलीका सामानसहित नेपाल भित्रिने गाडीहरुको तथ्याङ्क भयावह बन्दै गएको पाइन्छ। ती गाडीहरु प्रहरीले र विभाग आफैँले पनि समातेका छन्। भाग्न सफल भएका गाडीहरु कति पो होलान्, अन्दाज गर्न सकिँदैन। यस्ता बग्रेल्ती घटनाले के तथ्य उजागर गर्छ भने नेपालको भन्सार नाका कि त कमजोर कर्मचारी संयन्त्रको प्रयोग भएको छ, की त भन्सारका कर्मचारीहरु नै छलीमा सघाउँदै आएको पुष्टी गर्छ।
नेपालमा बाटोमा भेटिएको अपरिचितको नागरिकता प्रयोग गरी नक्कली कम्पनी खडा गर्ने, सरकारी कागजात र नक्कली बील बीजक छाप्नेजस्ता गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराध भइरहेको छ । यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बील, प्यान बील, नक्कली बीजक बिक्री गरी राजस्व छल्नेदेखि नक्कली कारोवार गर्ने, अर्कैको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी खडा गरेर कीर्ते गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुण्डीमार्फत अवैधरूपमा अन्तरदेशीय कारोबार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने गिरोह सक्रिय छन्। उनीहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा सरकारी अधिकारीहरुको सहयोग हुने गरेको तथ्यहरु देखाएको छ। भन्सार छली नियन्त्रणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको अर्थमन्त्रालय मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग विसं २०७४ फागुन १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमातहत आएपछि शुरुवाती चरणमा देखिने गरी काम गरेको थियो। तर पछिल्ला एक वर्षमै तीन जना महानिर्देशक फेरिनुले त्यहाँ पनि चलखेल भएको आशंका बढेको छ। यसतर्फ गम्भिर हुनु जरुरी छ ।
आर्थिक सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सूचना र प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्वबाट रु १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड उठाउने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि भन्सार विन्दुमा कडाई गर्नुको विकल्प छैन। बजेटले सम्बोधन गरेको भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजात क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाईनु जरुरी छ।
मालवस्तु तथा यात्रुको जाँचपासमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढाउने, भन्सार मूल्याङ्कनलाई कारोबारमा आधारित बनाई यथार्थपरक बनाउन अनलाइन मूल्याङ्कन तथ्याङ्काधार निर्माण गरी मूल्याङ्कन प्रणालीमा आवद्ध गराउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने, व्यापारिक छली र झुट्टा तथा नक्कली बीजक प्रयोग नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानूनमा सुधार गर्दै अर्थ मन्त्रालय वा भन्सार विभागले तोकेको अधिकृतको नेतृत्वमा संयुक्त गस्ती परिचालन गरी गैर भन्सार नाकाबाट हुनसक्ने चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन ढिला गर्नुहुन्न।
भन्सार जाँचपास कार्यालयको पुनरसंरचना गरी जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै भन्सार विन्दु र कर्मचारीहरुमाथि पनि निगरानी राख्ने भरपर्दाे सुक्ष्म संयन्त्र बनाउन नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालय चुक्नुहुँदैन। एकीकृत संयन्त्र निर्माण गरी सुक्ष्म निगरानीमा जति ढिला हुन्छ त्यति नै सरकारको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमा असर पुग्ने देखिन्छ।
