दाजुभाईको हातबाट टिका लगाउनु मात्र नभई आफन्त तथा निकटस्तहरुसँग बसेर मनका कुरा गर्ने एउटा उल्लासमय माहोल पनि हो तिहार। बहुसंख्यक नेपाली नागरिक यहि उल्लासमय माहोलमा 'मस्त' हुने भएकाले नेपाल सरकारले पनि प्रत्येक वर्ष लामो समय सार्वजनिक विदा दिने गर्दछ।
देउसी भैलो खेलेर तथा आफन्तजनलाई भेटेर रम्ने बेलामै नेपाल सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेर तिहारको माहोललाई टिकटकमय बनाईदिएको छ। सरकारको निर्णय बाहिर आएसँगै केहि अपवाद बाहेक सबै नेपालीहरु टिकटक बन्दको निर्णयमा केन्द्रित भएका छन्।
सामाजिक सद्भाव र व्यक्तिगत धृणा फैलाउने माध्यम बनेकोले टिकटक बन्द गर्नुपरेको नेपाल सरकारको दाबि छ। केहि नेपाली नागरिकहरुले सरकारको यो निर्णयलाई स्वागत सत्कार गरेका छन् भने एउटा ठुलो जमातले यस निर्णयको बिरोध जनाएको छ।
सामाजिक सद्भाव र व्यक्तिगत धृणा फैलाउनलाई फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, लिंकदेन, जस्ता सामाजिक संजाल मात्र नभई काठमाण्डौको माइतिघर मण्डला र संसद भवन पनि प्रयोग भएको कुरा नेपाल सरकारले देख्न नसकेको उसको टिकटक बन्द गर्ने निर्णयले पुष्टि हुन्छ। ट्राफिक नियमको पालना गराउनकै लागि कारबाही र जरिवानाको कानुनी व्यवस्था हुन्छ भने टिकटक जस्ता सामाजिक संजाललाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नियमन र नियमको आवश्यकता हुन्छ।
टिकटक जस्ता संजाल यसरी नै बन्द हुने हो भने सरकार, सत्ता र मिडियामा पहुँच नहुनेका वर्ग र समुदायका विचार र धारणा कुण्ठित हुँदै जानेछन्। यस्तो निर्णय स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाईयो भनेर राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेकपा माओवादीलाई स्विकाय नहुनुपर्ने हो।
अर्कोकुरा, आफ्ना बिचार र धारणा बाहिर ल्याउनलाई मात्र नभई स्वरोजगार बन्न र बनाउनलाई पनि टिकटकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरा नेपाल सरकारले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ। बिभिन्न किसिममा सामाजिक गतिविधिबारे बोलेर मात्र नभई टिकटकबाट आफ्ना बस्तु तथा सेवाको प्रचार गरेर हजारौं नेपाली स्वरोजगार बनेका छन्। ठुलो लगानीमा न्युरोड र दरबारमार्गमा पसल खोल्न नसकेपनि टिकटकलाई मार्केटिंङ टुल्स बनाएर सानो लगानीमा धेरै नेपाली स्वरोजगार बनेका छन्। लाइभ बसेर केहि हजार डलर कमाउने थलो मात्र नभई अरबौंको ब्यापारको थलो बनिसकेको छ टिकटक। नियम बनाएर नियमन गर्नुको साट्टो टिकटकलाई बन्द गर्ने निर्णय सहि र समय सान्दर्भिक हुँदै होइन।
टिकटक जस्ता सामाजिक संजालमा प्रचार प्रसार हुने व्यवसायिक गतिविधिलाई करको दायरामा ल्याउने तथा असल समाजका लागि गतिछाडा कामलाई रोक्न कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा केहि थान व्यक्तिको उच्च्रिन्गल गतिविधिलाई आधार बनाएर टिकटक बन्द गर्ने निर्णय लिनु सरकारको विवेकी निर्णय होइन। यस्तो निर्णयले समाधान पनि दिन सक्दैन।
