पछिल्लो समय नेपाली समाजमा जनताको विश्वासमा टेकेर कानुन र सुशासनलाई चुनौती दिने प्रवृति मौलाएको छ। आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि जनताको हकअधिकारका लागि भनेर आन्दोलन छेड्ने विगतका अभ्यासलाई पनि माथ दिनेगरि पछिल्लो समय अभियन्ता बनेर जनताको प्रिय बन्ने अनि आफ्नो दुनो सोझ्याउने डरलाग्दो प्रवृतिले नेपाली समाजलाई गिजोलेको छ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्, जनताका चहिता रबी लामिछाने र कुलमान घिसिङ । यी दुवै पात्र झट्ट हेर्दा जनताको लागि काम गर्ने व्यक्ति देखिए पनि पछिल्लो समय बाहिरिएका घटनाले वास्तविकता खुल्दै आएको छ ।
अमेरिकाबाट नेपाल फर्केपछि टेलिभिजनमा ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम चलाएर नेपाली समाजमा उदाएका रबी लामिछाने अहिले नेपाली युवा पुस्ताका मसिहा नै भएका छन्। लामिछानेको अमेरिका बसाई जति विवादित थियो, त्यो भन्दा बढी विवादित अहिले उनले टेकेको जग छ। तर, नेपालका नेता सबै भ्रष्ट्र हुन् भनेर दुहाई दिने नेपाली जनताले अहिले पनि रबी लामिछानेलाई प्रश्न गरेको मन पराउँदैनन् ।
जनताले गरेको यहि विश्वासमा टेकेर अहिले पनि रबीले आफूलाई कानुनमाथि नै राख्न खोजेको देखिन्छ । अमेरिकन नागरिकको हैसियतमा नेपाल रहँदा नेपालमा रोजगारी गरेर होस् वा नेपालको प्रशासनलाई झुक्याएर एकै पटक दुई दुई वटा राहदानी बोकेर होस्, वा अमेरिक नागरिकै हैसियतमा रहँदा नेपालको प्रशासनलाई चुनौती दिँदै चुनाव लडेर होस्, प्रत्येक विवादमा उनी आफूलाई कानुन भन्दा माथि देख्थे । पछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्यो ।
त्यसमाथि पनि रबी जस्ता प्रवृति र पात्रका कारण नेपालका सहकारी कसरी डुबाईएका रहेछन् भन्ने तथ्य अहिले उजागर हुँदैछ । यो थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनताले अहिले पनि रबीलाई साथ दिएका छन्। यहि साथ र विश्वासमा टेकेर फेरि पनि उनले आफूलाई कानुनमाथि राखेको देख्न सकिन्छ। सहकारीबाट निजी लगानीको कम्पनीले कर्जा लिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत चुनौती दिएर रबीले खुलेआम झुट बोलिरहेका छन्।
रबी लामिछाने सञ्चालक रहेको ग्यालेक्सी टिभीले कानुन विपरित सहकारीबाट बीना धितो कर्जा लिएको विषयलाई समेत रबीले आफ्नो गल्ती भएको स्वीकारेका छैनन् । उनी सञ्चालक रहेकै बेलामा ग्यालेक्सी टिभीले सुर्यदर्शन सहकारीबाट कानुन विपरित कर्जा लिएको विषयलाई तोडमोड गरेर अहिले आफू उक्त कम्पनीमा नरहेकाले गल्ती नगरेको उनको व्यक्तिगत इजलासले ठहर गरिरहेकै छ । प्रबन्ध निर्देशक पद भनेको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख पद हो भन्ने जो कोहि कानुनको विद्यार्थीलाई थाहा हुने विषय हो । त्यसमाथि पनि कम्पनीले सहकारीबाट कर्जा लिनै पाउँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा सहकारी ऐनमा व्यवस्था छ । यत्ति हुँदा पनि आफूबाट गल्ती नभएको रबीको दाबी छ ।
त्यसैगरि, उज्यालोका नायक अर्थात् हिरोको रुपमा जनताको विश्वास जितेका कुलमान घिसिङमा पनि पछिल्लो समय रबी लामिछानेकै छनक देखिन्छ। ‘विल काट्दा त्यसको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्छ, प्रमाण बिना पेश गरिएको बिल कोही पनि तिर्न बाध्य हुँदैन’ यो एउटा सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने कुरा हो। तर यति सामान्य कुराको पनि पालना नगरेर पछिल्लो समय कुलमानले जनताको विश्वासमाथि टेकेर नेपालको रोजगारी र राजश्वमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उत्पादनमूलक उद्योगमाथि धावा बोलेका छन् ।
प्रयोग गरेको विद्युतको बिल जो कोहिले पनि तिर्नुपर्छ, यसमा विवाद नै छैन । त्यसमाथि केही सय रुपैयाँ बक्यौता रहँदा जनताको घरमा बिजुलीको लाइन काट्ने प्राधिकरणले करोडौंको विल नतिर्ने उद्योगलाई एक सेकेन्ड पनि छोड्नु हुँदैन। तर, विद्युत प्रयोग गरेका छौ भनेर बिल पठाउँदै गर्दा प्राधिकरणले त्यसको प्रमाण पनि दिन सक्नुपर्छ ।
प्रमाण दिँदा पनि विद्युतको बिल तिर्दिन्न भन्ने उद्योगलाई सदाको लागि कालोसुचीमा हाल्दिए पनि हुन्छ। तर, प्रयोग नै गरेको छैन, प्रयोग नगरेको विद्युतको बिल कसरी तिरौं भन्ने उद्योगलाई प्रमाण दिन नसके कुलमानलाई पनि कानुन लाग्नुपर्छ ।
विद्युत प्राधिकरणको लागि मात्र नभई उर्जा क्षेत्रकै लागि अर्ध न्यायिक निकायको हैसियत पाएको नेपाल विद्युत नियमन आयोगले स्पष्ट रुपमा भनेको छ, ‘दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको बेलामा दैनिक २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत प्रयोग गर्नेसँग उनीहरुले प्रयोग गरेको युनिटमा थप ६५ प्रतिशत शुल्क लेउ, तर त्यसको लागि टिओडी मिटर अर्थात प्रमाण पनि देउ ।’
उद्योगीहरुले पनि लोडसेडिङ भएको बेलामा आफूहरुले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दिए त्यसको भूक्तानी गर्छौं भनिरहेका छन्। यसमा कुलमानले जनताको विश्वासमा टेकेर विवादलाई लम्ब्याएर आर्थिक मन्दीमा रहेको नेपाललाई थप चक्नाचुर बनाउने तर्फ लाग्नु भन्दा प्रमाण पेश गर्नु नै उचित हुन्छ ।
वर्षौसम्म जनताको विश्वास र आस्थाको रुपमा रहेको राजतन्त्र पनि पछि जनताकै बलमा ढलेको थियो । जनताले कुन समय साथ छोड्छन् भन्न सकिदैन। त्यस्तै गरि जनताले वास्तविकता थाहा पाएपछि प्रिय बनेकाहरुले पनि जनताको साथ नपाउने निश्चित नै हुन्छ ।
यहाँ एक जना राष्ट्र सेवक कर्मचारीको भनाई मननयोग्य छ, ‘कानुनको पालना गराउने पात्र कहिले कहीँ प्रभावित हुन सक्छ र खराब पात्रले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्छन् तर यसको अर्थ सधैँ उनीहरुको जित हुन्छ भन्ने होइन । जुन दिन प्रभावित नहुने व्यक्ति कुर्सिमा हुन्छ, त्यहिँ कानुन टेकेर खराब पात्रलाई ठेगान लगाउन सक्छ ।’
