.gif)
स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलालाई मनोनयन नगरिएको भन्दै परेको रिटमा आज सर्वोच्चमा बहस हुने भएको छ । न्यायधिश सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशमा यस मुद्दाको बहस हुन लागेको हो ।
स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एउटामा मात्र उम्मेदवारी दिने दलले महिलालाई अनिवार्य मनोनयन गर्नुपर्ने ब्यबस्था पालना नभएको भन्दै अधिवक्ता मोहना अन्सारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिईन् ।
संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा १७ (४) अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा मेयर र उपमेयर अनि जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक र उपसंयोजक मनोनयन दर्ता गर्दा ५० प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा निर्वाचन आयोगले त्यसको पालना नगरेको रिटमा उल्लेख छ ।
सुरुमा निर्वाचन आयोगले कुनै दलले प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने भए महिलाकै मनोनयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर पछि त्यसलाई संशोधन गर्दै मनोनयनमा महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बनाएको थियो । त्यसो हुँदा गठबन्धनमा सामेल दलहरुले अधिकांश स्थानमा पुरुषको मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
रिटमा एउटा पदमा उम्मेदवारी दिने दलले महिलाको मनोनयन गर्नैपर्ने परमादेश दिन माग गरिएको छ। यो मुद्दा बैशाख ५ मै दर्ता भएको हो । रिटमा सुनुवाई गर्दै बैशाख ११ गते न्यायधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले यस विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । त्यसपछि बैशाख १२ र १३ मा रिटको पेशी तोकिएपनि हेर्न नभ्याईनेमा राखिएको थियो । आज भने न्यायधिश सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशमा यो मुद्दा दोस्रो नम्बर मै रहेकोको यसमा सुनुवाई हुने छ ।
उम्मेदवारहरुको मनोनयन सम्पन्न भईसकेको र दाबी बिरोधको कार्य समेत सम्पन्न भईसकेको अवस्थामा यस रिटलाई चासोका साथ हेरिएको छ । कतिपयले चुनाव नै रोकिने हो कि भन्ने डर रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
.gif)
