.gif)
स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुने खर्च बजारमा आउँदा अहिले वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता चाप कम हुने सत्ताधारी दलको अनुमान छ । अर्थमन्त्री जनार्नद शर्मालाई पनि यहीँ ‘ब्रिफिङ’ उनी निकटकाले सुनाएका छन् । यसमा अर्थमन्त्री ढुक्क पनि देखिएका छन् ।
तर, अर्थशास्त्र र अर्थतन्त्रका जानकारहरु स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्चले अहिलेको संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्नेमा विश्वस्त छैनन् । सत्तारुढ दल र तिनका नेताहरुले चुनावमा हुने सबै खर्च बैंकिङ प्रणालीमा भित्रिने दाबी गर्नु गलत हुने अर्थविदहरुको भनाई छ ।
मूल्य वृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्छः डिल्लिराज खनाल (अर्थविद)
अर्थविद डिल्लिराज खनाल निर्वाचनले अलिअलि तरलता सहज हुने कुरा स्वभाविक भएपनि यसले आम उपभोक्ता र सर्वसाधारणलाई मूल्य वृद्धिको भारी बोकाउने बताउँछन् ।
‘अलिअलि तरलता सहज हुने कुरा स्वभाविक हो, तर जुन प्रकृतिले खर्च हुन्छ त्यो सबै पैसा बैंकमा जाने छैन’ खनाल भन्छन्, ‘अहिले यसैपनि मूल्य बढिरहेको छ, मूल्य वृद्धिमा थप चाप पर्नेछ, आयातमा थप चाप पर्नेछ, स्थानीय निर्वाचनमा भएको खर्चले अर्थतन्त्रलाई खुद लाभ भन्दा पनि समस्या थप गर्नेछ भन्ने लाग्छ ।’
उनले केही नेताहरुले खर्बौ रुपैयाँ बजारमा आउने र तरलता चाप ह्वात्तै घट्ने जसरी अभिव्यक्ति दिईरहेको प्रति लक्षित गर्दै खनालले जति पैसा बजारमा आएपनि त्यो पैसा आयातमै बाहिरिने र मूल्य वृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने विश्लेषण गरेका छन् ।
‘स्वदेशी उत्पादन छैन, सबै आयातमा बाहिरिने हो, मूल्यमा चाप पर्नु र मूल्य बढ्नु भनेको त सामान्य जनताका लागि कर नै हो नि, यसको ठूलो भार जनतालाई पर्छ’ खनालले थपे, ‘उम्मेदवारले कहाँबाट ल्याएर गर्छन् ? जुन च्यानलबाट ल्याएर खर्च गर्छन् ? यसले पनि अर्थ राख्छ । जुन ढंकले पैसा आउँछ, त्यो पैसा बैंकिङ च्यानलमा जाने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ ।’
‘मूल्यमा अतिरिक्त चाप पर्ने खतरा छ, आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर दोहोरो अंकको मूल्यवृद्धि पुग्ने आँकलन छ, मलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि त्यस्तो लाग्छ’ अर्थविद खनालले बिजपाटीसँग भने ।
पेट्रोल र मदिरामै बाहिरिन्छः दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री (पूर्व गर्भनर)
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री आन्तरिक उत्पादनको खपत कम हुने भएकाले स्थानीय निर्वाचनमा हुने खर्चले तरलता अभावलाई सहयोग नगर्ने बताउँछन् । जति पनि हुने खर्च विलासीतामै हुने भएकाले सबै पैसा बाहिरिने उनको अनुमान छ ।
‘चुनावमा बेलामा हामीले आन्तरिक उत्पादन (बस्तु तथा सेवा) को प्रयोग गर्यौ भने केही पैसा उत्पादकसँग रहन्छ, त्यो पैसा लामो समय बैंकिङ प्रणालीमा रहला, तर यस्तो पैसा अत्यन्त थोरै हुन्छ’ क्षेत्रीले भने, ‘धेरैजसो पैसा उपभोगमा जान्छ, तर अहिले जुन तहको तरलताको अभाव छ, त्यसलाई अलिअलि पनि मद्दत गर्छ भन्ने लाग्दैन ।’
राजनीतिक दलहरुबीच चरम उत्कर्षको प्रतिस्पर्धा भईदिए बढी खर्च गर्नुपर्दा त्यसको फाइदा मात्रै अर्थतन्त्रमा पर्ने क्षेत्रीको ठट्यौली भनाई छ ।
‘राजनीतिक दलहरुबीच चरमचुलीको प्रतिस्पर्धा भईदिए बढी खर्च गर्थे, त्यस्तो पैसा अलिअलि मात्रै बैंकिङ च्यानलमा आउँदा पनि राम्रै हुन्थ्यो (हाँस्दै) यो त हामीले गर्ने प्रार्थना मात्रै हो’ ठट्यौली शैलीमा क्षेत्रीले भने ।
उनले आन्तरिक रुपमा उत्पादन भएका बस्तु र सेवाको प्रयोग भन्दा पनि विलासीताको सामान प्रयोग हुने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थ, मदिरा, मोटरसाइकल तथा गाडीको खपत बढाउने भएकाले यी बस्तु खरिदमार्फत निर्वाचनमा हुने खर्च सबै बाहिरिने बताएका छन् ।
‘खाजा, खानामा पनि खर्च हुन्छ, बेलुकाको खानामा मान्छेलाई लठ्न पार्ने चिज खुवाउनै पर्यो’ क्षेत्रीले भने, ‘मोटरमा राखेर मान्छे दौडाउनै पर्यो, यसले पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढाउँछ । त्यसकारण अलिअलि पैसा आएपछि बैंकिङ प्रणालीमा बस्नै पाउँदैन, त्यो पैसा बाहिरिहाल्छ ।’
तर, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय लगायतले गर्ने खर्च र उम्मेदवारले गर्ने खर्च गरी बजारमा स्थानीय निर्वाचनमा ४ अर्ब रकम भित्रिने दाबी कतिपयको छ ।
.gif)
