स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका ३५३ जना उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ । सोमबार निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका सहायक प्रवक्ता सुर्यप्रसाद अर्यालले सोमबार दिउँसोसम्ममा देशभरबाट विभिन्न पदमा ३५३ जना जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भएको बताएका हुन् ।
त्यसैगरी १७० दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता नै नभएको पनि उनले जानकारी दिए । आयोगले नेकपा(एकीकृत समाजवादी), नेकपा(माओवादी केन्द्र) र राप्रपाले निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गरेकाले सम्बन्धित दललाई सचेत गराएको र आगामी दिनमा आचारसंहिता विपरितका काम नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य शशांक कोइरालाको निर्वाचनमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अभिव्यक्तिप्रति जवाफ माग गरिएको र आगामी दिनमा यस्तो अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराएको छ । सहायक प्रवक्ता अर्यालले गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई पनि निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनप्रति सचेत गराइएको जानकारी दिए ।
उनले भने ‘स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ का लागि जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एकीकृत समाजवादी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले चित्त बुझ्दो जवाफ माग गरेको र जवाफ प्राप्त भइसकेपछि सम्बन्धित दलहरुलाई सचेत गराएको छ । यि दलहरुले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३ निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ को दफा २४ र निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २२ विपरित कार्य गरेको देखिएकाले अब आइन्दा निर्वाचन आचारसंहिता विपरितका कार्यहरु नगर्न, नगराउन आयोगले निर्देशन दिदैँ सचेत गराएको छ । नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व जिल्लाको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं.१ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार शशांक कोइरालाले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ बमोजिम पेश गरेको निर्वाचन खर्चको विवरणमा २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ आयोगमा रहेको अभिलेखबाट देखिएकोमा माननीय शशांक कोइरालाले उक्त निर्वाचनमा आफुले ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भनि दिनुभएको अभिव्यक्ति विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषित भई आयोगलाई जानकारी हुन आएपछि उहाँसँग आयोगले चित्तबुझ्दो जवाफ माग गरेको थियो । माननीय शशांक कोइरालाले दिएको अभिव्यक्ति आचारसंहिताको मुल आधारमाथि नै अनास्था पैदा हुने देखिएकाले अब आइन्दा यस्ता अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराउँदै उक्त जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई सम्वद्ध राजनीतिक दललाई जानकारी दिने निर्णय आयोगले गरको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेकोभन्दा बढी खर्च भएको, निर्वाचनमा खर्चको गलत विवरण बुझाएको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएका गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई पनि आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रति सचेत गराएको छ ।’