.gif)
कान्तिपथमा रहेको निर्वाचन आयोगको गेटबाट छिर्दै गर्दा देब्रेतिर निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना केन्द्र रहेको छ । त्यही भवनको पहिलो तल्लामै डाटा सेन्टरको कार्यालय देखिन्छ । आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्यांकहरूको संकलन, विश्लेषण र सूचना त्यही डाटा सेन्टरबाट लिने गर्छ ।
अहिले ५ जना सफ्टवेयर इन्जिनियरले काम गरिरहेको डाटा सेन्टर संवेदनशील भएकैले कार्यालयको ढोकासमेत पासवर्ड नहाली खुल्दैन । निश्चित अधिकारीबाहेक अन्य कर्मचारीसमेतलाई त्यहाँ प्रवेश निषेध गरिएको छ । कार्यालयस्थल वरिपरीको तस्वीरसमेत कसैलाई लिन दिइएको छैन । यहाँसम्म कि त्यहाँ काम गर्ने इन्जिनियरहरू अहिले आफ्नो नामसमेत कसैलाई बताउन मानिरहेका छैनन् ।
सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार आयोगले आईई आईएमएस नामको सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको छ । त्यसको अर्थ हुन्छ 'इन्ट्रीगेटेड इलेक्सन इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम' अर्थात एकीकृत चुनाव सूचना व्यवस्थापन प्रणाली । २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि यही सफ्टवेयरले काम गरेको थियो । आयोगको निर्देशिका अनुसार सफ्टवेयरमा हेरफेर र अपडेट गरिन्छ ।
७५३ वटै पालिका निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा रहेको कम्प्युटरमा उक्त सफ्टवेयर रहन्छ । त्यहाँ काम गर्ने कम्प्युटर अपरेटरले उम्मेदवारको मनोनयन, उम्मेदवारी, प्रस्तावक, समर्थकसँगै कसका लागि कुन निर्वाचन चिह्न, अन्तिम नामावली प्रकाशन, मतदान भइसकेपछि मतगणना अद्यावधिक गर्ने काम गर्छन् ।
इनपुट भएको डाटा तत्कालै आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको डाटा सेन्टरमा आउँछ । अनि त्यसैलाई आधार बनाएर जित-हारको फैसला हुन्छ । अर्याल भन्छन्, 'कम्प्युटरमा काउन्टिङ ओभर भनेर इन्ट्री गरिदिएपछि जीत हारको फैसलासमेत त्यही सफ्टवेयरले गर्छ ।'
त्यही सफ्टवेयरले निकाल्ने नतिजा आयोगले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने हो । अर्यालका अनुसार सफ्टवेयरले आयोगको खर्च कम गर्नुका साथै मानवसंशाधन र स्रोतसमेत कटौती गरेको छ ।
२०७४ भन्दा अगाडिका निर्वाचनमा कम्प्युटरको प्रयोग गरिएको भएपनि सबै कामका लागि सफ्टवेयरको प्रयोग गरिँदैन थियो । त्यतिबेला उम्मेदवारको मनोनयनदेखि मत गणनाको अन्तिम परिणामसम्म सबै तथ्यांक जिल्लास्थित आयोगका कार्यालयहरूबाट फ्याक्स गरेर पठाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया थियो ।
अर्याल भन्छन् - 'त्यतिबेला सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा बिजयी उम्मेदवारले बिजय जुलुश निकाल्दासम्म पनि आयोगले अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न सक्दैनथ्यो । अहिले रियल टाइम बेसीसमा काम हुन्छ । उम्मेदवारको मनोनयनदेखि मतदानको अन्तिम परिणामसम्मका तथ्यांकलाई अहिले आयोगले लीड गरिरहेको छ ।'
पहिला सञ्चारमाध्यमले परिणाम सार्वजनिक गरेपछि मात्र आयोगले औपचारिक जानकारी गराउने चलन थियो । यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्न थालेपछि सञ्चारमाध्यमहरूले निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी शुरुमै आयोगबाट लिन सकिने बनाइएको हो । इन्ट्री गर्नेबित्तिकै सफ्टवेयरले सबै तथ्यांक प्रशोधन गरेर तथ्यांक केन्द्रमा पठाउने गर्छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि तथ्यांक संवेदनशील हुने भएकाले तथ्यांकमा केही अधिकारीलाई मात्र पहुँच दिइएको छ । अर्यालका अनुसार डाटा सेन्टरमा रहेका सबै तथ्यांकहरू डिस्प्ले हुँदैनन् । जनता र सरोकारवालालाई आवश्यक पर्ने सूचना आयोगको वेबसाइटबाट डिस्प्ले गरिन्छन् ।
यद्यपि कानून र निर्देशिकाले भनेको सबै कुरा कहिलेकाँही सफ्टवेयरले बुझ्न सक्दैन । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक इन्जिनियरले बिजपाटीसँग भने, 'जस्तै मनोनयनको पहिलो दिन कुनै उम्मेदवारले प्रस्ताव र समर्थनका लागि दुई जना व्यक्ति ल्याउँछ र त्यो सफ्टवेयरमा इन्ट्री हुन्छ । तर भोलिपल्ट प्रस्तावक र समर्थकमध्ये कुनै एकले हिजोको उम्मेदवारलाई छोडेर आफैं उम्मेदवार बनेर मनोनयन गराउन खोज्यो भने सफ्टवेयरले त्यसलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ, किनभने उ त हिजो कसैको प्रस्तावक या समर्थक बनेको थियो । सफ्टवेयरबाट उसको नाम हटाउँ भने हिजो मनोनित उम्मेदवारको के हुने, नहटाउँ, आज उसको मनोनयन नहुने । यो समस्या अहिले आएको थियो ।'
तर आयोगले कानून र निर्देशिकाअनुसार सफ्टवेयरलाई अपडेट र कतिपय प्राविधिक विषयलाई सच्याएर काम अघि बढाएको उनले बताए ।
'सफ्टवेयरले गर्ने काम कानूनसँग बाझिने हुनुहुँदैन,' सूचना अधिकारी अर्यालले भने, 'कानूनसँग बाझिएको खण्डमा सफ्टवेयरलाई नै परिवर्तन गर्ने, अथवा आंशिक रूपमा परिवर्तन गरेर आयोगले काम गर्न सक्छ ।'
अहिले उक्त डाटा सेन्टरमा ५ जना इन्जिनियर छन् भने ७ सय ५३ वटै पालिकामा कम्प्युटर अपरेटर रहेका छन् । मतदान र गणनामा यो जनशक्ति बढाउनुपर्ने अर्याल बताउँछन् । 'हामीले विभिन्न मन्त्रालयका सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूलाई बोलाएर त्यतिबेलाको काम निप्ट्याउँछौं, अहिले चाहिँ ५ जनाले काम गरिरहनुभएको छ,' अर्यालले भने ।
उक्त सफ्टवेयर २०७४ सालको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर त्यसअगावै बनाइएको थियो । पीसीएस (प्रोफेसनल कम्प्युटर सिस्टम) कम्पनीले बनाएको उक्त सफ्टवेयरमा तथ्यांक सुरक्षाको कुनै गुन्जायस नभएको अर्यालको दाबी छ ।
पीसीएसले आयोगको मात्र होइन, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, नागरिक लगानी कोष, विद्युत प्राधिकरण लगायत अधिकांश सरकारी निकायका लागि सफ्टवेयर निर्माण र सूचना प्रविधिको विकास गरेको छ ।
.gif)
