.gif)
सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने भएको छ । ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार समायोजनमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने भएको हो ।
अध्यादेश अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नभई आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए । उनका अनुसार आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई ‘निजामति सेवा ऐन–२०४९’ अनुसार आचरण र अनुशासन पालना नगरेको भन्दै कारवाही गर्ने भएको हो । अध्यादेश अनुसार समायोजनमा नगएर कर्मचारीले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न थालेपछि मन्त्रालयले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । प्रवक्ता अधिकारीले निजामति कर्मचारी ऐनअनुसार अचारण र अनुशासन पालना नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने बताए |
ऐनको परिच्छेद ७ मा आचरण र अनुशासन वेवास्ता गर्दै निजामति कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका तथा लेख रचनामा सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री , सचिव लगायत मन्त्रालयमा आँच आउने गरी अवाञ्छित, अनुचित, गैरजिम्मेवारी, अनुशासनहिन र पेशागत मर्यादा विपरीत सामाजिक सञ्जालमा स्टाट्स, तस्बिर, विचार राख्ने अस्वभाविक क्रियाकलपाप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै त्यस्ता कर्मचारीलाई पहिचान गरी कारवाही गरिने उल्लेख छ |
ऐनमा उल्लेखित आचरण र अनुशासन बेवास्ता गरी आफू निजामती कर्मचारीको भूमिकामा समेत नरहेको जस्तो गरी मन्त्री, सचिव लगायतलाई पद, वर्ण, जात, समुदाय र सम्प्रदायलाई जोडेर सामाजिक सञ्जालमा गैरजिम्मेवारपूर्ण, अनुशासन र आचरण विपरीत अभिव्यक्ति राख्ने कर्मचारीको अभिलेख समेत राखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
समायोजनप्रति भ्रामक, अवाच्छित र खराव क्रियाकलाप गर्ने कर्मचारीलाई निजामति सेवा ऐन–२०४९, सोको नियमावलि–२०५०, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ र सोको नियमावलि–२०६५ र विद्युतीय कारोवार ऐन–२०६३ अनुसार कारवाही गरिने छ ।
सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेर तीनै तहमा बुधबारदेखि सङ्घमा रहेका कर्मचारीको समायोनजका लागि अनलाइन आवेदन माग गरेको छ । समायोजन अनुसार सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ समायोजन गरिँदैछ । सरकारले पुस मसान्तभित्र समायोजन सक्ने जनाएको छ ।
.gif)
