.gif)
बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रबाट एजेन्टहरुको व्यवस्था हटेको छ। बैदेशिक रोजगारी ऐन २०६४ मा रहेको एजेण्ट सम्वन्धी व्यवस्थामा संशोधन भएसँगै एजेण्टको व्यवस्था हटेको हो।
केहि समयअघि मात्रै संसदले पारित गरेको केहि नेपाल ऐन संशोधन अन्तर्गत बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७४ को उपदफा २ मा रहेको "वा आफ्ना प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने" भन्ने वाक्याँश हटाइएसँगै मेनपावर कम्पनीले एजेन्ट राख्ने व्यवस्था खारेज भएको छ।
ऐनको सो दफामा "इजाजतपत्रवालाले विभागबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई नेपालभित्र शाखा खोल्न वा आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था थियो । सो बुँदा संसोधन गरि हटाइएसंगै अबदेखि मेनपावरको क्षेत्रमा एजेन्ट रहने छैनन।
बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र एजेन्टहरुका कारण बद्नाम भएको भन्दै पछिल्लो समय मेनपावरहरुले समेत एजेन्ट रहने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउदै आएका थिए।
मिलापत्रको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुद्दा मिलापत्र गर्न पाउने अधिकार पाएका छन। केहि नेपाल ऐन संशोधन मार्फत सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। संसोधित ऐनअनुसार बैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा तथा गुनासो पिडितले जिल्लाबाट वा इमेलमार्फत उजुरी गर्न सक्नेछन। तर जिल्ला प्रमुख अधिकारिलाई मुद्दा मिलापत्र गर्न पाउने अधिकार दिनुलाई कानुनविदहरुले नेपालको संविधान तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको समेत विपरीत भएको तर्क गरेका छन।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १५२(२) ले "एक बर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुर सम्वन्धी मुद्धा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकाय बाहेकले हेर्न नपाउने" व्यवस्था गरेको छ । तर बैदेशिक रोजगार सम्वन्धी ठगिको मुद्धामा बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा "कसुर ठहरिए तीन देखि ५ बर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने" व्यवस्था छ।
यहि कानुनी व्यवस्था देखाएर कानुनविदहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलापत्र गराउन नसक्ने दाबि गरेका छन। कानुनविदहरुले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा पनि देवानी मुद्धामा मिलापत्र गराउन सक्ने अभ्यास भएपनि सरकारवादी मुद्धामा मिलापत्र नगर्ने गरिएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मेलमिलाप गराउन सक्ने विषयको सूचि तयार पार्नु राम्रो हुने सुझाब दिएका छन।
.gif)
