सामाजिक सुरक्षा कोषका नीति नियम तथा व्यवस्था संसोधन तथा परिवर्तनका लागि श्रम मन्त्रालयको संयोजकत्वमा त्रिपक्षीय समिति बनेको छ। उक्त समितिले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्बन्धित बिभिन्न बिषयमा छलफल गरिरहेको र अबको केहि चरणको छलफल पश्चात प्रतिवेदन बुझाउने जनाईएको छ।
श्रम मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको त्रिपक्षीय समितिमा योगदानकर्ता, सरकार र सबै राजनीतिक दलहरुको श्रमिकहरुको साझा सँस्था जोइन्ट ट्रेड युनियन कोर्डीनेशन कमिटि (जेटियुसिसि) को प्रतिनिधि रहेको समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता बिबेक पन्तीले बिजपाटीलाई बताए।
रोजगारदाता अर्थात योगदानकर्ताको रुपमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, सरकारको पक्षबाट श्रम र अर्थ मन्त्रलाय तथा श्रमिकहरुको पक्षबाट सबै राजनीतिक दलहरुको श्रमिकहरुको साझा सँस्था जोइन्ट ट्रेड युनियन कोर्डीनेशन कमिटि गरि त्रिपक्षीय समिति बनेको हो।
उनकाअनुसार उक्त समिति करिब २० दिन अगाडी बनेको र बिभिन्न चरणमा गरि करिब ४ पटक समेत छलफल समेत गरिसकेको छ। अबका केहि चरणको छलफल पश्चात सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्बन्धित बिभिन्न बिषयबारे निष्कर्ष बन्ने र त्यहिअनुसार प्रतिबेदन बुझाउने तयारी रहेको छ।
यो पनि: सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बल पुग्ने गरि कर्मचारी संचय कोषको निर्णय, संचयकर्तालाई ठूलो राहत
समितिले श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र बोनस ऐन मा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई लिएर के के कुरामा मिलाउन सकिन्छ र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्बन्धित असन्तुष्टिका बिभिन्न बिषयहरु मिलाउने प्रयास गर्नेछ।
कतिपय बिषयहरु सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधिमा भएपनि नियमावली र ऐनमा नभएकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्द हुन नसकिने असन्तुष्ट पक्षहरुको आवाज थियो। कार्यविधिमा भएका व्यवस्था ऐनमा नै हुनुपर्ने भन्ने उनीहरुको माग थियो।
त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्बन्धित बिषयमा युनियनले बार्गेनिङ गर्न नपाउने, खाईपाई आएको सुविधा नघट्ने सुनिस्चितता हुनुपर्ने, कार्यविधिमा भएको पुरानो जम्मा भएको पैसा ट्रान्सफर गर्न वा झिक्न पाइने व्यवस्था ऐनमा नै हुनुपर्ने, अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएका 'प्रोडक्ट' को बिशेषता तथा सुविधामा केहि संसोधन हुनुपर्ने लगायतका मागहरु असन्तुष्ट पक्षको रहेको छ।
यिनै बिषयहरु समेटेर त्रिपक्षीय समितिले प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसकै आधारमा आवश्यकताअनुसार ऐन संसोधन तथा परिमार्जन हुने बताईएको छ।
