हाइड्रोको आईपिओलाई अनुमति दिने विषयमा इप्पान र धितोपत्र बोर्डबीच छलफल

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Jan 09, 2022 | 09:01:54 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान)ले आईपिओ निष्काशनको अनुमति दिने विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गरेको छ । इपानलप संंयोजकत्वमा आईपिओ जारी गर्नको लागि आवेदन दिएर पाइपलाइनमा रहेका २३ जलविद्युत आयोजनाका प्रतिनिधिहरुले आज आइतबार बोर्डका पदधिकारीहरुसँग भेटेर जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपिओ निष्कासनको अनुमतिको कार्य तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका हुन्।

आईपिओ जारी गर्नको लागि आवेदन दिएर पाइपलाइनमा रहेका जलबिद्युत कम्पनीहरुको सम्बन्धमा बोर्डले लामो समय भइसक्दा समेत कुनै सुनुवाई नगरेपछि इपानले आज बोर्डका पदाधिकारीसँग भेट गरी यस्तो माग गरेको हो । जलबिद्युत कम्पनीहरुको आईपिओको सम्बन्धमा बोर्ड अनिर्णयको बन्दी बन्दा निर्माणाधीन जलबिद्युत आयोजनाहरु गम्भीर रुपमा प्रभाबित भएको इपानले जनाएको छ।

छलफलको क्रममा इपानले आईपियो जारी नहुँदा रकम अभाव भई निर्माणाधीन आयोजनााहरुको कार्य ठप्प हुन थालेको, निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरुको समेत रकम अभावका कारण काम रोक्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको , आयोजनाहरुको काम यसरी प्रभाबित हुँदा लागत बढ्न गई अन्ततः आयोजनाहरु नै सम्पन्न गर्न नसकिने समस्या तथा चुनौतिहरु थपिदै जाने संकेत देखिन थालेको समस्याबारे अवगत गराएको छ ।

आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा देशलाई १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा समेत गम्भीर धक्का लाग्ने, राज्य र लगानीकर्ताहरुको अर्बांै रुपैयाँको नोक्सानी हुने र यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्नि गम्भीर रुपले प्रभाबित हुने कुरातर्फ इप्पानले धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

जवाफमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरीएल जलविद्युत आयोजनाको आईपिओ निष्कासन सम्बन्धि फाइलहरु बोर्डबाट स्वीकृतिका लागि अगाडी बढाईसकेको र सोको बारेमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवसंग बारम्बार छलफल भइरहेको जानकारी दिएको इपानले जनाएको छ। 

इप्पानले एक हप्ताभित्र जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपियो निष्कासनको अनुमतिको कार्य अगाडि बढाई निर्माणमा रहेका आयोजनाहरुलाई यथाशीघ्र सम्पन्न हुने वातावरण सिर्जना गरिदिन माग गरेको छ। साथै, यसको सुनुवाई एक हप्ताभित्र नभएमा थप सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved