स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले हाइड्रोको संस्थापक शेयरको खरिद बिक्रिमा प्रस्ताव गरिएको ब्यबस्था कार्यन्वयन नगर्ने उर्जा मन्त्रीको निर्णयको स्वागत गरेको छ । जलबिद्युत आयोजनाको बिकास, सर्वेक्षण एबम् उत्पादन अनुमतिपत्र निर्देशिका तथा बिद्युत खरिद विक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था सम्बन्धी प्रतिबेदन, २०७९ को बुदा नं ४ को खण्ड ‘ङ’ कार्यान्वयन नगर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई इप्पानले स्वागत गरेको हो ।
इप्पानले उक्त प्रतिवेदनको बुदा नं ४ को खण्ड ‘ङ’ कार्यान्वयन नगर्नको लागि पटक पटक अनुरोध गर्दै आन्दोलनको समेत चेतावनी दिएको थियो । व्यवसायीको तिब्र दबाबपछि मन्त्रालय पछि हटेको हो ।
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी आगामी दिनमा ल्याइने कुनै पनि नीति, नियमको निर्माणमा ईप्पानलाई सहभागिता गराउन समेत माग गरेको छ। नीति, नियमको निर्माणमा ईप्पानलाई सहभागि गराउँदा मात्र मन्त्रालय र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुबीच सहकार्यको बावावरण निर्माण भई नयाँ बन्ने नीति, नियम कार्यान्वयनमा सहजता र प्रभाबकारिता हुने इप्पानले उल्लेख गरेको छ ।
के थियो प्रतिवेदनको बुदा नं ४ को खण्ड ‘ङ’ मा ?
प्रतिवेदनमा विद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक शेयरधनीहरु Payback Period (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि) वा विद्युत उत्पादन शुरु गरेको दश वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक शेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर विक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न नपाउने ब्यबस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
विद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीहरुले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र किनबेच तथा धितो राख्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विद्यमान कानुनमा यस्तो खालको ब्यबस्था गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर जलविद्युत आयोजना सञ्चालन/निर्माणमा कुनै वाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गएमा वा संस्थापकहरु एक-आपसमा शेयर खरिद विक्री गर्न सहमत भएमा वा संस्थापक शेयरधनी कालो सूचीमा समावेश हुन पुगेमा वा १ प्रतिशतभन्दा कम शेयर भएको संस्थापक शेयरधनीको हकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संस्थापक शेयर खरिद विक्री गर्न सकिने ब्यबस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम रहेको शेयरको कम्तिमा २० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनीहरुको शेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने ब्यबस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत संयोजक रहेको उक्त समितिको सदस्यहरुमा मन्त्रालयका सहसचिव पुस्कर सापकोटा, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सन्दिप कुमार देव, विद्युत विकास विभागका उप महानिर्देशक संजय ढुंगेल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक प्रदिप कुमार थिके,र विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारी थिए। समितिको सदस्य सचिवको रुपमा उर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारी थिए ।
