नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्नको लागि
बनाइएको कानुन हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ । सम्पत्ति शुद्धीकरण पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको
अपराधको रुपमा फैलिएको छ । नेपालको हकमा सोही ऐन बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण
सम्बन्धी काम, कारबाही हुने गर्दछ ।
ऐनको दफा ११ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग क्रियाशील छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अनुसन्धान तथा समन्वय गर्नका लागि वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स) क्रियाशील छ । यसको मुख्यालय फ्रान्सको पेरिसमा छ । त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्वन्धी विभिन्न महादेशमा क्षेत्रीय संस्थाहरु रहेका छ्न । तीमध्ये अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा मुख्य कार्यालय रहेको एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा कार्यरत छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूहमा हाल ४१ राष्ट्र सदस्य छन् ।
ऐनअनुसार यी कामलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मानिन्छः
१. प्रचलित कानून अन्तर्गतको देहायको कुनै कसूरः–
(क) सङ्गठित
आपराधिक समूह र गैरकानूनी वा धुर्त्याईँपूर्वकको असूली (र्याकेटरिङ्ग) मा सहभागी
हुने सम्बन्धी,
(ख) विध्वंसात्मक
कार्य लगायत आतङ्कवाद सम्बन्धी,
(ग) जुनसुकै
प्रकारको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी,
(घ) बाल यौन शोषण
लगायत जुनसुकै प्रकारको यौन शोषण सम्बन्धी,
(ङ) लागू औषध तथा
मनोद्विपक पदार्थको गैरकानूनी ओसारपसार सम्बन्धी,
(च) हातहतियार
खरखजानाको गैरकानूनी ओसारपसार सम्बन्धी,
(छ) चोरी गरिएको
वा अन्य वस्तुको गैरकानूनी ओसारपसार सम्बन्धी,
(ज) भ्रष्टाचार
तथा घुस सम्बन्धी,
(झ) ठगी सम्बन्धी,
(ञ) कीर्ते
सम्बन्धी,
(ट) खोटा सिक्का
वा मुद्रा सम्बन्धी,
(ठ) नक्कली
वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादनको गैरकानूनी प्रतिलिपि वा चोरी (पाइरेसी अफ
प्रोडक्टस्) सम्बन्धी,
(ड) वातावरण
सम्बन्धी,
(ढ) ज्यान लिने
तथा अङ्गभङ्ग सम्बन्धी,
(ण) अपहरण, गैरकानूनी थुना वा शरीर बन्धक
सम्बन्धी,
(त) चोरी वा डकैती
सम्बन्धी,
(थ) तस्करी
(भन्सार, अन्तशुल्क तथा कर सहित)
सम्बन्धी,
(द) कर (प्रत्यक्ष
वा अप्रत्यक्ष समेत) सम्बन्धी,
(ध) आपराधिक लाभ
(एक्स्टर्सन) सम्बन्धी,
(न) सामुद्रिक
डकैती (पाइरेसी) सम्बन्धी,
(प) धितोपत्र वा
कमोडिटिज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने (मार्केट म्यानिपुलेसन) वा भित्री
कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ्ग) सम्बन्धी,
(फ) प्राचीन
स्मारक संरक्षण सम्बन्धी,
(ब) वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु
संरक्षण सम्बन्धी,
(भ) मुद्रा, बैंकिङ्ग, वित्तीय, विदेशी विनिमेय, विनिमेय अधिकारपत्र, बीमा वा सहकारीसँग सम्बन्धी,
(म) कालोबजार, उपभोक्ता संरक्षण, प्रतिस्पर्धा वा आपूर्ति सम्बन्धी,
(य) निर्वाचन
सम्बन्धी,
(र) सञ्चार, प्रशारण, विज्ञापन सम्बन्धी,
(ल) यातायात
व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधी वा वैदेशिक रोजगार ठगी सम्बन्धी,
(व) फर्म, साझेदारी, कम्पनी वा संघ संस्था सम्बन्धी,
(श) घर, जग्गा र सम्पत्ति सम्बन्धी,
(ष) चिठा, जुवा वा चन्दा सम्बन्धी,
(स) नागरिकता, अध्यागमन वा राहदानी सम्बन्धी ।
२. ऐनबमोजिमको आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी
कसूर,
३. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अन्य कुनै कसूर, वा
४. उल्लेखित कसूर मानिने कुनै कार्य विदेशमा भए गरेको र त्यस्तो कार्य सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजिम समेत अपराध मानिने रहेछ भने त्यस्तो कसूर ।
यसै ऐनको अधिनमा रही नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७६ पनि जारि गरेको छ । उक्त निर्देशिका अनुसार शेयर बजारमा एक दिनमा पटक पटक गरि कारोबार गर्नु परेमा वित्तीय इकाईमा जानकारी गराउनु पर्ने तथा सो निर्देशिकामा भएका अन्य निर्देशनहरु अवज्ञा गर्ने लाई १० लाख रुपैया देखि ५ करोड रुपैयाँ सम्म जरिवाना र कारोबारमा रोक्का तथा लाइसेन्स खारेजी सम्म गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस निर्देशिनपछि शेयरबजारका ठुला लगानीकर्ता तर्सिएका थिए भने विभिन्न फोरमहरुमा समेत यसै कानुनको कारण पनि बजार घटेको चर्चा हुने गरेको थियो । यति सम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सार्वजनिक कार्यक्रम मै कालोधन आउँन नसकेपछि बजार घटेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
धितोपत्र बोर्डद्धारा जारी सम्पती शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन २०७६ को विस्तृत रुप :
- सूचक संस्थाले आफ्नो कारोबार र व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कानूनको पालना र उच्च नैतिक मापदण्डहरुको पालना र अनुसरण गर्नुपर्ने ।
-सूचक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथाआतङ्कवादीक्रियाकलाप सम्बन्धीप्रचलितकानूनको कार्यान्वयन र त्यस सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने ।
-सूचक संस्थाले आफ्ना ग्राहकको सही रुपमा पहिचान तथा सो को सम्पुष्टि गर्नुपर्ने,
-सूचक संस्थाले उच्चपदस्थव्यक्तिको विशेष पहिचानवायकिनगर्दा थपउपायहरु समेत अवलम्बनगर्नुपर्ने ।
-सूचक संस्थाले वास्तविकधनीको पहिचानगर्दा वास्तविकधनीपहिचानगर्ने संयन्त्रको बमोजिमको व्यवस्थामिलाउनुपर्ने ।
-सूचक संस्थाले वास्तविकधनीवानिजको परिवार तथा सम्बद्ध व्यक्तिको सूचीको अभिलेख व्यवसायिक सम्बन्धवाकारोबार समाप्तभएको मितिले पाँचबर्षसम्म राख्नुपर्नेछ ।
-सूचक संस्थाले जोखिमको पहिचान, मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थाप नगर्दा राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा कुनै प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययन तथा अनुसन्धानको प्रतिवेदन, व्यवसायिक सम्बन्ध, सीमा र प्रकृति, ग्राहक सम्बन्धी जोखिम हुन सक्ने तत्वहरु र जोखिम सापेक्ष अन्य विषयलाई समेत आधार लिनुपर्ने ।
-सूचक संस्थाले जोखिमलाई उच्च, मध्यम, न्यूनवर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ। साथै, सूचक संस्थाले जोखिमको समिक्षाको आधारमा थप वर्गीकरण गर्न सक्ने इत्यादि ।
-जोखिम मूल्याङ्कनमा गर्दा उच्च जोखिम देखिएका ग्राहकको हकमा बृहत ग्राहक पहिचानको उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने ।
-सूचक संस्थाले जोखिमको आधारमा आफूसँग कारोबार गरिरहेका तथा गर्ने ग्राहकको पहिचान सम्बन्धी सूचना तथा विवरण राख्ने व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने,
- सूचक संस्थाले ग्राहकको सही रुपमा पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि भरपर्दो स्रोतबाट प्राप्त कागजात, तथ्याङ्क वा जानकारीका आधारमा गर्नु पर्ने,
-ग्राहकको पहिचानका सम्बन्धमा पेश गरिएका विवरण तथा कागजातहरु रुजु गर्ने जिम्मेवारी सहित कुनै कर्मचारीलाई तोकी त्यस्ता विवरण तथा कागजातहरुको आधिकारिकता निजबाट रुजु गराई राख्नु पर्ने ;
-ग्राहकको पहिचान तथा जाँच गर्दा जोखिममा आधारित भएर गर्नु पर्ने,
-सूचक संस्थाले व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नको लागि आवश्यक मनासिव उपायहरु अपनाउनु पर्ने
-एक दिनमा पटक पटकवा एकै पल्ट दशलाख रुपैंया भन्दा वढिको कारोवारको जानकारी वित्तीयजानकारी इकाईमा दिनु पर्ने,
-शंकास्पद कारोवार सम्वन्धी प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईमा दिनु पर्ने,
-सूचक संस्थाले ग्राहकसँगव्यावसायिक सम्बन्ध स्थापनागर्दा वाकारोबार गर्दा बृहत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी उपयुक्तउपायहरु अपनाउनु पर्ने ।
-सूचक संस्थाले खास कारोबारको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिने प्रणालीको विकास गरी लागू गर्नु पर्नेछ ।
-ऐन, नियमावली र यस निर्देशनको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने सूचक संस्थार त्यस्तो सूचक संस्थाको कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ऐन बमोजिमको कारबाही हुने । कारवाहीको प्रकार अन्तर्गत पहिलोे पटक लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोेस्रो पटक कुनै वा सबै प्रकारको व्यवसाय गर्न रोक लगाउने, तेस्रो पटक दश लाख रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिबानागर्ने र त्यसपछि सूचक संस्थाको दर्ता खारेज सम्मका कारबाही गर्ने ।
.gif)
.gif)
