नेपाल औषधि उत्पादक संघले राखेका माग सम्बोधन गर्न गठित समितिले ५ बुँदे सुझाव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको छ । समितिले साउन ११ गते नै स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याललाई सुझाव बुझाएको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले साउन ४ गते गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटाको संयोजकत्वमा समिति बनाएका थिए । समितिमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकाल र औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष नारायण बहादुर क्षेत्री सदस्य थिए ।
औषधि उत्पादक संघले मन्त्री संयोजक र औषधि उत्पादकहरु सदस्य रहेको परामर्श समिति र सचिव संयोजक रहेको सल्लाहकार समितिको बैठक पनि तत्काल बस्नुपर्ने माग गरेको थियो । आफ्ना मागहरुप्रति मन्त्री र सचिव सकारात्मक रहेको भन्दै संघले आन्दोलन हाललाई स्थगित गरेको छ ।
यस्ता छन् सहमतिका बुँदाहरुः
१) कोभिड–१९ को सन्दर्भमा गरिएको लकडाउनको कारणले समयमा नै कागजातहरु जुटाउन समस्या भएको कारण कच्चा पदार्थहरुको पैठारी सिफारिस पत्रको नविकरणको म्याद असार मसान्तसम्म नपुग हुने भएकाले सो म्याद असोज मसान्तसम्म बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने । यसको साथै कच्चापदार्थ सिफारिसको लागि औषधि दर्ता नियमावली, २०३८ को संशोधनको लागि पेस भएको प्रस्तावमा नियम ४(ख) उपनियम ५ मा भएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था विभागले सरलीकरण एवं सहजीकरण गर्ने ।
२) नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तरीय) को मिति वि.स. २०७७–०३–२२को निर्णयानुसार स्यानीटाइजरको दर्ताको लागि ३ महिना म्याद थप गरिएकोमा आयात प्रयोजनका लागि लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) खोलिसकेको र आउने क्रममा रहेको हकमा साविक बमोजिम र अन्यलाई उत्पादनहरुको गुणस्तर मापदण्डका आधारमा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
३) नेपाल औषधि उत्पादक संघले उठाएको ३० वटा मोलिक्युलहरुको तयारी औषधिहरुको पैठारीका सम्बन्धमा यस अघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिको लागि गएकोमा हालसम्म पनि स्वीकृत नभएकाले सो स्वीकृतीको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल गरि निष्कर्षमा पुर्याउने ।
४) मूल्य निर्धारण कार्यविधि निर्माण प्रक्रियामा रहेकोले औषधि व्यवस्था विभागले हप्ताभित्र सो कार्य सम्पन्न गरी स्वीकृतिको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।
५) औषधि परामर्श परिषद्को बैठक दुई हप्ताभित्र बस्ने ।
