सरकारले रुग्ण उद्योगको अध्ययन गर्न गत साउनमा बनाएको अध्ययन समितिका संयोजकले आफूलाई उद्योग मन्त्रालयबाटै असहयोग भएको गुनासो गरेका छन् । अध्ययन समितिका संयोजक रहेका पूर्व सचिव दीपक सुवेदीले उद्योग मन्त्रालयमा विगत ३ महिनादेखि ताकेता गर्दापनि आवश्यक विवरण उपलब्ध नभएको गुनासो गरेका हुन् ।
समितिले १५ वटा रुग्ण उद्योगको अध्ययन गरिरहेको भएपनि हालसम्म कुनै पनि सरकारी संस्थान वा नीजि उद्योगले आफ्नो पूर्ण विवरण समितिमा उपलब्ध गराएका छैनन् । विवरण नै उपलब्ध नभएपछि रिपोर्ट तयार गर्न समस्या भएको संयोजक सुवेदीको भनाई छ ।
‘रुग्णमा पारिदिन दबाब आयो’
समितिले काम गर्न निकै दबाब महशुस गर्नुपरेको बताएको छ । समितिलाई केही कार्यादेश दिईएको र समिति सर्वाधिकार सम्पन्न नभई उच्चस्तरीय मात्रै हो । सचिवबाट रिटायर्ड भएपनि अहिले भूमीकामा नहुँदा कर्मचारीहरुले नटेर्दा आवश्यक विवरणहरु पाउन नसकिएको उनको गुनासो छ । रुग्ण उद्योगले सरकारबाट सहुलियत पाउने भएकाले अध्ययनमा समावेश भएका संस्थान र उद्योगहरुले रुग्णमा पारिदिन दबाब पनि आउने गरेको समितिले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले रुग्ण उद्योगबाट पेनाल ब्याज र कम्पाउण्ड ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेका यो छुट पाउने लोभमा रुग्णमा समावेश हुने दाउमा केही उद्योगहरुले अध्ययनका लागि आवेदन दिएको समितिको ठहर छ । यद्यपी पौष १२ गतेपछि मात्रै यसबारेमा आफूले निर्धक्क भएर बोल्ने समितिका संयोजक सुवेदीले बताए ।
३ विषय केन्द्रित अध्ययन
उद्योग मन्त्रालयका संस्थान महाशाखा प्रमुख गिरिराज ज्ञवालीले ३ विषयलाई कन्द्रमा राखेर समितिले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । मन्त्रालयले असहयोग गरेको नभई औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ अनुसार रुग्णलाई बचाउन सकिने अवस्था भए बचाउने र नसक्ने अवस्था देखिएमा सम्पत्तिको संरक्षणमा केन्द्रित रहने र कार्यान्वयन योग्य रिपोर्ट बनाउन समितिलाई कार्यादेश दिईएको उनको भनाई छ । हाल वित्तीय, भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्षलाई केन्द्रमा राखेर अध्ययन भईरहेको बताईएको छ ।
