नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु सरह नै बन्दै गएको छ । कहिले गोकुल बाँस्कोटा र विजय प्रकाश मिश्र बीचको कुराकानीको अडियो टेप सार्वजनिक र कहिले लेखा समिति, अख्तियारमा पर्ने उजुरीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अधिकारीहरु आफ्नो ‘करियर’ नै धरापमा पर्ने खतराको महशुस गर्न थालेका छन् ।
सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले म्याक्स इन्टरनेसनल कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेपछि बोलकबोलमा दोस्रो नम्बरमा रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिईयो भनेर प्रचार गरिएको छ ।
पहिलो नम्बरमा रहेकोले यी २ कागज नबुझाएको खुलासा
बोलकबोलमा पहिलो नम्बरमा थियो एलिमेक इन्टरनेसनल कम्पनी प्रा.ली । एलिमेक इन्टरनेसनलले ६७ करोडमा सेक्युरिटी प्रेस ल्याउन सक्छु भनेर टेण्डरमा भाग लिएको थियो । दोस्रो नम्बरमा रहेकोे म्याक्स इन्टरनेसनल कम्पनीले ७३ करोड ८८ लाख ९८ हजार ७४० र तेस्रो नम्बरमा रहेको वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रा.लि.ले ८१ करोडमा टेण्डर हालेको थियो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले टेण्डर आह्वान गर्दा नै म्यानुफ्याक्चर्स अथोराइजेशन लेटर र पछिल्ला ३ वर्षमा ५० करोड बराबरको कारोबार गरेको कागजात माग गरेको थियो । तर, पहिलो नम्बरमा रहेको एलिमेक इन्टरनेसनलले अथोराइजेशन लेटर बुझाएको थिएन ।
‘टनओभर’ पनि १० करोडको मात्रै बुझाएको छ । ३ वर्षको टनओभर माग गरिएको भएपनि पछिल्लो १ वर्षको बुझाएपनि त्यसअघिका २ वर्षमा भएका कारोबारको टनओभर बुझाउन सकेन ।
यसकारण म्याक्ससँग सम्झौता
केन्द्रले सेक्युरिटी प्रेस डिजिटल रिलेटेड भएकाले आईटी रिलेटेड कम्पनी भएमा त्यसलाई प्राथमिकता दिने पनि भनेको थियो ।
दोस्रो नम्बरमा रहेको म्याक्सको टनओभर २ अर्ब बढी देखिएको छ । कम्पनीको म्यानुफ्याक्चर्स अथोराइजेशन लेटर पनि म्याक्सले बुझाएको र आईटी रिलेटेड कम्पनी पनि भएकाले आफूहरुले आह्वान गरेको सूचना अनुसारका सबै योग्यता पुगेकाले म्याक्ससँगै सम्झौता गरिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल बताउँछन् ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐनले जे भनेको छ त्यही गर्ने हो, हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले कम मूल्यमा बिड गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्छ भनेको छैन’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘क्वालिफिकेसन मिट गरेको मध्येबाट सबैभन्दा कम मूल्यमा बिड गर्नेलाई दिने भनेको छ, हामीले त्यसै गरेका हौँ ।’
‘पीपीएमओ ले नै टनओभर तोकिदिएको छ, मैले कार्यकारीका हैसियतले धेरै भन्दा धेरै कम्पनीले भाग लिन सकुन् भनेर ५० प्रतिशतमा सिमित गरिदिएको थिएँ’ पौडेल थप्छन्, ‘अहिले अनलाइन बिडिङ हो, सबै कुरा अनलाइनबाटै हुन्छ । चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्ने लिगल वे छ, तर लेखा समिति जाने, अख्तियार जाने जस्ता काम नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न नदिने नियतले भईरहेका छन् जस्तो लाग्छ ।’
यदि अब अन्य कुनै समस्या नआए म्याक्सले अमेरिकन कम्पनीको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस ल्याउनेछ ।
अख्तियारमा फाइल
म्याक्सलार्य ठेक्का दिँदा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको छ । गत चैत २७ गते अख्तियारले ठेक्काको फाइल पनि लगेको छ ।
चैत २७ गते नै केन्द्रका प्रमुख विकल पौडेल र म्याक्सका मालिक अकवर हुसेनबीच ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । चैत ३० गते म्याक्सको नाममा १४ करोड भुक्तानी पनि दिईसकिएको बताईएको छ ।
