नेपालको व्यवसायिक क्षेत्रमा धेरै बोलिने र सुनिने शब्द हो ‘स्टार्ट अप’ । सरकारी स्तरबाट स्टार्ट अप विजनेशलाई बल्ल सम्बोधन गर्न थालिएपनि नविनतम् सोच भएका युवाहरुले आ–आफ्नै लगानीमा स्टार्ट अप विजनेश गर्दै आएका छन् ।
के र कस्तो व्यवसायलाई स्टार्ट अप भन्ने ठ्याक्कै परिभाषा पाउन मुस्किल भएपनि आफूसँग भएको आईडीयालाई व्यवसायिक बनाउनु र आम्दानी गर्नु नै स्टार्ट अप हो भन्न सकिन्छ । अहिलेको डिजिटल युगमा ‘डिजिटल प्लेटर्फम’ मार्फत प्रचार गर्ने र थोरै लगानीमा सुरु गर्न सकिने व्यवसायहरु स्टार्ट अप भित्र पर्छन् ।
अवसर र सम्भावनाको खोजी गर्ने महत्वकांक्षी युवाहरु सामान्य लाग्ने र जो कोहीले नि गर्न सक्ने कामलाई सिर्जनात्मक तरिकाबाट गरिरहेका छन् । थोरै लगानीमा मनग्य आम्दानी हुने भएकाले केही वर्ष यता नेपालमा स्टार्ट अप विजनेश फस्टाउँदो छ ।
अहिले भएका स्टार्ट अपहरु कायापलट नै गर्ने, अर्बौको लगानी भएका र दुनियाँ चकित पर्ने आईडीयामा आधारित पनि छैनन् । तर, दैनिक जीवनमा गर्नैपर्ने कामलाई सजिलो र समयको वचत हुने गरी सहजता भने उपलब्ध गराएका छन् ।
२५ लाख ऋण दिने घोषणा
अबको व्यवसाय ‘स्टार्ट अप एण्ड इनोभेशन’ नै भएको उद्योगी व्यवसायीहरु स्वीकार गर्छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले महासंघमा पहिलो पटक स्टार्ट अप एण्ड इनोभेशन समिति नै बनाएर काम सुरु गरेका छन् ।
नयाँ नयाँ आईडीयालाई व्यवसायिक बनाउन रंजितराज आचार्य सभापति रहेको यो समितिले स्टार्टअप विजनेशलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुसार पहिलो चरणमा ५० जनाको संख्यामा उद्यमी उत्पादन गर्न गर्दैछ ।
यो अवधारणालाई सहयोग गर्न सरकारले स्टार्ट अपलाई २५ लाखसम्म ऋण दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमार्फत स्टार्ट अपले १ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म ऋण पाउने र यसको लागि १ अर्बको फण्ड स्थापना गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेका छन् ।
कस्ता कस्ताले पाउँछन् ऋण ?
नयाँ आईडीया र आईडीयालाई व्यवसायकि बनाउने ‘व्यवसायिक प्रस्ताव’ का आधारमा ऋण पाउने गरी कार्यविधि बनाईने अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले बताएका छन् । बजेट भाषणको भोलिपल्ट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ सचिव ढुंगानाले सानो, मध्यम र उच्च लगानीका स्टार्ट अपहरुलाई प्रोत्साहन हुने गरी कार्यविधि बन्ने बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यसबारे थप पुष्टि गर्ने र सोही अनुसार तत्काल कार्यविधि बनाएर घोषित कार्यक्रम लागू गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय छ । यति मात्रै नभई, कृषि, जलविद्युत लगायतका प्राथमिकता प्राप्तमा क्षेत्रमा कुल लगानीको यति प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने भनेर तोकिए जस्तै स्टार्ट अपमा पनि बैंकहरुले सिमित प्रतिशत रकम अनिवार्य लगानी गर्नैपर्ने प्रावधान ल्याउने कसरतमा अर्थ मन्त्रालय लागेको स्रोतले बताएको छ ।
हाल नेपालमा चल्तीमा रहेका स्टार्ट अपहरुको अतिरिक्त फरक खालका काम गर्छु भन्ने प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिईने बताईएको छ ।
स्टार्ट अपलाई प्रोत्साहन गर्ने पहिलो बजेट
युवालाई उद्यमशीलतासँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्न धेरै योगदान दिने स्टार्ट अपलाई बल्ल सरकारले सम्बोधन गरेको छ । स्टार्ट अपलाई समेटेर बजेट आएको पनि इतिहासमै पहिलो पटक हो । महासंघको स्टार्ट अप एण्ड इनोभेशन समितिका सभापति रञ्जितराज आचार्यले पनि बजेट स्टार्ट अप मैत्री आएको र स्टार्ट अपको विकासमा धेरै मद्दत पुग्ने बताएका छन् ।
यसअघि, आर्थिक ऐन, २०७६ ले स्टार्ट अपलाई २०७६ पौष मसान्तभित्र करको दायरामा आउन भन्दै २०७५ पौष मसान्तभित्र स्थायी लेखा नम्बर लिई मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गरेमा यस्तो व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ भन्दा अघिल्ला वर्षको कुनै पनि विवरण बुझाउनु नपर्ने, आ.व. २०७५/०७६ भन्दा अघिल्ला वर्षको कर नलाग्ने र जरिवाना, थप दस्तुर तथा ब्याजसमेत बुझाउनु नपर्ने गरी सहुलियत दिएको थियो ।
यी हुन् नेपालका चर्चित स्टार्ट अप
हाल मूलुकमा ई–सेवा (नेपालको पहिलो डिजिटल वालेट), टूटल (नेपालको पहिलो राइड शेयरिङ सेवा), हाम्रो पात्रो (डिजिटल क्यालेन्डर), फूडमाण्डु (खाना ओसारपसार गर्ने नेपालको पहिलो कम्पनी), स्मार्ट धोबी (लन्ड्री सेवा) चर्चित स्टार्ट अपहरु हुन् ।
सस्तो डिल, औजार, ट्याक्सी माण्डु, फुड मारियो लगायतका अन्य धेरै स्टार्ट अपहरु छन् ।
