बीमा समितिले गत असोज ६ गते बढाएको प्रिमियम दर फिर्ता लिन नीजि क्षेत्रका संगठनहरुले आग्रह गरेका छन् ।
मंगलबार नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बीमा समितिले गत असोज ६ गते जारी गरेको प्रिमियम दर खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
अध्यक्षले पैसा खाएर परिपत्र जारी गरेः एफक्यान अध्यक्ष सिंह
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले खुला बजार अर्थनीति विपरित बीमा समितिले परिपत्र जारी गरेको दाबी गरेको छ । विगतमा १५ पैसामा हुँदै आएको बीमा अब १ रुपैयाँ ५० तिर्नुपर्ने गरी परिपत्र जारी गरिनुले आर्थिक लेनदेन प्रष्ट भएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको दाबी छ ।
‘निर्जीवन बीमक संघले पैसा खुवाएर यस्तो परिपत्र जारी गर्न लगाएको प्रष्ट छ’ अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘बीमक संघसँग मिलेर बीमा समितिको अध्यक्षले आर्थिक लाभ लिएर यस्तो निर्णय गराएका हुन्, बिना आर्थिक लेनदेन यस्तो अन पपुलर हुने निर्णय कसैले गर्दैन, नन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओहरुले जे जे माग गरेका थिए, त्यसैलाई बीमा समितिले परिपत्रका रुपमा जारी गरेको छ ।’
बीमा समितिको अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल छन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले बीमा वापतको भूक्तानी नदिए कारबाही गर्ने निकायले न्यूनतम दररेट तोक्नु खुला बजार अर्थनीति र विश्व व्यापार संगठनको मर्म विपरित भएको पनि बताएका छन् ।
‘नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी छान्दा कम मूल्यका अफ्रिकन कम्पनीहरु छाने भन्ने समितिको लजिक छ’ उनी थप्छन्, ‘अफ्रिकन कम्पनी छान्न नपाउने भन्ने नियम त कतै छैन, स्तरीय कम्पनी छानेनन् भने बीमा कम्पनीहरुलाई स्तरीय छान भनेर भन्ने पो हो त, प्रोजेक्ट, इभेन्टलाई भार पर्ने गरी ७ गुणासम्म बढाउनु कहाँसम्म न्यायसंगत हो ?’
समितिले सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी आफूखुशी प्रिमियम बृद्धि गरी जारी गरेको परिपत्र तुरुन्त फिर्ता लिन पनि उनले माग गरेका छन् ।
कार्टेलिङ गर्न उद्दत गरायो समितिलेः घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले पनि बीमा समितिले कार्टेलिङ गर्न उद्दत गराएको आरोप लगाएको छ । औद्योगिक तथा व्यवसायिक लागत बढ्ने गरी समितिले एकतर्फी रुपमा प्रिमियम बढाउने निर्णय गरेको महासंघले जनाएको छ ।
नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत बढ्न जाने र विदेशी बस्तु तथा सेवासँग प्रतिष्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था निम्त्याउने गरी समितिले परिपत्र जारी गरेको महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरी बताउँछन् ।
नीर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको प्रभावमा परेर समितिले निर्देशन दियोः इप्पान
गुपचुप तरिकाले नीर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको प्रभावमा परि निर्देशन जारी गरिएकोले यो निर्देशनको पछाडि दुषित मनसाय रहेको इप्पानको आशंका छ । उक्त निर्देशन उपर छानविन गरी दोषीलाई आवश्यक कार्यवाही गर्न र निर्देशन खारेज गर्नको लागि इपानले अर्थमन्त्री समक्ष समेत माग गरेको छ ।
इप्पानले बीमा समितिले बीमा कम्पनीसँगको मिलेमतोमा तोकेको अत्यधिक प्रिमियम दर संशोधन हुनुपर्ने, दाबी भुक्तानीको सुनिश्चितता गरि समयमा भुक्तानी हुनुपर्ने , कुनै शर्त नराखी नियमित दाबी भुक्तानीको ब्यबस्था गरिनु पर्ने, प्रिमियममा एकरुपता हुनुपर्ने, अस्वभाविक उतार चढावको कारणले दाबी भुक्तानीमा असर गर्न नहुने र प्रस्ताव गरिएको प्रिमियम दर घटाउनु पर्ने माग गरेको छ ।
कुनै आयोजना ३ महिना बन्द भएमा १ महिनाको मात्र दाबी भुक्तानी दिने विषय विवादास्पद भएकोले यसलाई हटाउनु पर्ने माग पनि इप्पानको छ ।
संयुक्त विज्ञप्ति
मंगलबार नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संयुक्त रुपमा यस विषयमा विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘विगत ३० वर्षदेखि कुनै दाबी भुक्तानी नै नभएको चोरी डकैती विमामा समेत २० गुणाले प्रिमियम बढाउने निर्णयले व्यवसायिक जगतमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको छ । बीमा समितिले भर्खरै जारी गरेको निर्देशनमा विमित बीमाको प्रीमियम शुल्क भुक्तानी गरेपनि विमितले विमकबाट दावी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न शर्तहरुको राखिएका छन् । यसले अहिले नै विमितले विमा वापतको दावी भुक्तानी नपाई रहेको अवस्थामा अबका दिनमा प्रिमियम मात्रै तिर्नु पर्ने तर दावी भुक्तानी नपाउने भएर विमक र विमित विचमा बैमनश्यता थप बढाउने छ ।’
उक्त निर्देशन उपर छानविन गरी दोषीलाई आवश्यक कार्यवाही गर्न उनीहरुले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह पनि गरेका छन् ।
