नेपालको धितोपत्र बजार पछिल्लो छ महिनादेखि नेतृत्त्वबिहिन अवस्थामा रहेको छ। देशको अर्थतन्त्रकोऐनाको रुपमा लिईने धितोपत्र बजार पछिल्लो ६ महिनादेखि नेतृत्त्व बिहिन अवस्थामा पुग्नुलाई सत्ता गठबन्धनको ठुलो असफलताको रुपमा लिइएको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेप्से पछिल्लो ६ महिनादेखि नेतृत्त्व बिहिन अवस्थामा रहेको छ। महाप्रबन्धक पदबाट चन्द्र सिंह साउदले २०७८ भदौ ८ गते राजिनामा दिए पश्चात नेप्से नेतृत्त्व बिहिन अवस्थामा रहेको छ। प्रिमियम मुल्यमा आइपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर श्रीमतीको नाममा खरीद गरिएको सार्वजनिक भएपछि उनले पदबाट राजिनामा दिएका थिए।
त्यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष रहेकै बेला छोरीको नाममा सर्वोत्तमको सेयर खरिद गरेको आरोप लगाउदै सरकारले असोजमा भिष्म ढुंगानालाई बोर्डको अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त गरेको थियो। त्यसयता धितोपत्र बोर्ड पनि नेतृत्त्वबिहिन अवस्थामा रहेको छ।
बिहे गरेर गएकी छोरीको नाममा सेयर खरिद गर्दा कुनै पनि कानुन नमिचिएको दाबी गर्दै आफुलाई अध्यक्षमा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग गर्दै ढुंगाना अदालत पुगेका छन्। र उनको पुनर्बहाली हुने वा नहुने भन्नेबारे अदालतले फैसला गरिसकेको छैन।
अदालतले ढुंगानाको बारेमा फैसला गरिनसकेकाले देउवा सरकारले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको नेतृत्त्व चयन गर्न नसकेको जानकारहरुको भनाई छ।
सेयरबजारको प्रमुख नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड कांग्रेसले लिने भनेपनि अदालतले तत्कालिन अध्यक्ष भिष्म ढुंगानाबारे फैसला गर्न नसकेकाले नेप्सेको नेतृत्त्व चयन पनि हुन नसकेको बताइन्छ।
अहिले सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रलाई नेप्सेको नेतृत्त्व दिँदा भोलि अदालतले ढुंगानाको पक्षमा फैसला गर्दियो भने कांग्रेसको भागमा केहि नपर्ने भएकाले कांग्रेस निर्णयमा पुग्न नसकेको बताइन्छ।
यहि कारणले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नियुक्तीका लागि गत बिहिबार मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको तीन जनाको नाम प्रधानमन्त्री देउवाले अस्विकार गरिदिएको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार डा. केशव श्रेष्ठ र डा. रमेशकुमार भण्डारी र कृष्णबहादुर कार्की मध्ये अर्थमन्त्री शर्माले कार्कीको नाम प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले कार्कीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउदै अरु नामहरु प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएका थिए।
सत्ता साझेदार अर्थात गठबन्धनबीच धितोपत्र बोर्ड कांग्रेसले, नेप्से माओवादी केन्द्रले र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष नेकपा समाजवादीले लिने सहमति भएको छ। तर अदालतले ढुंगानालाई पुनर्बहाली गरिदिएको अवस्थामा कांग्रेसले नेप्से लिने र माओवादी केन्द्रलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष दिने तयारीमा छ। यहि कारणले गत बिहिबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिफारिस गरेका ३ वटा नाममा आफ्ना मान्छे नपरेकाले उक्त नाम सच्याएर पुन सिफारिस गर्नलाई प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री शर्मालाई निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ।
त्यसो त देउवाले सत्ता सम्हालेयता धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष, नेप्सेको सीईओ र अध्यक्ष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मात्र नभई बिद्युत नियमन आयोग, राजश्व न्यायधिकरण, नागरिक लगानी कोषको अध्यक्ष, कर्मचारी संचय कोषको प्रशासक, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासक, नेपाल टेलिकम, नेपाल आयल निगम नेतृत्त्व बिहिन अवस्थामा रहेका छन्।
