नेपालमा विद्युतीय गाडीको हल्ला आवश्यकता भन्दा बढी भएको छ । सरकारले प्रोत्साहनको सट्टा करले कस्ने नीति लिएको छ । अर्कातिर, काठमाडौँ उपत्यका बाहिर अहिले नै विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्ने अवस्था छैन ।
ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने भनिएपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाउँछु भनेको ठाउँमा जग्गा नपाएको भन्दै बनाउन सकेको छैन । अहिले जतिपनि ठाउँमा बनेका छन्, ती सम्बन्धित कम्पनीले आफ्ना गाडी मात्रै चार्ज हुने गरी बनाएका छन् ।
‘इलेक्ट्रिक भेहिकलमा ६० प्रतिशतसम्म कर लगाएर सरकारले काठमाडौँ र अरु शहरभन्दा बाहिर चल्ने खालका इलेक्ट्रिक भेहिकल नकिन्नु भन्न खोज्यो’ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालका एक जना सदस्य भन्छन्, ‘१ सय वाट सम्मको व्याट्री क्षमता भएका इलेक्ट्रिक भेहिकल भनेको शहर बजार र पूर्वाधार भएको ठाउँमा मात्रै चल्न सक्छन्, यो भन्दा बाहिर जानुपर्यो भने त २ सय, ३ सय किलोवाटको चाहिन्छ । तर, २ सय, ३ सय वा त्योभन्दा माथिको क्षमता भएका इलेक्ट्रिक गाडी त किन्नै नसकिने गरी कर बढाईयो । यो भनेको इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक भनेर हल्ला चाहिँ गर्ने, तर व्यवहारमा चढ्नै नसक्ने बनाउने जस्तो देखियो ।’
‘सिमित व्यापारीलाई पोस्ने नीति’
नेपालमा इलेक्ट्रिक भेहिकल बिक्रि गर्ने कम्पनीहरु धेरै भएपनि बढी मात्रामा २ वटा कम्पनीले मात्रै बेच्दै आएका छन् । टाटाको नेक्सन इभी र हुण्डाइको कोनाको बिक्रि बढाउन इलेक्ट्रिक सवारीमा ६० प्रतिशतसम्म कर लिने नीति लिईएको आरोप व्यसायीले नै लगाउन थालेका छन् ।
टाटाको नेक्सन इभीकोको सुरुवाती मूल्य ३५ लाख ९९ हजार छ । ९४.८७ किलोवाट क्षमताको यो गाडीको ब्याट्रीमा ८ वर्षको वारेन्टी छ ।
त्यस्तै, हुन्डाई कोना पनि १ सय किलोवाट क्षमताको मात्रै छ ।
नेपाली बजारमा कोनाको जिएलको मूल्य ५७ लाख ९६ हजार र जिएलएसको मूल्य ६० लाख ९६ हजार छ ।
अरु केही कम्पनीले पनि इलेक्ट्रिक सवारीका साधन बिक्रि गर्ने भएपनि मुख्यगरी टाटाको बिक्रि मात्रै बढाउने गरी बजेटमा सय किलोवाट माथिका इलेक्ट्रिक भेहिकलमा ६० प्रतिसम्म कर लगाईएको भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचना हुँदै आएको छ ।
सुरेन्द्र पाण्डे र गगन थापा पनि आशंकित
अर्थमन्त्रीले सबैभन्दा धेरै बिक्रि हुने सेग्मेन्टको विद्युतीय गाडीमा कर बढाए । यस विषयमा बजेट माथिको सामान्य छलफलमा बोल्ने पूर्व अर्थमन्त्रीदेखि ठूला दलका उच्च तहका नेताले पनि प्रश्न उठाईरहेका छन् ।
‘सबै बस्तुमा राजश्वको चश्माले मात्रै हेर्न भएन’ संसदमा काँग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले भने, ‘बढ्दै गएको विद्युतीय कारको बिक्रि रोक्न खोजेको देखियो, यसलाई सच्याउनु पर्छ ।’
पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले त टाटाको नाम नै लिएर सिमिति व्यवसायी पोस्ने गरी विद्युतीय सवारीमा कर नीति अवलम्बन गरिएको दाबी गरे ।
‘इलेक्ट्रिक सवारीमा सय वाट सम्मलाई कर नलाग्ने, त्यहाँभन्दा माथि कर लाग्ने नीति आएको छ, यो नीति आएपछि यसो मैले हेरेको यो सेगमेन्टको गाडी धेरै बेच्ने टाटा कम्पनी रहेछ’ पाण्डेले भने, ‘यसमा कतै स्वार्थ जोडिएको त छैन ? यसबारे स्पष्ट पार्न म अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु ।’
पूर्व अर्थमन्त्रीहरु विष्णु पौडेल र बर्षमान पुनले पनि विद्युतीय गाडीमा लगाइएको करको औचित्य माथि प्रश्न उठाएका छन् ।
