नयाँ सरकार बनेसँगै पोस्ता दाना आयातको लाइसेन्स लिन विराटनगरका २ व्यवसायीहरुले गरेको लगानी खेर गएको हो । प्रदीप मुरारका र दिनेश राठी १० हजार मेट्रिक टन पोस्तादाना आयातको लाइसेन्स लिन शक्ति केन्द्र धाइरहेका थिए । तर, नयाँ सरकार बनेसँगै उनीहरुले गरेको लगानी बालुवामा पानी हुने तहमा पुगेको छ ।
शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणामार्फत यो सेटिङको लागि लविङ गरिरहेका बेला देउवाको सत्ता ढलेपछि मुरारका र राठी तनावमा परेका छन् । जबकी, यी २ व्यापारी नेपालमा प्रयोग नै नहुने पोस्तादाना आयात गरेर भारततिरै निकासी गरेर मोटो रकम कमाउने दाउमा थिए ।
यी २ व्यवसायी सकेसम्म नयाँ सरकार बन्नु अगाडी नै लाइसेन्स लिने दाउमा थिए । यदि नयाँ सरकार बनिहालेको अवस्थामा पनि देउवा नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने र यस्तो सेटिङ मिलाउने पात्रमा देउवा पत्नी आरजु नै रहने विश्वासमा रहेका मुरारका र राठी अन्ततः तनावमा परेका हुन् ।
५ अर्बमा किनेर २० अर्बमा बेच्ने दाउ
नयाँ सरकार बनेको अवस्था भएपनि मुरारका र राठी कुनै पनि हालतमा पोस्तादाना आयातको लाइसेन्स हत्याउने गृहकार्यमा सक्रिय छन् । १० हजार मेट्रिक टन पोस्तादाना आयात गरेर भारततिर निकासी गर्दा १५ अर्ब बढी नाफा हुने हिसाब निकालेर उनीहरु लाइसेन्स हत्याउन लागिपरेको विराटनगरका व्यवसायीहरु नै बताउँछन् ।
टर्कीबाट आयात गरिने पोस्तादाना नेपालमा खासै प्रयोगमा आउँदैन । टर्कीमा यसको मूल्य प्रतिटन २८ सय डलर छ ।
टर्कीबाट भारतको कोलकता बन्दरगाहसम्म १० हजार मेट्रिक टन पोस्तादाना ल्याउँदा २ करोड ८० लाख डलर अर्थात् ३ अर्ब ७० करोड ९१ लाख ६० हजार नेपाली रुपैयाँ लाग्छ । किनकी, अहिले डलरको भाउ १३२ रुपैयाँ ४७ पैसा पुगेको छ ।
३ अर्ब ७० करोड ९१ लाख ६० हजार रुपैयाँ लागतमा कोलकत्ता बन्दरगाहसम्म ल्याइएको १० हजार मेट्रिक टन पोस्तादानालाई नेपाल ल्याउन १० प्रतिशत भन्सार महशुल तिर्नुपर्छ । यसको १० प्रतिशत रकम भनेको ३७ करोड ९ लाख १६ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।
विराटनगरसम्म ल्याउन ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ ढुवानी खर्च लाग्छ ।
यसरी कोलकत्ता सम्मको आयात खर्च ३ अर्ब ७० करोड ९१ लाख ६० हजार, १० प्रतिशत भन्सार महशुल बापतको ३७ करोड ९ लाख १६ हजार र कोलकत्तादेखि विराटनगरसम्मको ढुवानीमा हुने खर्च ६ करोड ५० लाख गरी कुल ४ अर्ब १४ करोड ५० लाख ७६ हजार रुपैयाँको १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ । भ्याटबापत ५३ करोड ८८ लाख ५९ हजार ८८० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी, टर्कीदेखी विराटनगरसम्म १० हजार मेट्रिक टन पोस्तादाना आइपुग्दा सरकारले भ्याट र भन्सार महशुलबापत ९० करोड ९७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व पाउँछ । ढुवानी, भन्सार महशुल र भ्याट सबै तिरिसक्दा १० हजार मेट्रिक टन पोस्तादानाको कुल लागत ५ अर्ब ५ करोड ४८ लाख ५१ हजार हुन आउँछ । अर्थात् १ किलो पोस्तादाना ५०५ रुपैयाँ ४८ पैसामा टर्कीदेखि नेपाल आइपुग्छ ।
जबकी, भारतमा १ किलो पोस्तादानाको होलसेल मूल्य नेपाली २ हजार भन्दा बढी छ । ५०५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा आयात गरिएको पोस्तादाना २ हजार रुपैयाँमा बिक्रि गर्दा प्रतिकिलोमै १४९५ रुपैयाँ फाइदा हुने देखेर यसको आयात गर्न व्यवसायीहरु कसरत गरिरहेका छन् ।
‘१० हजार मेट्रिक टन पोस्तादाना यहाँ ल्याएर भारततर्फ निकासी गर्दा अहिलेकै भाउ अनुसार पनि कर, भ्याट सब कटाएर १४ अर्ब ९५ करोड नाफा कमाउन सक्ने देखिन्छ’ विराटनगरका एक उद्योगीले भने ।
को हुन् प्रदीप र दिनेश ?
पोस्तादाना आयातको लाइसेन्स हत्याउन शक्ति केन्द्रलाई प्रभावित पार्ने खेलमा लागिरहेका प्रदीप मुरारका र दिनेश राठी नयाँ व्यवसायी भने होइनन् । उनीहरुले यसअघि पनि नेपालमा खपत नहुने बस्तु आयातको जिम्मा लिएर आयात पछि भारततिर निकासी गर्ने गर्थे ।
प्रदीप मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाका आफ्नै दाजु हुन् । एनआईसी एसिया, एनएमबी र सिद्धार्थ लगायतका बैंकमा ठूलै सेयर भएका मुरारकाको पशुपति आइरन र पशुपति पेन्टस्मा लगानी छ ।
त्यस्तै, दिनेश राठी भने राठी ग्रुपबाट अलग्गिएका व्यवसायी हुन् । २० वर्ष अगाडी राठी ग्रुपबाट छट्टिएर दिनेश राठी अहिले आयात निर्यातको खेलोमा लागेका छन् ।
यसअघि पनि मुरारका र राठीले १–१ हजार मेट्रिकटन पोस्तादाना आयात गरेका थिए । त्यतिबेला तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनीहरुलाई यसको चाँजोपाँजो मिलाइदिएको थियो । उनीहरुले त्यतिबेला पनि भारततिरै निकासी गरेका थिए । भारतमा मिठाईमा पोस्तादाना प्रयोग हुन्छ ।
वाणिज्य विभाग भन्छ, ‘निर्णय भएको छैन’
पोस्तादाना आयात गर्न दिने विषयमा सामान्य रुपमा छलफल भएको तर निर्णय हुने तहमा नपुगेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग बताउँछ । विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुरुमा कोटा निर्धारण गर्ने र उक्त कोटा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि विभागले आयातको अनुमति दिने भएपनि हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् ।
विशेष स्रोतले भने दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आरजु राणाको सहयोगमा यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान सबै तयारी पूरा गरिसकेका थिए । तर, एकाएक काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन ढलेपछि निर्णय भने हुन पाएन । नयाँ सरकारले यसबारे के गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
