चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको अर्थ मन्त्रालयले आजसम्म जम्मा ४ खर्ब ५ अर्ब ८६ करोड मात्रै राजस्व उठाउन सकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार संकलन भएको राजस्व लक्ष्यको २७.८३ प्रतिशत मात्रै हो ।
गत जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्दै निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लिएका कतिपय नीतिका कारण आर्थिक वर्षको करिब आधा समय ब्यतित भइसक्दा पनि राजस्व संकलन भने दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिन पुगेको हो ।
स्पन्ज आइरनमा अन्तःशुल्क छुटको असर
जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत फलामे डण्डी बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको आयातमा अन्तःशुल्क छुट दिए । गत आर्थिक वर्षमा पनि प्रतिस्थापन बजेटमार्फत स्पन्ज आइरनको आयातमा अन्तःशुल्क छुट दिएका शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि आफ्नो पूरानो नीतिलाई निरन्तरता दिए ।
जसका कारण साहिल अग्रवाल लगायतका सिमित ठूला उद्योगीहरुले अस्वभाविक रुपमा स्पन्ज आइरनको आयात गरे । फलस्वरुप, तयारी बिलेटको आयात घट्यो र यसको प्रभाव राजस्वमा पर्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मंसिर सम्ममा (साउनदेखि मंसिर) ३१ करोड ६६ लाख ६८ हजार ९० किलो बिलेट आयात हुँदा ४ अर्ब ५९ करोड ५७ लाख ६८ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मंसिर सम्ममा बिलेटको आयात दुई तिहाइले घट्दा राजस्व पनि गत वर्षको यो अवधिको तुलनामा आधा भन्दा बढीले घटेको छ । चालु वर्षको मंसिरसम्म ११ करोड ३४ लाख ८७ हजार १५२ किलो बिलेट आयात हुँदा राजस्व २ अर्ब ११ करोड २८ लाख २० हजारमा सिमित भएको छ ।
तर, स्पन्ज आइरनको आयात भने निरन्तर बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मंसिरसम्म १३ करोड २९ लाख ७८ हजार ५५० किलोग्राम स्पन्ज आइरन आयात हुँदा १ अर्ब ३ करोड ९७ लाख भन्सार राजस्व उठेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा २५ करोड ४१ लाख ६८ हजार ३३३ किलोग्राम स्पन्ज आइरन आयात भइसकेको छ । यसबाट जम्मा २ अर्ब १४ करोड १२ लाख १७ हजार भन्सार राजस्व संकलन भएको छ ।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुनु अगाडीसम्म स्पन्ज आइरनमा प्रतिटन १ हजार ६५० रुपैयाँ अर्थात प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसाका दरले अन्तःशुल्क लाग्थ्यो । तर, नेपालको ब्यापार घाटा बार्षिक ४० अर्बले घट्ने दाबी गर्दै शर्माले अन्तःशुल्क छुट दिए ।
यदि अहिले पनि प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसाका दरले अन्तःशुल्क दर कायम हुन्थ्यो भने चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म आयात भएको २५ करोड ४१ लाख ६८ हजार ३३३ किलो स्पन्ज आइरनबाट अन्तःशुल्क मात्रै ४१ करोड ९३ लाख ७७ हजार ७४९ रुपैयाँ संकलन हुन्थ्यो । जनार्दन शर्माको गलत हठका कारण सरकारले यो रकम गुमायो । जसको असर सिधा राजस्व संकलनको लक्ष्यमा पर्यो ।
यस नीतिबाट लाभ लिएका सिमित उद्योगी व्यवसायीबाट जनार्दनले आर्थिक लाभ लिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
कार र मोटरसाइकल आयात प्रतिबन्धको प्रभाव
विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा दबाब परेको भन्दै कार र मोटरसाइकलको आयातमा ९ महिनासम्म प्रतिबन्ध लाग्यो । तर, कुल आयातमा जम्मा १ प्रतिशत मात्रै हिस्सा ओगट्ने जीप, कार र मोटरसाइकलको आयातमा लामो समय प्रतिबन्ध लाग्दा पनि भन्सार राजस्व गुम्यो ।
गत आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका यस्ता सवारी आयात हुँदा ४० अर्ब बढी राजस्व संकलन भएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा जम्मा ९५ करोडका यस्ता सवारी (पूरानै एलसी खोलिएका)हरु आयात हुँदा २ अर्ब २५ करोड मात्रै राजस्व उठेको छ ।
१०० प्रतिशत क्यास मार्जिन
राष्ट्र बैंकले कस्मेटिक्स सामान, सवारीका स्पेयर पार्टस् लगायतका बस्तुको आयातमा ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधान गर्यो । यसमा अर्थमन्त्रीका रुपमा जनार्दन शर्माको सहमति रह्यो । अर्थात्, असहमत भएर यो प्रावधानबारे उनले केही नबुझेको हुनाले बोलेनन् वा बोल्न सकेनन् ।
जसका कारण बजारमा साबुनदेखि स्याम्पू र गाडीका ब्रेक लाइनदेखि हेलमेटसम्म अनौपचारिक बाटो हुँदै नेपाल भित्रिए । यसले देशभित्र ‘ग्रे मार्केट’ मौलायो भने सरकारको राजस्व पनि गुमिरह्यो ।
उद्योगधन्दा नै बन्द, रोजगारी चौपट
जनार्दन शर्माको विभेदकारी नीतिका कारण देशमा चलिरहेका आधा दर्जन डण्डी उद्योगहरु बन्द भए । आरती स्टिल (मोरङ), गोयल स्पात (पर्सा), शालिमार स्टिल (वीरगञ्ज), एसआर स्टिल (भैरहवा), विनायक स्पात (याक) (भैरहवा) र रत्न आइरन (भैरहवा) बन्द भए ।
यी उद्योगमा काम गर्ने १५ सय जना मजदूरले रोजगारी गुमाए । त्यस्तै, कार्यालयमा कार्यरत ३ सय जना कर्मचारी पनि बेरोजगार हुनु पर्यो । उनीहरुले तलबभत्ता पाउँदा सरकारलाई तिर्ने आयकर पनि गुम्यो ।
उद्योगले आफन उत्पादन बिक्रि गर्दा सरकारले पाउने कर, भ्याट लगायत सबै राजस्व गुम्यो ।
मस्किलले चलिरहेका केही उद्योगको पनि उत्पादन न्यून छ । भएको उत्पादनको पनि बिक्रि नहुँदा कर तथा भ्याट उठ्ने सम्भावना नै रहेन ।
कुन शीर्षकबाट कति उठ्यो राजस्व ?
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मंसिरसम्म स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रबाट लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट त लक्ष्यभन्दा बढी नै संकलन भएको छ । स्वास्थ्य सेवाबाट ३ अर्ब १३ करोड ८८ लाख २८ हजार राजस्व उठेको छ । यो लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशतले बढी हो ।
शिक्षा क्षेत्रबाट ६० करोड ८१ लाख ६६ हजार राजस्व उठेको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ०.४३ प्रतिशतले बढी हो ।
राजस्वमार्फत ठूलो आम्दानी हुने शीर्षकबाट भने लक्ष्य अनुसार पनि संकलन भएको छैन । आयकरमार्फत मंसिरसम्ममा ४६ अर्ब ४८ करोड ४९ लाख २२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ८०.६१ प्रतिशत मात्रै हो ।
घरबहाल करबापतको राजस्व पनि लक्ष्यको ७१.१४ प्रतिशत मात्रै उठेको छ । यो शीर्षकमा ८२ करोड १८ लाख ९० हजार राजस्व संकलन भएको छ ।
त्यस्तै, ब्याज कर शीर्षकमा १५ अर्ब ५ करोड १५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यो पनि लक्ष्यको केवल ८३.१८ प्रतिशत मात्रै हो ।
भ्याटबापत ४२ अर्ब ३ करोड ८७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो रकम लक्ष्यको ८२.४७ प्रतिशत मात्रै हो ।
अन्तःशुल्क (आन्तरिक) शीर्षकमा ४२ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख ९० हजार राजस्व उठेको छ । यो लक्ष्यको ९७.२९ प्रतिशत हो ।
के भन्छन् विज्ञ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अर्थ मन्त्रालय जस्तो निकायमा मन्त्री निस्कदै, बस्दै गर्नाले र कर्मचारीहरुलाई ‘मोटिभेट’ गर्न नसकेकाले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘अर्थमन्त्री कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, कसरी प्रस्तुत भए भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ’ अर्थविद् क्षेत्री भन्छन्, ‘काम गर्न कर्मचारीहरुलाई मोटिभेट दिन सकेको देखिएन । साथै विभिन्न विषयहरु रेगुलर अपडेट लिने काम भए जस्तो पनि लाग्दैन । जसले कर्मचारीहरुमा पनि मोटिेभट गरेन की भन्ने लाग्छ ।’
साथै, अर्थमन्त्रीको अनविज्ञतालाई निजी क्षेत्रले पनि आफू अनुकुल काम गराउन अनावश्यक दिँदै धर्ना र जुलुस गर्नुले पनि राजस्व संकलनमा गिरावट आएको हुन सक्ने क्षेत्रीको अनुमान छ ।
‘निजी क्षेत्र समस्यामा छ, बाह्य र आन्तरिक कारणले निजी क्षेत्र समस्यामा छ नै’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र नै समस्यामा छौँ भनेर आन्दोलन गर्न लाग्दा झन आर्थिक गतिविधि हुन पाएन । यसले पनि राजस्वमा समस्या पार्यो ।’
सञ्चालन खर्चसमेत जोड्दा कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट खर्च भएपनि राजस्व भने मुस्किलले २८ प्रतिशत मात्रै उठेको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नै आम्दानीभन्दा सञ्चालन खर्च २ प्रतिशत बढी भइसकेको छ ।
