राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘गेम चेन्जर’ भनेका २४ वटा परियोजनाको काम सुस्त गतीमा भइरहेका छन्। यीमध्ये पनि उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय अन्तर्गतका सिँचाई परियोजनाको काम शन्तोषजनक देखिँदैनन्।
परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा यसले पूर्वाधार निर्माणको काममा सुस्तता मात्र होइन लागत पनि बढाइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बजेट प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ढिलाई हुनुको कारण जान्नलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा आयोजना प्रमुखहरुसँग समेत छलफल गरेका छन्। तर आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुनुमा राजनीतिक दलहरुको खिचातानी पनि प्रमुख कारण रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
रानीजमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना
कैलाली जिल्लाका ३ स्थानीय तह टिकापूर नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा सिँचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ बाट सुरु भएको रानीजमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म जम्मा ६० प्रतिशत छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ भित्र निर्माण सम्पन्न गरी २० हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य भएपनि यो परियोजना निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना करिब करिब टरेको छ ।
गुरुयोजना अनुसार २७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो सिँचाई आयोजनामा हालसम्म १६ अर्ब ३५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यस आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३० करोड ६ लाख बजेट पाएको रानीजमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाका प्रवक्ता प्रेम लासिवाले जानकारी दिए ।
सिक्टा सिँचाई आयोजना
आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ बाट निर्माण सुरु भएको सिक्टा सिँचाई आयोजनाको काम सुरुवातदेखि नै सुस्त गतिमा भइरह्यो । २०६४ साल मंसिर ३ गते बल्ल पहिलो गुरुयोजना स्वीकृत भएको यस आयोजनाको सुरुवाती लागत अनुमान १२ अर्ब ८० करोड थियो ।
यसको ७ वर्षपछि गुरुयोजना संशोधन गरियो । संशोधित गुरुयोजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी लागत अनुमान २५ अर्ब २ करोड कायम गरियो । यस अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर नयाँ अवधि कायम गरियो । तर, यस अवधिमा पनि काम सकिएन ।
आयोजनाको पश्चिम नहरबाट राप्ती नदीको पश्चिम भेगको ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी नहरले ९ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको यस परियोजनाको ‘फेज–१’को काम मात्रै सकिएको छ ।
‘फेज २ को काम आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ भित्र सक्ने लक्ष्य छ’ आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर विशाल यादवले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८९/०९० सम्ममा सबै काम सकिन्छ भन्ने छ ।’
यस परियोजनामा हालसम्म करिब १९ अर्ब ३० करोड खर्च भएको छ ।
भेरी बबई डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजना
२०६८ साल भदौमा सुर्खेतमा कार्यालय स्थापना भएको भएपनि यस आयोजनाको काम भने आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ बाट मात्रै सुरु भएको हो । यो आयोजनाको काम चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्र सकिनुपथ्र्यो । तर, हालसम्म जम्मा ५८ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ ।
यो आयोजनामा सुरुमा टनेल निर्माणका लागि मात्रै गुरुयोजना स्वीकृत भएको थियो । १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लागतमा टनेल बनाउने गुरुयोजना स्वीकृत भएको ५ वर्षपछि मात्रै बाँध र पावरहाउस सहितको मास्टर प्लान स्वीकृत भयो ।
संशोधित गुरुयोजना अनुसार यस परियोजनाको लागत ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख ४२ हजार छ । यसमध्ये भेरी बबईतर्फ ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख र भेरी करिडोर विकास आयोजनातर्फ ३ अर्ब ६१ करोड ११ लाख रुपैयाँ छ ।
बाँके जिल्लाको ९ हजार र बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाई सुविधा पुर्याउने र ४६.८ मेगावाट बिजुली समेत निकाल्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सकिने अवस्था छैन ।
‘३६ हजार हेक्टर पूरानो क्षेत्र हो, जहाँ आंशिक रुपमा सिँचाई हुँदै आएको छ, त्यहाँ बाह्रै महिना सिँचाई पुर्याउने भन्ने हो, अर्को १५ हजार हेक्टर नयाँ क्षेत्र डेभलप (विकास) गर्नुपर्ने क्षेत्र हो’ आयोजनाका सूचना अधिकारी लेखनाथ सुवेदीले बिजपाटीसँग भने, ‘बबईबाट ल्याइएको पानी मानखोलामा झरेपछि यो क्षेत्र विकास हुने हो । अर्कोतर्फ, एउटा अर्कोपनि टनेल खनेर १० मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली पनि निकाल्न सकिन्छ भन्ने देखिएको छ । यसले पनि समय केही लाग्न गयो । पछिल्लो चरणमा लागेको ठेक्काको म्याद नै अझै २ वर्ष छ । यसकारण २ वर्ष त म्याद बढि नै हाल्यो ।’
उनले काम पनि सूचारु नै राख्ने र म्याद थपको प्रक्रिया पनि अगाडी बढाउँदै लैजाने रणनीति लिइएको बताए ।
‘सबै चरणका ठेक्का लगाउने काम गुरुयोजना अनुसार अनुमान गरिएको लागतभन्दा कममा भएको छ, यहीँ लागत अनुमानभित्रै रहने गरी अर्को टनेल खनेर बिजुली पनि निकाल्न सकिने अध्ययन भइरहेको छ’ सुवेदीले थपे, ‘निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि थप भएपनि लागत नबढ्ने गरी काम गर्न खोजिरहेका छौँ ।’
उनका अनुसार हालसम्म १५ अर्ब ६८ करोड बजेट खर्च भएको छ । यस आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बबई सिँचाई आयोजना
बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यका साथ विदेशीको ऋण सहयोगमा पहिलो चरणमा २०३८ सालदेखि २०४० सालसम्म यस आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइनको काम सकिएको थियो ।
तर, विश्व बैंकले ऋण नदिने भएपछि आर्थिक वर्ष २०४५/०४६ देखि नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट काम गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखियो । आयोजनाको पहिलो चरण अन्तर्गत राजमार्गमा ६७ करोड ९५ लाखमा पुल सहितको बाँध निर्माणको काम २०४९ सालमा सकिएको थियो ।
आयोजनाको बाँकी काम सक्न कुवेत कोषबाट ऋण सहयोग लिने भनिएपनि उक्त ऋण सहयोग प्राप्त हुन नसकेपछि २०५१ सालमा विशेष कार्य योजना थालियो । यस अन्तर्गत २८ कि.मी.लामो बबई मूलनहरको बाँकी २२.५ कि.मी. सम्मको निर्माण कार्य २०५८ सालमा सकियो ।
यो पनिः
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको ‘रोग’ के हो ? उपचार कसरी गर्ने ?
दोस्रो चरणको कामका लागि ४४ करोड २४ लाख लागत अनुमान गरी २०६७/०६८ बाट सुरु गरेर २०६९/०७० मा सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो । समयमै सम्पन्न नहुँदा २०७१ साल साउनमा आएको बाढीले साइफनसहित बनेका संरचना भत्काईदियो । यसपछि उक्त साइफन पुनः निर्माण गर्नुपर्यो ।
बाँकी कामका लागि २०७६ बैशाख १० गते १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाख ४४ हजार लागत अनुमान सहितको गुरुयोजना स्वीकृत भई आर्थिक २०७९/०८० भित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, यस आयोजना काम कुनैपनि हालतमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने अवस्था छैन ।
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका कृषि भूमीमा सिँचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । सुरुङ निर्माणका लागि करिब १० अर्ब ५० करोडमा ठेक्का लागेको छ ।
२०७६ माघ ६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत यस परियोजनाबाट सिन्धुली र रामेछाप हुँदै बग्ने सुनकोशी नदीलाई बाँध बाँधेर तराईका पाँच जिल्लामा सिँचाई सुविधा पुर्याउने र ३१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यहीँ पौष ७ गतेसम्म सिन्धुलीमा १ हजार ६८१.८३ मिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ ।
१३.२ किलोमिटर सुरुङमार्फत ६७ क्विक मिटर सेकेण्डले सुनकोशी नदीको पानी मरिन नदीको किनारमा पु¥याउने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । यसबाट १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई गरिने दाबी छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा यस परियोजनाका लागि २ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । २०७७ फागुन २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको यस परियोजना आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । गत असोजबाट सुरुङ खन्न थालिएको यस परियोजनाको अनुमानित लागत ४६ अर्ब रुपैयाँ छ ।
यसअघिः
राष्ट्रिय गौरवका राजमार्गमा समयको बर्बाद, पैसाको सत्यनाश
