.gif)
महत्व बोकेर पनि कुनै सरकारी निकायहरु कसरी महत्वहीन बनाइन्छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो ‘कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग’। गृह मन्त्रालयको एउटा इकाईबाट भइरहेको कामलाई थप व्यवस्थित बनाउन भन्दै २०७८ कार्तिक १ गते स्थापना भएको यो विभाग अहिले मन्त्रीलाई मन नपरेका सह–सचिव थन्क्याउने अड्डा मात्रै बनेको छ ।
कसूर प्रमाणित भएर जफत गर्नुपर्ने, लिलाम गर्नुपर्ने सबै सम्पत्तिको ‘एक द्वार’ प्रणालीबाट जफत तथा लिलाम गर्ने उद्देश्यले यो विभाग स्थापना भएको थियो तर स्थापनाको डेढ वर्षमै ६ जना महानिर्देशक वेहोरिसकेको यो विभागलाई तालुकदार मन्त्रालय (गृह)बाटै उपेक्षा गरिएको छ ।
कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग सरकारले वा कुनै मन्त्रीले चाहेर स्थापना भएको होइन् । सन् २०११ मा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ)को ग्रे-लिष्टमा पर्यो । त्यसपछि विभिन्न ४९ वटा ‘रिक्वायरमेन्ट’ पूरा गर्ने शर्तमा नेपाल सन् २०१४ मा उक्त सूचीबाट बाहिर निस्कियो । ग्रे-लिष्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले कसूर प्रमाणित भएको सम्पत्ति राज्यको नाममा ल्याउन एकद्वार प्रणालीको विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार बाध्यतामा परेर यो विभाग स्थापना गरिएको हो ।
कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा ३८ (१)मा जुनसुकै निकायबाट सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने निर्णय वा फैसला भए पनि यही विभागमार्फत जफत गर्ने, रोक्का राख्ने वा नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ । ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का, नियन्त्रण तथा जफतसम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको कमिटमेन्ट अनुसार स्थापना भएको विभाग भएर पनि यसको गम्भीरता हाम्रो मन्त्रालय (गृह मन्त्रालय), अन्य सरोकार राख्ने मन्त्रालय र विभागहरुले नबुझेको महशुस भएको छ’, विभागका एक जना अधिकारीले भने, ‘मन नपरेका सह–सचिव, उपसचिव र अरु कर्मचारी थन्क्याउने थलो बनेको छ, तिरस्कार गरिएको विभाग जस्तो हुन गएको छ, यहाँ आउन कर्मचारीहरुलाई पनि पोजेटिभ मोटिभेशन छैन ।’
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार स्थापना भएको यो विभाग ऐन आएकै बेला स्थापना हुन्थ्यो भने अहिले भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्ययनमा नेपाललाई फाइदा पुग्थ्यो । तर, स्थापना भएपछि पनि ऐन र नियमावलीले भनेका काम नदिएर केवल मन नपरेका कर्मचारी थन्क्याउने थलोका रुपमा मात्रै लिँदा यो विभाग प्रभावकारी बन्न सकेन र विश्वसामू नेपालको छवि उच्च बनाउने काम गर्नुपर्ने यो विभाग आफैँ बिरामी जस्तो बनेको छ ।
थोत्रा ३ वटा गाडीमध्ये एउटा मात्रै चल्छ, २ महिनादेखि तेल पनि पाएको छैन
यो विभाग तिरस्कृत छ भन्ने उदाहरण विभागले पाएका गाडीबाट पनि पुष्टि हुन्छ । यो विभागलाई जम्मा ३ वटा थोत्रा गाडी दिइएको छ । यी मध्ये महानिर्देशकले एउटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् भने बाँकी २ वटा गाडी अहिले चल्न छोडेका छन् ।
‘गाडी यति थोत्रा छन् की, माइलेज मुस्किलले ५/६ किलोमिटर दिन्छन्’, एक जना अधिकारीले भने, ‘डीजी सरले अहिले जसोतसो त्यहीँ थोत्रो भए पनि चढिरहनु भएको छ, बाँकी २ वटा थन्किएका छन्, स्टार्ट चाहीँ हुन्छन् ।’
थन्किएका २ वटा गाडी बाटो पर्ने कर्मचारीहरु सँगै आउजाउ गर्न प्रयोग भइरहेकै गाडी हुन् । तर, २ महिनादेखि विभागले तेल (इन्धन) नपाउँदा ती गाडी थन्किएका छन् । ‘२ महिना भयो तेल नपाएको, डिजी सर जसोतसो चढिरहनु भएको छ, आफैँ पनि तेल हालेर हिड्नुहुन्छ’, विभाग स्रोत भन्छ, ‘तर, भएका २ वटा गाडी चल्न सकेका छैनन्, गाडी अत्यन्त थोत्रा भए पनि मर्मत खर्च छैन, अहिले त झन चल्दै चलेका छैनन् ।’
न बजेट पर्याप्त, न कर्मचारी नै
पूरानो गृह मन्त्रालयमा बसिरहेको यो विभागको आफ्नो स्थायी बासस्थान कहाँ हुने भन्ने टुङ्गो छैन । कार्यालयमा प्रवेश गर्दा नेपाल सरकार, त्यसमाथि पनि गृह मन्त्रालय मातहतको कुनै विभाग हो भन्ने छनक आउँदैन । प्रवेश विन्दुमै पूराना फर्निचर तथा अन्य सामान थन्क्याइएको छ ।
हरेक जिल्लामा जफत तथा लिलामीसम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै अब लिलामी र जफत यो विभागबाट हुन्छ भन्ने जानकारी दिनुपर्ने काम बाँकी नै छ । अझै ३९ जिल्लामा यस्तो कार्यक्रम बाँकी छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा २० लाख जति कार्यक्रम बजेट पाएको छ । नयाँ विभाग भएकाले कर्मचारीको क्षमता विकास र विभागको आफ्नै पूर्वाधारका लागिसमेत बजेट माग गरिएको थियो । तर, पाएन ।
त्यसो त, यो विभागको काम हेर्दा अझै पनि ‘ढड्डा’ प्रणालीमै छ । जिल्ला तथा अन्य निकायबाट आएका विवरणहरु प्रविष्ट गराउन त्यो खालको सफ्टवेयर छैन । ‘म्यानुअल्ली तथ्याङ्क राख्ने काम गरिरहेका छौँ, सफ्टवेयर छैन’ एक जना कर्मचारी भन्छन् ।
ढड्डा प्रणालीमै छ भन्ने अर्को उदाहरण हाजिरी पुस्तिका पनि हो । इ–हाजिरीको जमानामा सिंहदरबार भित्रै रहेको यो विभागका कर्मचारीहरु भने ठूलो हाजिरी पुस्तिकामा आफ्नो दैनिक हाजिर गर्छन् ।
विभागले गर्ने भनेर ऐन र नियमावलीमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको काम पनि विभागले पाइरहेको छैन भने त्यस अनुसारका कर्मचारी पनि छैनन् । २६ जनाको दरबन्दी रहेको यो विभागमा हाल २४ जना कार्यरत छन् । २ जना इन्जिनियर खाली छ । कार्यरत रहेका २४ जनामध्ये पनि कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक मात्रै ९ जना छन् । ६ जना कार्यालय सहयोगीमध्ये एक जनालाई मन्त्रालयमै राखिएको छ । ५ जना विभागमा छन् । ३ जना सवारी चालकमध्ये एक जना मन्त्रालयमै छन् । विभागमा २ जना छन् ।
सम्पत्तिको मूल्याङ्क गर्न प्राविधिक कर्मचारी चाहिने भए पनि विभागमा एक जना मेकानिकल इन्जिनियर, एक जना सिभिल इन्जिनियर र एक जना नापीका सर्भेयर छन् । यसमध्ये पनि २ पद खाली नै छ ।
‘सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न इन हाउस एक्सपर्ट नभएकाले अन्यत्रबाट एक्सपर्ट भ्यालुएटर हायर गर्नुपर्ने बाध्यता छ’ विभागका एक अधिकारीले बिजपाटीसँग भने, ‘तर, अन्तबाट विज्ञ ल्याएर मूल्याङ्कन गराउन पनि उसलाई दिने भत्तासमेत हामीसँग छैन ।’
के भन्छन् महानिर्देशक फणिन्द्रमणि पोखरेल ?
‘म विभागको छैठौँ महानिर्देशक हुँ । मभन्दा अगाडीका महानिर्देशकहरुले जिल्ला जिल्लामा गएर यो विभागको कामका बारेमा अन्तरक्रिया गरेर एक किसिमले विभागको प्रमोशन गर्नु भएको छ ।
केही जिल्लाहरु बाँकी छन्, हामी बाँकी जिल्लामा अन्तरक्रिया गर्ने तयारीमा छौँ । राजस्व अनुसन्धान विभागले जफत गर्ने भएका वा लिलाम गर्ने भनेका, भन्सार विभागले लिलाम गर्ने भनेका वा अदालतबाटै पनि कसूर प्रमाणित भएर फैसला भएअनुसार सम्पत्ति जफत गर्ने काम हाम्रो विभागले गर्ने हो । गाडी वा सवारी साधनहरुको त्यो अनुसार लिलाम भएको पनि छ । घरजग्गा बढी आउने देखिएको हुनाले त्यस अनुसारका विज्ञ कर्मचारी चाहिन्छ भनेर समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले त देशैभरका अदालतहरुलाई पत्र पठाएरै अब सम्पत्ति जफतबारे फैसला हुँदा त्यस्तो सम्पत्ति जफत गर्ने काम कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट गराउनू भनेर भनिसकेको छ ।
नयाँ नयाँ विभाग भएको हुनाले सबैलाई नयाँ नै लागेको छ । विस्तारै काम भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा जग्गा जफत गरेका छौँ । भक्तपूरको कटुन्जेमा यातायातका पूर्व महानिर्देशकको जग्गा जफत गरेका छौँ । बौद्ध र लाजिम्पाटमा पनि घरसहित जग्गा जफतको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
अहिलेसम्म घर र जग्गाबाहेक जम्मा २ करोड ४६ लाख मात्रै कोषमा जम्मा गरेका छौँ । तर, यो पर्याप्त होइन । जति यो विभागलाई महत्व दिनुपथ्र्याे त्यति दिइएको पनि पाइँदैन । यसो भनेर पन्छिने कुरा होइन, हामी सबै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । विस्तारै काम देखिन थालेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अहिले भइरहेको नेपालको अध्ययनमा पनि हामीले हाम्रो प्रगति पेश गरेका छौँ । नयाँ विभाग भएकाले कामको सुरुवात गरेको छ भन्ने सन्देश दिएका छौँ ।
ऐन २०७० सालमा बन्यो, नियमावली आउन ७ वर्ष लाग्यो । नियमावलीले समेटेका कतिपय कामहरु गर्न प्रक्रियागत झन्झट पनि छ । त्यसैले हामीले कार्यविधि बनाउन लागिरहेका छौँ, कार्यविधिको मस्यौदाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यविधि वा निर्देशिका पनि मन्त्रिपरिषदबाटै पास गराउनुपर्छ भन्ने ऐनको व्यवस्था अनुसार अब मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर पास गराउन विभागीय मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद पठाउँछौँ ।
.gif)
