सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागको अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइका लागि जारी भएकाृ टेण्डर रोक्न अल्पकालिन आदेश दिएको छ । स्वदेशी व्यवसायीहरु प्रतिस्पर्धामा भाग लिनै नसक्ने शर्तहरु समावेश गरी टेण्डर खुलाईएको भन्दै मिराज प्रिन्टिङका तर्फबाट मनोहरराज घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले आन्तरिक राजस्व विभागले गत असोज २८ गते आह्वान गरेको बोलपत्रलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालिन आदेश दिएको हो । उक्त बोलपत्रको समय मंसिर १४ गतेसम्म कायम रहेको भएपनि सर्वोच्चले हालकै अवस्थामा राख्न आदेश दिँदै सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐनमा पनि नेपाली व्यवसायीलाई विभेद गरिने खालका प्रावधान रहेको भन्दै अन्तःशुल्क स्टीकर छाप्नका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरमा नेपाली व्यवसायीले पूरा गर्न नसक्ने खालका शर्त राखेर अन्तरराष्टिय बजारका सीमित व्यक्तिबीच प्रतिस्पर्धा गराउने र आफ्नो अनुकुलको व्यवसायीलाई छपाईको जिम्मा दिने नियत देखिएको आशंका गर्दै घिमिरेले सर्वोच्चमा रीट निवेदन दिएका थिए । रिटको सुनुवाईमा यसअघि अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको हो ।
‘बोलपत्रको विभिन्न शर्तमध्ये इन्टरग्राफ वा आईएसओ सर्टिफाइड १४२९८ प्राप्त गरेको हुनुपर्छ भन्नेको सट्टा इन्टरग्राफ वा आईएसओ सर्टिफाइड १४२९८ हुनुपर्ने भन्नेबाहेक अन्य शर्तहरू यथावत् नै रहेको कारणले असोज २८ को बोलपत्रको सूचना २०७६ फागुन १२ गतको आदेशमा भएको निर्देशनको बुँदाहरू अनुकूल भएको नदेखिँदा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि टेन्डरसम्बन्धी कुनै पनि कामकारबाही अघि नबढाई अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइसम्बन्धी प्रक्रियाहरू यथास्थितिमा राख्ने गरी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम यो अल्पकालीन आदेश जारी गरिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले गत वर्ष नै नेपाली कम्पनी तथा उद्योगीहरूले सेवा आपूर्ति गर्न सक्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाली व्यवसायीको योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर एवं उन्नतशील बनाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरू तथा स्वदेशी लगानीलाई संवर्धन र संरक्षणमा प्राथमिकता दिन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
अदालतसहित अख्तियारले समेत स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट वञ्चित नगर्नसुझाव दिईसकेको थियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने अधिकारबाट बञ्चित नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिईसकेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशः
