.gif)
बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थान र उद्योग सञ्चालनको ‘मोडालिटी’ सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले सरकार आफैँले चलाउन नसके नीजिकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले केही उद्योगमा लगानी र प्रविधि गरेर सरकार आफैँले चलाउन सक्ने भएपनि केहीको भने ब्राण्ड बिक्रि गर्न सकिने र कुनैको कम्पनी खारेज गर्नुपर्ने सम्मको सुझाव दिएको छ ।
घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेड र नेपाल मेटल कम्पनीको सम्बन्धमा भने कार्यदलले थप लगानी गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
के छ अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा ?
उद्योग मन्त्रालयका सह–सचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव रमेशकुमार केसी, अर्थकै कानुन सह–सचिव पाराश्वर ढुंगाना र अर्थकै उप–सचिव गगनबहादुर विक सदस्य थिए ।
यो कार्यदलले ७ सार्वजनिक संस्थान र उद्योगमा लगानी र प्रविधि थपेर सञ्चालन गर्न सकिनेदेखि कम्पनी खारेजसम्मको मोडालिटी दिएको छ ।
‘सबैको जडित क्षमता कम रहेको र प्रविधि पुरानो भएकाले यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन । थप लगानी गरी प्रविधिमा स्तरोन्नति गरेर मात्र उद्योग चलाउन सकिनेछ,’ सरकारको लगानी भएका र हाल बन्द रहेका संस्थानहरूको पुनः सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०७८ मा भनिएको छ, ‘लगानी व्यवस्था निजी क्षेत्रले गर्ने गरी मोडालिटीसहित प्रस्ताव आह्वान गरी इच्छुक फर्मको प्रस्ताव मूल्यांकन गरी सञ्चालन गर्ने वा खारेज गर्ने निर्णयमा पुग्नुपर्छ । सञ्चालन हुने सम्भावित उद्योग चलाउने र उपयुक्त प्रस्ताव नभएको वा प्रस्ताव नै नरहेका उद्योगको जग्गा नेपाल सरकारमा ल्याएर ब्रान्ड÷मेसिन बिक्री गर्ने र कम्पनी खारेज गर्ने ।’
कुन उद्योग के गर्ने ?
औषधि लिमिटेड र मेटल कम्पनीका विषयमा लगानी थपेर चलाउन सकिने निष्कर्ष कार्यदलको छ ।
एक मात्र सरकारी औषधि कम्पनीले विगतमा १ सय ४० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको थियो । १ अर्ब १६ करोड ऋण लगानी रहेको यो उद्योगमा नयाँ प्रविधि भित्र्याएर पूरानै अवस्थामा फर्काउन सकिने कार्यदलको सुझाव छ ।
कार्यदलले नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.को भने जग्गा बाहेक प्राइभेट सेक्टर वा विदेशी लगानी ल्याउने फर्मलाई आरपीपी मोडलमा प्रस्ताव माग गर्न सकिने कार्यदलको सिफारिस छ । यदि यो सम्भव नभए कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने र कम्पनी खारेज गर्न कार्यदलको अध्यय प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अहिले खानी सञ्चालनमा नहुँदा त्यहाँ रहेका औजार तथा अन्य भौतिक बस्तु खिया लागेर बिग्रिएका छन् । यो कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी ४ अर्ब ५८ करोड छ ।
बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग प्रस्ताव आह्वान गर्ने र उपयुक्त प्रस्ताव आए पीपीपी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशीप) मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने सिफारिस गरिएको छ । यदि उपर्युक्त प्रस्ताव नआए कारखाना बिक्री गर्ने वा कम्पनी खारेज गर्ने सिफारिस कार्यदलले गरेको छ ।
यो उद्योग नीजि क्षेत्रलाई लिजमा दिने वा मेसिन बिक्री गरी त्यहाँ अन्य उद्योग चलाउने व्यवस्था गर्न सकिने पनि विकल्प दिईएको छ । सँगै, बुटवल धागो कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योगलाई एउटै प्योकजमा राखेर चलाउन प्रस्ताव आह्वान गर्ने र उपयुक्त प्रस्ताव आए प्राथमिकताका साथ दिन सकिने पनि सिफारिस कार्यदलले गरेको छ ।
गोरखकाली रबर उद्योगका सम्बन्धमा गोरखकाली टायरको ‘ब्रान्ड नाम’ बिक्री गर्ने, जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने र त्यहाँ हाल रहेका मेसिनहरू बोलकबोलमा बिक्री गर्न सकिने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थात्, निजी क्षेत्रसँग उद्योग चलाउने योजनासहितको प्रस्ताव माग गर्ने, प्रस्ताव प्राप्त भएको खण्डमा मूल्यांकन गरी उपयुक्त ठहरिए नीजि क्षेत्रलाई चलाउन दिन पनि सकिने प्रतिवेदनमा जनाईएको छ ।
जनकपुर चुरोट कारखानाको सम्बन्धमा ट्रेडमार्क र उत्पादित ब्रान्ड बिक्री गर्न वा निजी क्षेत्रलाई जग्गा भाडामा लगाएर सञ्चालनको अनुमति दिन भनिएको छ ।
विराटनगर जुटमिल्सलाई भने संग्रहालय बनाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
.gif)
