नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर त्यसबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकको विद्युत् आपूर्ति पुनः जोड्ने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा आज बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको नौ सय ६० औँ बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले रु पाँच करोडभन्दा बढी बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसमध्ये हिमाल स्टिलले बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जोडिएको थियो । सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेश भई सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि लाइन काटिएका उद्योगको विद्युत् लाइन सञ्चालन गराउन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीबीचको महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव गोपाल सिग्देल र उद्योग सचिव सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग अयोग गठन गरेको थियो ।
बैठकले आयोगबाट सिफारिस भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि विद्युत् जडान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले सोही निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बिहीबार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।
राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बिहीबारको बैठकमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिल्वालले सरकारको निर्देशनबमोजिम सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेर काटिएका लाइन जोडिने बताएका थियो ।
यो पनि :
- उद्योगीहरुले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि पनि लाइन नजोडिनु दुर्भाग्यपूर्ण’
- लाइन काटिएका उद्योगः जसले भारतमा चिनाइरहेका छन् ‘नेपाल’
- प्रधानमन्त्रीको ‘ठाडो’ प्रस्तावलाई उर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव बनाउँदा अझै उद्योगमा लाइन जोडिएन
- आयोग गठन र काटिएको बिजुली जोड्ने सरकारको निर्णयमा के भन्छन् उद्योगी ?
- आयोग गठन र लाइन जोड्ने निर्णयलाई सकारात्मक लिएका छौँ : पशुपति मुरारका
- भएन सरकारको निर्देशनको सुनुवाई, लिखित नभई काटिएका लाइन नजोड्ने प्राधिकरणको अडान
- BREAKING: लाइन काटिएका सबै उद्योगमा बिजुली जोड्ने सरकारको निर्णय
- औद्योगिक कोरिडरमा लाइन काट्नु न्यायोचित नभएको महासंघको ठहर, तत्काल समस्या समाधानको माग
- ‘बिजुली नै नमागेका उद्योगलाई कुलमानले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिल पठाए’
- प्रचण्ड देखाएर कुलमानको दादागिरी, फर्जी बक्यौता नतिर्दा काटियो ४ उद्योगको लाइन
