वाणिज्य विभागका महानिर्देशकलाई प्रश्न – बजार अनुगमनपछि दोषीलाई कारवाही किन हुँदैन ?

आयात-निर्यात, वस्तु प्रत्यक्ष बिक्री तथा उपभोक्ताको हितसँग सम्बन्धित वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दैनिकजसो देशैभर बजार अनुगमन गर्ने गर्छ । यो बजारमा गैर-कानूनी क्रियाकलाप, अखाद्य र गुणस्तरहीन उत्पादनको बिक्री, तोकिएको भन्दा बढी मूल्यमा हुने सामान बिक्री जस्ता क्रियाकलाप रोक्ने प्रयोजनका निम्ति राखिएको सरकारी निकाय हो ।

दैनिकजसो हुने अनुगमन, त्यसले पार्ने प्रभाव अनि सुपारी, मरिच जस्ता वस्तुहरू आयात-निर्यातमा हुने चलखेलबारे बिजपाटीले 'खोजी सुशासनको' स्तम्भअन्तर्गत महानिर्देशक महेश भट्टराईसँग लामो कुराकानी गरेको थियो ।

उनले उपभोक्ताको सचेतना नै प्रमुख विषय रहेको भन्दै अनुगमन र कारवाही आफ्नो अन्तिम विकल्प रहेको बताए । विवादित वस्तुको आयात-निर्यात र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीबारे भट्टराईले बिजपाटीकर्मी अजमत अलि र ईश्वर अर्यालसँग खुलेर कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ भट्टराईसँग लिइएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

यति ठूलो जिम्मेवारीका साथ गठन गरिएको सरकारी निकायको प्रमुख तपाईंले आफ्नै भाषामा भनिदिनुस्, यो विभागले के-के काम गर्छ ? यहाँबाट कस्ता व्यापारी व्यवसायीले अनुमति लिएर काम गर्नुपर्छ र उपभोक्ताको हितसँग सम्बन्धित के कस्ता कामहरू तपाईं गर्नुहुन्छ ?

आयात निर्यात गर्ने व्यापारिक फर्महरूले यहाँबाट अनुमति लिएर काम गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने सबै व्यवसायहरू यहाँ दर्ता गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म त्यस्ता १५ व्यवसाय दर्ता भएका छन् । आयात बन्द गरिएका कतिपय वस्तुहरू यहाँबाट पूर्वअनुमति लिएर आयात गर्न पाइने व्यवस्था छ, जस्तै सुपारी, केराउ, मरिच ईत्यादी ।

तर हामीले त्यस्ता वस्तुहरू सिधै आउन दिन्नौं । औद्योगीक प्रयोजनका निम्ति मात्र ल्याउन दिन्छौं । हिजो हामीले खाएको आरोप के हो भने कतिपय चीजहरू आयात गरेर लुकाई छिपाई पुनः तस्करी गरेर बाहिर लगिन्छ भन्ने थियो । अहिले औद्योगीक प्रयोजनबाहेक ती वस्तुहरू आयात हुन दिन्नौं ।

त्यसरी इम्पोर्ट गर्दा उद्योग विभागको सिफारिसमा वाणिज्य विभागले अनुमति दिने कुरा हुन्छ । जस्तै सुपारी प्रयोग गरेर गुट्खा बनाउने हो भने त्यसको वार्षिक क्षमता कति हो, कति सुपारी चाहिन्छ, उद्योग विभागले अनुसन्धान गरेर मात्र आयात अनुमति दिइन्छ । त्यो पनि एकैपटक दिन्नौं, फेज वाइज दिन्छौं ।

आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जति पनि ल्याउन दिने भन्ने हाम्रो नीति छ । औद्योगीकबाहेक फर्नेस आयल चाहिन्छ । रोड बनाउँदा काम लाग्छ, अनि फलाम तताउन काम लाग्ने रहेछ ।

उपभोक्ताको हितसँग जोडिएका अन्य निकायहरू पनि छन्, तपाईहरूले त्यसमा के काम गर्नुहुन्छ र अन्यले के गर्छन् ?

हामी अर्धन्यायिक निकाय हो । उद्योगीले कस्तो उत्पादन गर्यो, आयात गर्नेले कसरी आयात गर्यो, कसरी स्टोर गर्यो, उपभोक्ताले कस्तो र के उपभोग गर्यो जस्ता हरेक विषयमा काम गर्ने अधिकार हामीलाई छ ।

उपभोक्ताको हित संरक्षणको दिशामा काम गर्नुपर्यो । वातावरण बिग्रने काम छ भने वातावरण विभागले हेर्ला, राजश्वको विषय राजश्व विभागले हेर्ला । कुनै पनि सामान आयात गर्दा मिनिमम ६ महिनाको उपभोग्य मिति चाहिन्छ । यदि त्यो भएन भने हामीले सामान सीज गरेर कारवाहीमा जान्छौं ।

खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग छ, अर्को नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग पनि छ, त्यस्तै अन्य विभागहरू पनि छन् । वाणिज्य विभाग र अन्य कतिपय विभागको कार्यक्षेत्र ओभरल्याप हुन्छ । हाम्रो विभाग भनेको समग्र उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि भयो । अन्य विभागहरू हाम्रो एक्स्पर्ट एजेन्सी जस्तै हुन् ।

ती विभाग प्रमुखहरू फेरि हाम्रो अन्डरमा हुँदैनन् । त्यसैले हामीले संयुक्त अनुगमन टोली बनाएर काम गर्छौं । दशैंभन्दा अगाडी यी ६ वटै विभागका डिजीहरूसँग वार्ता गर्यौं । बजार अनुगमनमा जाँदा त्यहाँ खाद्यको पनि बस्यो, नापतौलको पनि बस्यो, पशुको पनि बस्यो, औषधिको पनि बस्यो ।

राम्रो के हुन्थ्यो भने सम्भवतः सबै एक्स्पर्ट एजेन्सीहरू सम्बन्धित विभाग अन्तर्गत नै रहिदिएको भए हामीलाई समन्वय गरेर काम गर्न अझ सजिलो हुन्थ्यो । त्यो रियलाइजेसन पनि भएको छ । कानूनले निश्चित योग्यता पुगेकालाई निरीक्षण अधिकारी नियुक्त गर भन्छ । त्यो नियुक्त नहुँदासम्म संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई निरीक्षण अधिकृतस्तरको कर्मचारीका रूपमा तोक्न सक्ने भन्छ ।

स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र संघमा यस विभागको क्षेत्राधिकारप्राप्त व्यक्तिहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई कसरी खटाउनुहुन्छ ?

आजको दिनसम्म हामीले निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गरेका छैनौं, तोकेका मात्र छौं । कहिले त्यही व्यक्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता बाँड्ने, कहिले मालपोतमा गएर नक्सा पास गर्ने कर्मचारीले बजार निरीक्षण गर्न सक्दैन । गाह्रो हुन्छ ।

बजार निरीक्षण अधिकृतले त्यही मात्र काम गर्ने गरी हुनुपर्छ । त्यसरी नियुक्त गर्ने प्रकृयाले समय लिन सक्छ ।

अहिले ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक सीडीओ, ७२ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयको कार्यालय प्रमुख र ७५३ स्थानीय तहका निरीक्षण अधिकृतलाई बजार निरीक्षणको जिम्मेवारी तोकिएको छ । विभागले तोक्ने हो, डीजीका हैसियतले मैले तोकेर पठाएको छु ।

बजार निरीक्षणका लागि सही सूचना लिएर जानुपर्छ, र सही ढंगले कारवाही पनि गर्न सक्नुपर्छ ।

अनुगमन र निरीक्षणको सिलसिला दश वर्ष अघि र अहिलेको तुलना गर्ने हो भने घट्दै जानुपर्ने हो । गुनासो कम हुँदै जानुपर्ने हो । यदि काम गरेको हो भने । नभ्याएको हो कि, अहिलेसम्म उल्लेख्य प्रगति भएको छैन ?

मार्केटलाई व्यवस्थापन गर्न तीन चार वटा आयामबाट हेर्नुपर्छ र काम गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा सचेतना नै हो । अनुगमन र कारवाही अन्तिम कुरा हो । सचेतना विद्यालय तहबाटै दिने कुरा हो । आज हाम्रा बच्चाबच्ची बजारमा गएर आफूलाई चाहिने सामान खरिद गर्दा एउटा उपभोक्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा बुझेका छन् कि छैनन् ? एउटा बिजक चाहिन्छ भनेर माग गर्छन् कि गर्दैनन् ?

हाम्रो शिक्षा त्यो तहबाट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले ठानेको छु । मैले गाडी चलाउँदा सिट बेल्ट बाँधेको छैन भने भोलि गाडी चलाउँदा मेरो छोराले पनि बाँध्दैन । हामीले के सिकाइरहेका छौं, त्यहाँबाट नै शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो कुरा व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय गर्न उचित वातावरण दिने हामीले हो । उनीहरूलाई सिकाउनुपर्ने होला, अनावश्यक पेपरवर्क गर्न नदिनुपर्ने होला । कसरी कारोवार गर्ने, कसरी रिपोर्टिङ गर्ने भनेर कानूनले तय गर्नुपर्ने होला । त्यहाँ पनि केही न केही समस्या छ ।

तेस्रो भनेको विश्वभरि नै कहीं न कहीं खराब नियत भएका मान्छेहरू हुन्छन् । तिनीहरूलाई उचित कानून बनाएर रोक्ने हो । यहाँ कुनै नयाँ डिजी आउँदा झ्याप्प अनुगमन बढाउने, अर्को आउँदा कम गर्ने कुरा होइन । एउटा प्रणाली बनाउने हो र त्यहीअनुसार काम गर्ने हो ।

व्यवसायीले सामान ल्याएर स्टकमा इन्ट्री गर्दा उत्पादित मिति, ब्याच नम्बरसहित इन्ट्री गर्ने हो भने भोलि बेच्दा मिति गुज्रिएको रहेछ भने सिस्टमले रोक्नुपर्ने खालको संरचना बनाउनुपर्ने हो । ठूला ठूला उद्योगीहरूले लट अनुसार बजारमा पठाएको सामान कहाँ कति बिक्री भयो भनेर आफैंले हेर्न मिल्ने सफ्टवेयर बनाउनुपर्छ ।

जस्तै तपाईंले एउटा ब्रान्डेड घडी किन्नुभयो भने बिल लिनुस नलिनुस, तर त्यो घडीको एपमा गएर रजिस्टर गर्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल एक्टिभेट हुन्छ । स्विजरल्याण्डको घडी उद्योगीले मेरो घडी कहाँ कसको नाडीमा बाँधिएको छ भनेर एक क्लिकमा हेर्न सक्छ । हाम्रो पनि मेजर उत्पादनहरू कहाँ बजारमा गयो, कतिमा बिक्री भयो, जस्तो कुराहरू हेर्न मिल्छ । सबै कुरा अटो चेकिङ गर्न सकिन्छ ।

लोभीपापी मान्छे जहाँ पनि हुन्छन्, तिनीहरूको लोभ पापलाई नियन्त्रण गर्न दरिलो कानून पनि चाहियो । कसै भएन भने अन्तिममा कानूनको उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्यो । सय जना दोषी उम्कियोस तर एउटा निर्दोष नफसोस भन्ने न्यायको सिद्धान्त छ ।

जस्तै फलानो चीज कुहिएको छ, बिग्रिएको छ भन्ने उजुरी आयो । त्यसलाई च्याप्प समातेर हामी ल्याउँछौं । अनि त्यो सामान ल्याबमा टेस्ट गर्दा रिपोर्ट कुहिएको आएन भने त मजा भएन नि । गन्ध आएको छ भनेर मुखले भन्न त सजिलो छ, तर कानूनी रूपमै सामान बिग्रिएको छ भन्नलाई त ल्याब टेस्टबाट प्रमाणित हुनुपर्ने हो । हाम्रा ल्याबहरू त्यस्ता कति छन्, हाम्रा विज्ञहरू कति छन् त्यो पनि बुझ्नुपर्ने विषय हो ।

ऐनले उपभोक्ता अदालत बनाउने परिकल्पना गरेको छ तर अहिलेसम्म उपभोक्ता अदालत बनेको छैन । उपभोक्ताको हकमा छिटो फैसला गर्ने गरी र त्यही अनुसारको विज्ञता लिएका न्यायाधीशहरू हुनुपर्यो । राज्यको मुख्य प्राथमिकतामा यो परेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ ।

काठमाडौँमा मात्र काम भएको जस्तो सुनिन्छ, हुन त सरकारी निकायहरू यहाँ बढी भएको भएर पनि होला । तर देशैभर राजमार्गका होटेल रेस्टुरेन्टहरूमा अनुगमन भएर कारवाही भएको कुरा निकै थोरै सुनिन्छ ? १६ रुपैयाँ पर्ने पानीलाई ३० मा किनेर खानुपर्छ । कुहिएका सडेगलेका खाद्य पदार्थहरू त्यहीं बढी छन् । त्यहाँ तपाईंहरूले काम किन गर्न नसक्नुभएको ?

अहिले पनि एउटा ह्यांगओभर के छ भने बजार अनुगमन वाणिज्य विभागले मात्र गर्ने हो भन्ने छ । बजार अनुगमन वडा कार्यालयले गर्नुपर्छ भनेर हामीले कहिले भन्ने हो ? हामीले स्थानीय सरकार किन बनाएको हो ? जस्तै दूर दराजको कुनै एउटा गाउँपालिकामा कसैले मिति गुज्रिएको सामान बेच्यो भने मैले यहाँबाट टोली पठाउन सम्भव छ ?

कानूनले स्थानीय बजार अनुगमनको म्याण्डेट स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । हामी अझै पनि यो कुरालाई स्थानीय तहको हो भनेर बुझ्न र बुझाउन सकेनौं । बजार अनुगमन गर्न ९०० भन्दा बढी एजेन्सी छन् । हाम्रो विभागअन्तर्गत ५ वटा वाणिज्य क्षेत्रीय कार्यालयहरू छन् ।

यो सुपारी मरिच जस्ता ४/५ वटा सामान आयातमै किन विवाद ? अर्थमन्त्रालय बदनाम भएको छ, व्यवसायी बदनाम भएका छन्, प्रधानमन्त्रीलाई पनि जोडिन्छ सुपारी आयातमा । औद्योगीक प्रयोजनका निम्ति छुट्याएर ल्याउनु भनेको त्यसको बाटो खुलाउने काम मात्र हो जस्तो पनि देखिन्छ । यहींका सुपारी उत्पादकहरूले हामीसँग प्रशस्त सुपारी उत्पादन हुन्छ भनेर दाबी पनि गर्छन् । यसको चुरो कुरा के रहेछ ?

पहिलो कुरा सुपारी बढी चर्चामा छ । मरिच, पाम आयल पनि छन् तर सुपारी बढी चर्चामा छ । त्यो चीजको हाम्रो आन्तरिक डिमाण्ड के हो र भारतमा के हो ? भारतमा त्यसको भन्सारदर कति छ र नेपालमा कति छ भन्ने कुरा कहीं न कहीं जोडिन्छ ।

हामीले पहिल्यैदेखि सुने जानेको के हो भने नेपालमा आयात गरेका कतिपय सामानहरू लुकाई छिपाई छिमेकी मुलुकतिर तस्करी हुन्छ रे भन्ने सुन्ने गरिएको हो । नेपाल-भारतबीच एउटा सम्झौता छ, जसअन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका सामानहरू हामीले भारत निकासी गर्न पाउँदैनौं । भारतले पनि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेका सामानहरू नेपाल पठाउन पाउँदैन । आफ्नो उत्पादन भए पाइयो । अथवा तेस्रो मुलुकबाट कुनै चीज ल्याइएको छ भने त्यसलाई पुनः प्रशोधन गरेर त्यसको भ्यालु एड गरेर पठाउन पाइयो ।

पाम आयलको कुरा के हो भने तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आउँछ, यहाँ त्यसको प्रशोधन हुन्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ, यहाँका उद्योगले काम पाउँछन् र उताबाट १०० रुपैयाँमा आयात गरेको सामान यहाँ १२० को बनाएर पठाइन्छ भने नेपाली उद्योगले पनि त केही काम पायो नि ।

सुपारीको हकमा पनि त्यस्तै हो । आयात गरेर यहाँ प्रशोधन गरेर नयाँ प्रोडक्ट बनाएर बेचे केही समस्या हुने थिएन । तर जस्तो आयो, त्यस्तै जान्छ कि भन्ने समस्या हो । नेपालमा भन्दा भारतमा त्यसको भन्सार दररेट बढी रहेछ भने त्यो फाइदा भयो । यहाँबाट अवैध किसिमले चोरी पैठारी गर्न पाइयो भने त्यसबाट लोभीपापीहरूले फाइदा लिने भए ।

त्यस किसिमको कर्म गर्न नपाउन् भनेर नियमन र कोटा प्रणाली निर्धारण गरिएको हो । एउटा कुरा कोटा प्रणाली हटायो भने विवाद नै हुँदैन भन्ने पनि छ तर भोलि फेरि हाम्रो दुई देशबीचको अन्तरसम्बन्ध बिगार्न पनि भएन । भारतको वित्त नीतिले कहीं न कहीं नेपाललाई पनि छुन्छ । आजका दिनमा ट्रेडरले आयात गर्न पाएको छैन ।

जुन चिजको नेपालमा डिमाण्ड छ, त्यसको उत्पादन गर्न त दिनुपर्यो नि । नेपालको सबैभन्दा ठूलो गुट्खा उद्योगले वार्षिक ८ अर्बको राजश्व तिर्छ । त्यो उद्योगले हाम्रो टोटल रेभेन्यूको करीब करीब १ प्रतिशत त तिर्ने रहेछ । तपाईंले त्यसलाई आवश्यक पर्ने सुपारी ल्याउन दिनुभएन भने उसको उत्पादन कम हुन्छ अनि फेरि हाम्रो बजारमा भारत या अन्य देशबाट गुट्खा आयात हुन्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुन्छ ।

हामीले के यकिन गर्नुपर्छ भने हाम्रो वास्तविक डिमाण्ड के हो त्यो अनुसारको कच्चा पदार्थ दिनै पर्छ । नेपाल ल्याएर कसैले गलत काम गर्छ भने त्यसलाई रोक्ने हो ।

हिजो नेटवर्क मार्केटिङ भनेर जुनजुन व्यक्तिहरूले गैरकानूनी काम गरिरहेका थिए, आज तीनै व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष बिक्रीको कानूनअन्तर्गत आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरेका छन् । ठग उही, अभियुक्त उही, कतिपयको त अदालतमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ, अनि व्यवसाय उस्तै प्रकारको, कानूनको खुल्लमखुला दुरुपयोग भएको राज्यले कहिले देख्ने हो ?

कानून नबन्दैको अवस्थामा नेटवर्क बिजनेशलाई अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारवाही गरियो, सर्वोच्च अदालतले यसबारे कानून बनाऊ भनेर आदेश दिएको अवस्था थियो । त्यसपछि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री नियमन गर्ने ऐन-२०७५ त्यही आदेशका आधारमा आएको हो ।

कसैले नेटवर्किङ र पिरामिडशैलीको व्यापार दर्ता पनि गर्न नपाउने र दर्ताबिनै त्यस्तो व्यवसाय गर्छ भने कारवाही गर्ने भन्ने ऐनमा प्रष्ट छ । कुन बिजनेश प्रत्यक्ष बिक्री र कुन त्यसभित्रको नेटवर्क मार्केटिङ हो भनेर छुट्याउनका लागि एकदमै विशिष्ट ज्ञानको आवश्यकता पर्छ ।

नेटवर्किङ भनेको पनि एकप्रकारको प्रत्यक्ष बिक्री नै हो । प्रत्यक्ष बिक्रीका विभिन्न तरिका छन्, त्यो मध्ये एउटा उत्पादक आफैं घरघर गएर बेच्ने हो । अर्को एक तहको वितरक राखेर उपभोक्ताकहाँ पुर्याउने हो भने अर्को नेटवर्किङ हो ।

हाम्रो कानूनले प्रत्यक्ष बिक्रीका विभिन्न तरिकाहरूमध्ये नेटवर्किङ शैलीको तरिका गैरकानूनी हो भन्छ । यो नेटवर्किङ बिजनेश विश्वव्यापी रूपमा चुनौतीको विषय रहेछ । नेटवर्किङ शैली र हाम्रो कानूनले अनुमति दिएको प्रत्यक्ष बिक्रीको अर्को शैलीबीच के भिन्नता हो भन्ने विषयमा हामी धेरै-थोरै जानकार छौं ।

जुन व्यवसायीले प्रत्यक्ष बिक्रीको आवरणमा नेटवर्किङ शैलीमा काम गरेको छ, त्यो कारवाहीको भागीदार हुन्छ, यसमा हामी प्रष्ट छौं । त्यसको अनुगमका लागि बजारमा भएको नेटवर्किङ बिजनेशको सूचना चाहियो, अर्को त्यसलाई आइडेन्टीफाइ गर्न सक्ने एक्स्पर्ट चाहियो । अहिले हामी हरेक दिनजसो यसबारेमा सूचना जुटाउने कोशिस गरिरहेका छौं । आज पनि एक जनाको बयान लिइरहेका छौं ।

हिजो गलत गरेको थियो भने आज पनि गलत गरेको छ भनेर किटानी गर्न सकिन्न, तर अनुमान गर्न सकिन्छ । कालो सूचीमा परेको व्यक्ति छ भने र त्यसले यस्तो व्यवसाय दर्ता गरेको छ भने स्वतः खारेज हुन्छ । अलिकति कानूनको छिद्र प्रयोग गरेर अर्कै मान्छेको नाममा व्यवसाय दर्ता गरेर खराब मान्छेले काम गरिरहेको छ भने त्यसलाई थप निगरानी गर्नुपर्छ ।

कार्यकारी अधिकारप्राप्त स्वायत्त विभाग र अन्य निकाय प्रमुखहरू छिटो छिटो फेरिने, राजनीतिक स्वार्थअनुसारका नियुक्तिहरू देखिने गरेका छन् । यसबाट काम प्रभावित हुन्न र ? तपाईंलाई यो विषय कस्तो लाग्छ ?

किन हेरफेर हुन्छ भन्ने कुरा जान्न जरुरी छ । एउटा काम गर्ने स्वभावअनुसारको निकाय परेन भने कर्मचारी आफैं पनि सरुवा हुन चाहन्छ । मलाई फ्रन्टलाइनमा बसेर जनतालाई सेवा दिन इच्छा भने मलाई सिंहदरबारभित्र मन्त्रालयमा राखियो भने म खुसी हुन्न ।

कोही कोही एकदमै अध्ययन गरिरहने तर अलिकति पब्लिकसँग सिधै जोडिएर काम गर्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमका कर्मचारी हुन्छन् । फिल्डमा गयो भने कतिखेर मन्त्रालय जाउँ भन्ने होला ।

दोस्रो विज्ञताको पनि कुरा हुन्छ । मैले भन्सारसँग सम्बन्धित काम गरेको छु भने आन्तरिक राजश्व विभागमा म स्वतः खुसी हुन्छु । सबैलाई ट्याक्सको डिजी बन्न मन नपर्ने हुन सक्छ । कतिपयलाई के लाग्छ भने कथित राम्रा विभागहरूमा त कर्मचारी जान मरिहत्ते गर्छन् तर त्यस्तो हुँदैन ।

सही व्यक्ति सही ठाउँमा पुर्याउनका लागि व्यक्ति तोकेर सम्बन्धित निकायमा पठाउनु सही राजनीति हुन सक्छ । तर कहिलेकाहीं हामीले हाम्रो भन्दा पनि राम्रो मान्छे रोज्छौं । राजनीतिक संस्कार पनि त्यो अनुसारको छ । त्यो बेथिति भनेको घरमा पनि समाजमा पनि छ, प्रदेशमा पनि छ, केन्द्रमा पनि छ । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । ऐन कानूनले एउटा कर्मचारीलाई २ वर्षसम्म काम गर्न देऊ, हटाउनुपरेमा विशेष कारणसहित हटाउ भनेको छ ।

जस्तै एउटा व्यवसाय कसैले गर्न खोज्छ भने उ कुन कुन सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्ने ? धेरै निकायहरू छन् ? व्यवसाय गर्न चाहनेहरूका लागि यो आधारभूत विषयमा अलि स्पष्ट पार्दिनुस न ?

तपाईंको प्रोपाइटरसीपमा चल्ने हो कि कम्पनी मोडेलमा जाने हो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्यो । प्रोपाइटरसीपमा जाने हो भने स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुस अनि ट्याक्समा दर्ता गर्नुस अनि काम गर्नुस । तपाईं प्रालि मोडेलमा जाने हो भने कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता गर्नुस, ट्याक्समा जानुस र आफ्नो काम गर्नुस ।

तपाईं आयात-निर्यात पनि गर्नुहुन्छ भने वाणिज्य विभागमा पनि दर्ता हुन आउनुहोस् र भन्सारशूल्क तिरेर आयात-निर्यात गर्नुस् । झट्ट हेर्दा एउटा कमजोरी के छ भने त्यही नागरिकता, प्रमाणपत्र ५ ठाउँमा बोकेर हिंड्नुपर्ने बाध्यता छ । एकचोटी गरिसकेपछि त्यही सूचना अर्कोठाउँमा दिनु नपर्ने, अनलाइन सिस्टममा जाने हो भने सजिलो हुन्छ । दर्ता गर्नका लागि सबै ठाउँमा उही कागज लिएर हिंड्नुपर्ने अवस्था ठीक होइन ।

सम्पादकीय नोट –

आदारणीय पाठकवृन्द,

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर मतपरिणाम आउने अन्तिम चरणमा देश छ । संघ र प्रदेशमा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा सरकार बन्न अब केही सातामात्र बाँकी छ ।

संविधान निर्माणपछिको दोस्रो संसद, त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र अब बन्ने सरकारले आगामी दिनमा राम्रै गर्ला भन्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौं ।

हामीकहाँ भ्रष्टाचारको यति ठूलो र विकराल समस्या छ तर त्यो कहाँ र कसरी रहेको छ भन्ने विषयमा हामी सबैको एकमत छैन । कसैले राजनीतिक क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारको ठूलो अखडा देख्ने गर्छ भने कसैले कर्मचारीतन्त्रलाई सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने थलोका रूपमा लिने गर्छ । कसैले न्यायिक क्षेत्रमा धेरै भ्रष्टाचार रहेको अनुमान गर्छ भने कतिपयको धारणा सुरक्षा क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार हुने गर्छ भन्ने छ ।

सबैतिरको भ्रष्टाचारको उजागर गर्ने र सुशासन स्थापना गर्न सहयोग पुर्याउने काम अवश्य पनि बिजपाटी एक्लैले गर्न सक्दैन । यसका लागि स्वयं भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, नागरिक समाज, नियामक निकाय, पत्रकार र मिडिया हाउसको सामूहिक पहल चाहिन्छ ।

तर नयाँ सरकार बन्ने पूर्वसन्ध्यामा बिजपाटीले 'खोजी सुशासन' नामको स्तम्भ शुरू गरेको छ । यस स्तम्भअनुसार हामीले मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यकारी र न्यायिक अधिकार लिएर बसेका सरकारी निकायहरूबारे विस्तृत अध्ययन र खोज अनुसन्धान गर्नेछौं ।

यसमा पाठकवृन्दबाट हामीले सूचनाको ठूलो अपेक्षा गरिरहेका छौं । हामीलाई प्राप्त हुने सूचना, हामीले प्रकाशित गरेका समाचार, सेवाग्राहीको सम्बन्धित निकायप्रतिको धारणा जस्ता विषयहरूलाई लिएर हामीले स्वतन्त्र विश्लेषणका आधारमा ती निकायहरूको 'सुशासन नम्बर' निकाल्नेछौँ र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नेछौं ।

कर्मचारीतन्त्रमा हुने भ्रष्टाचारको निगरानी गर्न 'खोजी सुशासन' अभियानमार्फत हामीले हाम्रो विज्ञता र मानवस्रोतलाई परिचालन गर्नेछौं । अन्य क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारबारे पनि हामीले आफ्नो कलम चलाएकै छौं, आक्रामक अभियानका रूपमा हामी घोषित रूपमा अघि बढ्ने नै छौं ।

प्रिय पाठकवृन्द,

विगतमा झैं सुशासनका लागि सबै क्षेत्रमा कलम चलाउने प्रयास हाम्रो जारी रहनेछ । तर कुनै क्षेत्रमा स्पष्ट योजना बनाएर काम गर्दा त्यसले निकाल्ने परिणाम सुन्दर हुने हुनाले हामीले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि यस्तो अभियान चलाउने निर्णय लिएका हौँ ।

विगतमा पनि हामीलाई सहयोग गरिरहनुभएका पाठक, व्यापारिक संघ संस्थान, सरकारी निकाय, शुभेच्छुक सबैलाई यो अभियानमा थप सहयोग र समर्थन गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।

राम्रो काम गर्न सकियो भने, देशको समग्र पत्रकारिता क्षेत्रमा नै हाम्रो अभियानले एउटा इँटा थप्न सक्नेछ । हाम्रो कामका आधारमा गुण र दोष यहाँहरूलाई थाहा हुने नै छ । धन्यवाद ।