जनता बैक नेपाललाई साच्चै कै जनताको बैक बनाउने अठोट लिएर असार १ देखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका परशुराम कुँवर क्षेत्रीसंग बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ३१ बर्ष काम गरेको अनुभब रहेको छ। उनि त्यो बेला जनता बैंकको सीईओ भएका छन, जुन बेला जनता बैंक दुई सफल बिकास बैंकलाई प्राप्ति गरि बलियो बाणिज्य बैंकको रुपमा उदाएको छ। 

नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक कमर्शियल बैंकलाई सफल रुपमा मर्ज गराउने बैंकरको रुपमा परिचित पर्शुराम कुँवरसंग अहिले १००० भन्दा बढी कर्मचारी र त्यतिकै ठुलो मात्रामा रहेका संस्थापक सेयरधनीलाई व्यवस्थापन गरि अघि बढ्ने चुनौती छ। 

जनता बैंकका 'फ्रेस' सीईओसामु एकातर्फ अहिले वित्तीय क्षेत्रमा रहेको लगानी योग्य रकमको अभाब र उच्च ब्याजदरलाई व्यवस्थापन गरि अघि बढ्ने चुनौती छ भने मर्जर र त्यसपश्चातको व्यवस्थापनको चुनौतीका चाङ्ग पनि उस्तै छ। 

प्रस्तुत छ, सिद्दार्थ डेभलपमेन्टलाई गाभेपश्चातको एकीकृत कारोबारको तयारी र आगामी आर्थिक बर्षको लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिबारे बिजपाटीका लागि मोहम्मद अज्मत अलिले जनता बैंकका सीईओ परशुराम कुँवर क्षेत्रीसंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

आगामी आर्थिक बर्षका लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ? 

मैले यो मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छु। हामी बाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीति निर्माणका लागि सुझाबहरु दिएको थियो। अरु सरोकारवालाहरुले पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाबहरु दिनुभएकै थियो। बिभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाबको आधारमा गृहकार्य गरेर र त्यसकै आधारमा उहाँहरुले (राष्ट्र बैंकले) मौद्रिक नीति बनाउनु भएको हो। 

मौद्रिक नीति जारि गर्नु भन्दा अगाडी लामो अभ्यास गरिएका हुन्छन। यसलाई (मौद्रिक नीति) कार्यन्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारि गरेर आहिले अस्पष्ट भएका कुराहरु स्पष्ट पार्ने नैछ। 

मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने मैले आशा गरेअनुसारकै मौद्रिक नीति आएको छ। आशा गरेको र सोचे अनुरुप कै मौद्रिक नीति आएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। धेरै कुरामा हाम्रो सोचाई अनुसार कै मौद्रिक नीति आएको छ। 

सरकारले तय गरेको ७ दशमलब २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने गरि चुनौतिपूर्ण बिस्तारित बजेट ल्याएको छ। यहि बिस्तारित बजेटलाई सहयोग पुर्याउने गरि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको मेरो बुझाई छ। 

त्यस्तै १० अर्ब ८४ करोडको सिमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान हुँदै आएकोमा अहिलेको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले २० अर्बको पुनर्कर्जा कोष स्थापना गर्ने भएको छ। यस व्यवस्थाबाट जलबिद्युत लगायतका उत्पादनशिल र प्राथमिक क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न  बैंकलाई सहयोग पुग्ने छ। बैंकहरुले लगानी बढाउन सकोस भनेर नै यो कोष खडा गरिएको हो। यसब सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने सुविधाबाट बैंकहरुको खर्च पनि घट्ने र ल्यान्डिङ गर्ने क्षमता पनि बढ्ने छ। त्यसैले पनि समग्रमा मौद्रिक नीति सकारात्मक छ। 

तर निजि क्षेत्र तथा व्यवसायीहरुले त मौद्रिक नीतिले निराश बनायो, अब सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न गार्ह्यो हुन्छ भनेका छन नि ?

एउटा एक बर्षका लागि ल्याइएको नीतिले सबै समस्याहरु छु मन्तर हुनेवाला छैन। त्यो आशा यदि कसैमा छ भने त्यो बढी नै आशा गर्यौं कि भन्छु। बैंकहरुले पैसा छयालफ्याल गर्न खर्च बढाउनुपर्छ। खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पर्छ। राष्ट्र बैंकले खर्च गर्ने त होइन नि।। त्यो सरकारको संयन्त्रले गर्ने हो। अहिले पनि दुई सय पचास अर्ब भन्दा बढी रकम थन्किएर बसेको छ। अर्को तर्फ आउनुपर्ने बैदेशिक ऋण र अनुदान बापतको रकम पनि बजारमा आएको छैन। यदि यो पैसा बजारमा आइदिएको भए बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त पैसा हुन्थ्यो र आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्थ्यो। 

त्यसैले मेरो बुझाईमा राष्ट्र बैंकले आफुले गर्नु पर्ने काम गरेको छ। बढी पैसा दिने नाममा सीआरआर,एसएलआर र लिक्विडीटि अनुपात नै घटाईदिएर बैंकलाई जोखिम पारिदिनु त भएन नि। बैंकले त आफुले गर्न सक्ने काम पो गर्ने हो। केहि कुराले गर्दा बैंकहरुलाई ठुलो हानी हुने काम गर्न त भएन नि। मौद्रिक नीतिले त बैंकहरुको जोखिम घटाएको छ। समग्रमा मौद्रिक नीति सन्तुलित छ भन्ने मलाई लागेको छ। 

त्यसो भए तत्काल ब्याज घट्ने कुनै छाँट छैन हैन त ?

ब्याज बिस्तारै बिस्तारै घट्छ। एकै पटक स्वात्तै घट्ने अवस्था छैन। साढे १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर बैंकहरुले १ बर्षका लागि बजारबाट निक्षेप उठाएका छन। त्यो परिपक्व हुनै १ बर्ष लाग्छ। त्यसैले ब्याजदर स्वात्तै घट्दैन। तर ६-८ महिना अगाडी जुन स्थिति थियो त्यो भन्दा अहिले अवस्था राम्रो छ।  

अब सरकारले खर्च पनि बढाउदै जाला। स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सकिने अवस्थामा छ, त्यहाँ बजेट पनि जाला। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामहरु अगाडी बढेका छन। त्यसका लागि पनि सरकारले पैसा खर्च गर्ला। यी यावत कारणले बजारमा तरलता क्रमश बढ्दै जाला। तर पुरानै स्थितिमा पुगेर ६-७ प्रतिशतको ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह हुने अवस्था आउँन अझै केहि समय लाग्नेछ। 

मौद्रिक नीति बैंकहरुलाई स्थानीय तहमा र देशका दुर्गममा जान प्रोत्साहन स्वरूप बिशेष प्याकेज ल्याएको छ, यसमा जनता बैंकको तयारी कस्तो छ ?

हामीले बाणिज्य बैंक नभएका १५ वटा स्थानीय तहमा शाखा खोल्छौं भनेर यस अघि नै राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिई सकेका छौं। तर हामि भन्दा ठुला बाणिज्य बैंकले ३-४ वटा तहमा मात्र शाखा खोल्छु भनेका छन। हामी १५ वटा स्थानीय तहमा पुग्न तयार हुँदा अरु बाणिज्य बैंकपनि यहि हाराहारीमा तयार हुनु पर्यो।  

केहि ठुला बाणिज्य बैंकहरुले धेरै तहमा पुग्ने केहिले जान इच्छा नदेखाउने हुनु भएन। राष्ट्र बैंकले सबैलाई समान हुने गरि निर्देशन ल्याउनेमा हामि बिश्वस्त छौं। त्यसो त स्थानीय तहमा पुगेर शाखा खोल्न दिएको निर्देशन नमान्नेलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छु भनेको पनि छ।बाणिज्य बैंक नपुगेका २४० वटा तहमा हामिले जान्नौ भनेर भनेका छैनौ तर सबैलाइ समान ब्यवहार हुनु पर्यो भन्ने हो।

सिद्दार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गरि एकीकृत कारोबार थाल्ने प्रक्रिया कहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ ? 

हामीले सिद्दार्थ डेभलपमेन्टलाई प्राप्त गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र रजिष्टार कार्यालयबाट स्वीकृति पाईसकेका छौं। असार ३० मा एकीकृत कारोबार गर्ने मिति पनि तय गरिसकेका छौं।

सिद्दार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति पश्चात हाम्रो कुल शाखा संख्या ११३ पुग्नेछ भने ७ अर्ब चुक्ता पुंजी पुग्ने छ। त्यस्तै करिब ५० अर्बको निक्षेप र ४५ अर्बको कर्जा प्रवाह हुनेछ। 

३ वटा संस्था (जनता बैंक, त्रिबेणी विकास बैंक र सिद्दार्थ डेभलपमेन्ट बैंक) नाफा र पुँजीगत जगेडा कोष समेत गर्दा जनता बैंकले १ अर्ब   रुपैयाँको बोनस सेयर दिएर चुक्ता पुंजी ८ अर्ब पुर्याउदै छ। चालु आर्थिक बर्षबाट १ अर्ब रुपैयाँको भन्दा बढीको बोनस सेयर दिएर जनता बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुंजी ८ अर्ब पुर्याउने छ।    

जनता बैंकको प्रमुख कार्यकारीमा परशुराम कुँवर क्षेत्री नियुक्त, यस्तो छ उनको बैंकिङ अनुभब

जनता बैक नेपालको प्रमुख कार्यकारीको कुर्चीमा बस्नु अघि परशुराम कुँवर क्षेत्रीले लेखे यस्तो स्ट्याटस