.gif)
निर्माण व्यवसायीहरुलाई कस्ने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बोलपत्रको नयाँ नमूना ल्याएको छ । कार्यालयले ठूला तथा जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने आयोजनका लागि बोलपत्रको नयाँ नमुना सार्वजनिक गरेको हो ।
इन्जिनियरिङ प्रक्युरमेन्ट कन्स्ट्रेक्सन (ईपीसी) मोडलबाट हुने आयोजनाको खरिद प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र ईपीसी माध्यमबाट खरिद गर्नेसम्बन्धि निर्देशिका, २०७८ अनुसार बोलपत्रको नमुना तयार पारिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
के हो ईपीसी मोडल ?
ईपीसी मोडल आयोजना निर्माणको सम्झौताकै मोडल हो । तर, यस प्रक्रियामा सरकार वा सम्बन्धित सार्वजनिक कार्यालयहरु जिम्मेवार हुँदैनन् । सबै जिम्मेवारी आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीको हुने गरी निर्देशिकाको मोडल आएको छ ।
‘अहिले भईरहेको चाहिँ ओपन खरिद सम्झौता हो, योग्यता पुगेका कम्पनीले काम गर्छु भनेर टेण्डरमा भाग लिन पाउँछन्’ निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले भने, ‘यो ईपीसी मोडल चाहिँ कन्ट्रयाक्टरले आयोजना किन्ने मोडल हो । यो आयोजना यति अवधिमा यति लागतमा म निर्माण सक्छु भनेर पहिल्यै खरिद गर्ने मोडल हो ।’
के के छन् ईपीसीमा समेटिएका विषय ?
वैशाख १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायले ठूला र जटिल प्राविधिक क्षमता चाहिने आयोजना ईपीसी माध्यमबाट खरिद गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
आयोजना खरिदका लागि योग्यताको आधार, मूल्याङ्कन र छनोटका आधार, ड्रइङ तथा डिजाइन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा गुणस्तरको सुनिश्चितता, भुक्तानी प्रावधान, वारेन्टी, मर्मत सम्भार एवं सञ्चालन जस्ता विषय यो मोडलमा समेटिएको छ ।
कस्ता आयोजना ईपीसी मोडलबाट खरिद गर्ने ?
केही ठूला आयोजनाको खरिद प्रक्रियामा विवाद आएपछि संसदीय समिति निर्देशिका जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार जारी भएको भनिएको निर्देशिकामा जटिल र जोखिम खालका निर्माण आयोजना निर्माण कम्पनीहरुले खरिद गर्ने जनाईएको छ ।
जलविद्युत र सिँचाई आयोजनाका सुरुङ मार्ग, पुल, रङ्गशाला, विमानस्थलको धावनमार्ग जस्ता जटिल र जोखिम हुने आयोजना यस अन्तर्गत पर्ने जनाईएको छ ।
२ शीर्षकमा ठेकेदार मुख्य जिम्मेवार
निर्देशिकाको नमूनामा इन्जिनियरिङ, प्रक्युरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन सबैको पूर्ण जिम्मा निर्माण व्यवसायीलाई लगाउने उल्लेख छ ।
हाल भईरहेको खुला प्रतिस्पर्धामा मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा मूल्य वृद्धिको रकम सरकारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, निर्देशिकाको नमूनामा मूल्य वृद्धिको जोखिम पनि निर्माण व्यवसायीले लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौतामा जुन मूल्य राखिएको छ अन्तिमसम्म त्यही नै हुने र सरकारले थप तिरिरहनु नपर्ने गरी निर्देशिका बनेको छ ।
अर्को विषय भनेको, आयोजनाको म्याद थपको विषय हो । निर्माण व्यवसायीहरुले बदमासी गरेर समयमै आयोजनाको निर्माण नसक्ने गरेको निष्कर्षसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अब आयोजनाको म्याद थप नहुने गरी निर्देशिका ल्याएको छ ।
महामारी, आगलागी र भूकम्पजस्ता प्रकोपले निर्माण कार्यमा असर पुगेको अवस्थामा बाहेक आयोजनाको म्याद थप गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
.gif)
