.gif)
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले निरन्तर ताकेता गरिरहेको एउटा विषयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति मै स्थान पाएको छ । वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनःमूल्याङ्कन (Asset Quality Review) को विषयले यस पटकको मौद्रिक नीति मै स्थान पाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा 'वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनःमूल्याङ्कन (Asset Quality Review) गर्नुको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण (Internal Credit Risk Grading) गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने' उल्लेख छ ।
आईएमएफले नेपालका दश ठूला वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनःमूल्याङ्कनको लागि राष्ट्र बैंकलाई ताकेता गरिरहेको थियो । बढी ऋण दिएका दश ठूला कमर्सियल बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनःमूल्याङ्कनको लागि आईएमएफले ताकेता गरिरहेको थियो।
नेपालका बैंकहरुले धेरै ऋण लगानी गरेकाले बैंकहरुले कहाँ र कस्तो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरे र त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे थाहा पाउनलाई दश बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा गर्न आईएमएफले भनेको थियो। यस्तो समीक्षा विश्वभर गरिंदै आएको छ र नेपालमा पनि यस अगाडि गरिसकिएको छ। बैंकहरुको आकार ठूलो हुँदैजाँदा उनीहरुको लगानी पनि ठूलो हुने भएकाले बैंकहरुको लगानी कै कारण भविष्यमा ठुलो जोखिम मोल्न नपरोस् भनेर नै बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा गर्ने गरिन्छ।
ठूला बैंकको समीक्षा गरेपछि यसले समग्र बैंकको तस्वीर देखाउने भएकाले समयमै जोखिमको वास्तविकता थाहा हुने र समाधानको निर्णय लिन पनि सहज हुने यसको मर्म हो। बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा गर्दा यसले अन्य बैंक तथा विकास बैंक र फाइनान्सलाई पनि एउटा गाइडलाइन तयार हुने भएकाले सन् २०१५ मा पनि नेपालमा समीक्षा गरिएको थियो। सोही मुल्यांकन पश्चात नै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरु मर्जर तथा प्राप्तिमा लैजाने निर्णय गरेर कार्यन्वयनमा गरेको थियो। सो अध्ययन तथा मुल्यांकन पश्चात नै नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई वाच लिस्ट अन्तर्गत प्रोभिजनको व्यवस्था गरिएको थियो।
आईएमएफले ठुला १० बैंकको मात्र गर्न भने पनि राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनःमूल्याङ्कन गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक मार्गदर्शन जारी गर्ने उल्लेख गरेको छ। नेपालका अर्थ मन्त्री डा. प्रकाश शरण महत र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आईएमएफसँग गरेको सम्झौतामा ठुला १० बैंकको मात्र गर्न भने पनि राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनःमूल्याङ्कन गर्ने उल्लेख थियो ।
यो विषय यस अघि मिडियामा आउँदा कतिपय मिडियाले नेपालका बैंकको विदेशी लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन खोजेको भन्दै समाचार प्रकाशन गरेका थिए । नेपालका दश ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण विदेशी फर्मबाट गराउनलाई नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको भन्ने 'रिपोर्टिंङ'बारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चासो देखाएको थियो।
.gif)
